२०७७ असोज २ गते / 18th Sep 2020, Friday

दस्तावेज

एसइइका लागि विद्यालयबाटै मूल्याङ्कन गरिने कार्यविधि यस्तो छ एसइइका लागि विद्यालयबाटै मूल्याङ्कन गरिने कार्यविधि यस्तो छ

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७६ को स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ तयार पारेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) नगर्ने र विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा अंक पठाउनुपर्ने सरकारको निर्णय भएपछि त्यसलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि एक कार्यविधि बनाउन यही ५ असारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य–सचिव दुर्गा अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।सो कार्यदलले असार ७ गतेभित्र कार्यविधि तयार पार्नेगरी ...

बजेटमा शिक्षा: पूर्णपाठ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७६ अर्ब ४३ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा:१. मानव पूँजी निमार्ण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकाससहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई मैले उच्च प्राथमिकता दिएको छु शैक्षिक पूवार्धारको विकास, दक्ष जनशिक्षा एवम् शिक्षण स ...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो छ शिक्षा (पूर्ण पाठ)

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सम्बोधित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १६ बुँदे शिक्षा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । यो बाहेक अरु विषय र शीर्षकमा पनि शिक्षा जोडिएको छ । सो सम्बोधित नीति तथा कार्यक्रमको ६२ देखि ७८ बुँदा भने शिक्षाकै शीर्षकमा परेका छन् । प्रस्तुत छ, सो बुँदा जस्ताको तस्तै : ६२. सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वास नागरिक बनाउने यस सरकारको शिक्षा नीति हो । राष्ट्रिय आवश्यकता ...

बालबालिकाको शिक्षामा के–के गर्न सक्छ स्थानीय सरकारले ? बालबालिकाको शिक्षामा के–के गर्न सक्छ स्थानीय सरकारले ?

  (नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को व्यवस्था अनुकूल बनाइएको दस्ताबेज)   आ–आफ्ना क्षेत्रका राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुको विश्लेषण गरी बालबालिकाको शिक्षाबारे के कस्तो व्यवस्था छ भनी पहिल्याउन सक्छः - विश्लेषक टोली बनाएर- आपसी संवाद गरेर- संवैधानिक प्रावधान र घोषणापत्रमा भएका कुराहरुबीचको अन्तर पहिल्याएर भौगोलिक विकटतामा पनि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सक्छ - आवासीय स्कूल बनाएर - घरमै जाने शिक्षकको ...

संघीयतामा शिक्षा : यस्तो छ सेवा प्रवाहको अपेक्षित ढाँचा  संघीयतामा शिक्षा : यस्तो छ सेवा प्रवाहको अपेक्षित ढाँचा

१. पृष्ठभूमिनेपालको संविधान (२०७२) अनुसार संघीयतामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलगअलग तथा साझा अधिकारको सूची निर्धारित छ । शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो । मुलुकको समग्र विकास र प्रगति शैक्षिक क्षेत्रका सूचकहरुमा आधारित हुन्छ । संवैधानिक रुपमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शै ...

प्रमुख समाचार

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड—१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञा ...

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु

शिक्षाविज्ञको प्रश्न–संविधानमा निःशुल्क लेख्ने, सरकारचाहिँ शुल्क उठा भनेर निर्देशिका बनाउने ? पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु र शिक्षाविद्हरुले वैकल्पिक ...

निर्देशिका संशोधनमार्फत् निजी स्कूलले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला निर्देशिका संशोधनमार्फत् निजी स्कूलले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला

सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका संशोधन गर्दै विद्यालयले शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखेपछि अब निजी स्कूलहरुले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भ ...