२०७७ मंसिर १३ गते / 28th Nov 2020, Saturday
investment investment

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन दूर सञ्चारप्रदायकहरुलाई निश्चित रकम दिने र स्थानीय तहले काम गर्नेगरी इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिएको छ ।


विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको दिवा खाजा बजेटलाई रकामान्तर गरेर सिकाइ सहजीकरणका निम्ति अनलाइन व्यवस्था गर्न खर्च गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभएको हो ।


शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा शुक्रबार आयोजित “समसामयिक शैक्षिक सवाल र भावी दिशा” विषयक भर्चुअल अन्तरसंवादमा बोल्दै सचिव मैनालीले शिक्षा मन्त्रालयप्रति विभिन्न पक्षबाट गरिएको गुनासोलाई सम्बोधन हुनेगरी अबको काम हुने बताउनुभयो । छलफलमा संघीय शिक्षा कहिले आउँछ भनेर अधिकांशले प्रश्न सोधेपछि सचिव मैनालीले अहिलेसम्म नआउनुलाई कमजोरी रहेको स्वीकार्नुभयो । होक्सेकोट गाउँपालिका नवलपुरकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन नल्याएर अन्यौलमा राख्नु लज्जास्पद छ भन्नुभयो । “अहिलेसम्म यो किन ल्याइएन ? संघले अधिकारमा कमजोर होइन्छ भनेर हो कि ? संविधानलाई टेकेरै काम गर्ने हो नि ! संविधानले चिन्दै नचिनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कहाँबाट ल्याइयो ?” उहाँको प्रश्नपछि सचिव मैनालीले भन्नुभयो, “२०७४ मै सल्टिनुपर्ने शिक्षा ऐन अहिलेसम्म भएको रहेनछ, यसमा हामी सबै जिम्मेवार रहेछौ ।ं” यसलाई अघि बढाउन सबैको सहयोग चाहिने सचिव मैनालीले बताउनुभयो । साथै, उच्च शिक्षाको छाता ऐन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडिपि)को अवधि आउने वर्ष सकिन लागेकाले अब संघीय संरचनामा यसको अर्काे रुप कस्तो हुन्छ भन्नका लागि पनि शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपरेको सचिव मैनालीको भनाइ थियो ।


महामारीका कारण शैक्षिक शत्र खेर गइरहेको सन्दर्भमा छलफलमा सहभागीहरुले शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्नुलाई आलोचना गरेका थिए । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणका सम्बन्धमा कहिले यो त कहिले त्यो भनेर अन्यौल बढाइदिने तर निर्णय गर्न नसक्ने निकायका रुपमा शिक्षा मन्त्रालय “पेण्डुलम” बनेको टिप्पणी गर्नुुभयो । जवाफमा सचिव मैनालीले आफूहरु आएको एक महिनामा यहाँभित्रको कमजोरी थाहा पाएको र अब पेण्डुलम हुन नचाहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय निकायबीच नै समन्वय हुनुपर्ने रहेछ भन्नुभयो । “गृह मन्त्रालयले सुरक्षा, स्वास्थ्यले स्वास्थ्य र शिक्षाले सिकाइ सहजीकरणको मात्र कुरा गर्दा अलिकति समन्वय नमिलेको जस्तो देखिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । सचिव मैनालीले आफूलाई काम गर्न नै शिक्षा सचिव बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले डा. कोइरालाको प्रश्नलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, “म काम गर्छु । काम गर्नलाई नै मलाई शिक्षा सचिव बनाइएको हो, जागिर खान होइन ।”


संविधानतः शिक्षामा स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई नजरअन्दाज भएको र मन्त्रालय अनुसूची ८ कि ९ कुनचाहिँ सक्रिय होस् भन्ठान्छ ? भन्ने प्रश्नमा सचिव मैनालीले माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहकै जिम्मेवारी हो भन्नुभयो । “संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारहरु अभ्यास गर्न स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र छन् । यसमा अफ्ठ्यारो परे म सहजीकरण गरौंला,” उहाँको वचन थियो । स्थानीय तहहरुले फाट्टफुट्ट दरबन्दी मिलान गरेको तर राष्ट्रियस्तरको कहिले हुने भन्ने प्रश्न राखेका थिए । सचिव मैनालीले भने दरबन्दी मिलानसम्बन्धी छटलफल भइरहेको र त्यो छिट्टै टुंगिने पनि जानकारी दिनुभयो ।


प्रा.डा. कोइरालाले आफूले कोभिड महामारीको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, एनजिओ⁄आइएनजिओ, पत्रकारलगायतलाई आ–आफ्ना तहबाट काम गर्न लेखेर र बोलेर घच्घच्याएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई एकै ठाउँ राखेर संविधानको अनुसूची ८ वा ९ कुन लागू गर्न खोजेको हो प्रष्ट्याउनेगरी कार्यक्रम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाब दिनुभयो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु आफ्ना दलका मालिक (केन्द्रीय नेता)हरु पनि नरिसाउन् भन्ठान्ने अनि काम नगर्दा जनताको भोट पनि गुमाउने डरमा रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । “यस्तो बेला कमसेकम सिकाइका लागि अफलाइन सेन्टर त बनाइदिनुपर्यो भनेर स्थानीय तहलाई भनिरहेको छु,” उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।


होक्सेकोट गाउँपालिका नवलपुरकी अध्यक्ष पाण्डेले भने स्थानीय तहले केही न केही गरिरहेको सुनाउनुभयो । आफूहरुले जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ टोल शिक्षा सञ्चालन गरिएको जानकारी उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै, योग शिक्षासमेत दिइएको पाण्डेले बताउनुभयो । गाउँ शिक्षा समितिमार्फत् अनुगमन गरेर समस्याका विषयमा सुझाब दिँदै आएको पाण्डेले सुनाउनुभयो । सबभन्दा अफ्ठ्यारो गाउँको शिक्षा परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । जस्तो ठाउँ छ, त्यस्तै अनुकूलको शिक्षा दिने चुनौतीमा स्थानीय तह रहेको उहाँको धारणा छ । अहिले आफ्नो गाउँपालिकाले सिटिइभिटिसँगकोे साझेदारीमा ८० जना विद्यार्थीलाई बाली विज्ञानको शिक्षा दिइरहेको र “सिक, कमाऊ र तिर ” भन्ने आधारमा शिक्षा दिइरहेका पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।


बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौंका प्रमुख उद्धबप्रसाद खरेलले केन्द्रीय सरकारबाट देशभरका सबै ठाउँलाई एकै आँखाले हेरिनु कमजोरी भएको औंल्याउनुभयो । वैकल्पिक सिकाइमा केही न केही गर्न विद्यालयहरुले नसक्नुमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक दुबैको कमजोरीले हो भन्ने उहाँको ठम्याई छ । “कसले बढी चन्दा दिन्छन्, त्यसैलाई विव्यस अध्यक्ष बनाइएकाले उनीहरुबाट काम हुन नसकेको” उहाँको टिप्पणी थियो । शिक्षकलाई पनि विद्यार्थीसँग कमसेकम सम्पर्क गराउनेगरी जवाफदेही बनाउनुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख खेरेलले धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजी विद्यालयहरु आफ्नो नगरपालिकामा ८२ प्रतिशत रहेको र अभिभावक तथा स्कूल सञ्चालकबीचको झगडा मिलाउँदै समय गएको सुनाउनुभयो । “महंगो विद्यालयमा पढाउन चाहने तर पैसा तिर्न नचाहने अभिभावक र धेरै पैसा लिन खोज्ने निजी विद्यालय सञ्चालकबीचको झगडा सुन्नुपर्यो,” खरेलले भन्नुभयो । महामारीलाई थेग्नसक्ने आफूहरुसँग योजना रहेनछ, यो बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर स्थानीय तहहरु अब लाग्नेमा उहाँको विश्वास छ । व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको भन्दै प्रमुख खरेलले अब शिक्षकले पढाएकै हुनुपर्ने र शैक्षिक शत्र खेर फाल्न नहुने बताउनुभयो ।


कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले प्रदेशले शुरुको दिनदेखि अहिलेसम्म समन्वयकारी काम गरिरहेको विवरण दिनुभयो । नागरिक तह र गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुसँग मिलेर गत चैत २१ देखि नै ४१ सदस्यीय शिक्षा क्लष्टर बनाइएको र कर्णालीका १० वटै जिल्लाहरुमा प्रतिकार्य काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म करिव ४४ हजार बालबालिकालाई घरमै आधारित शैक्षिक सामग्री बाँडिएको र विद्यालय क्वारेन्टाइन घटाइएको उहाँको फेहरिस्त थियो । कर्णालीमा रेडियो र अनलाइन शिक्षा खासै प्रभावकारी भएन । शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या आएको छ ।


महाशाखा प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तहले सिकाइ सहजीकरणका लागि स्थानीय तहबाट बजेट माग हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेशले १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र यो मागका आधारमा वितरण गर्ने भनिएपनि स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म माग नभएको उहाँले जनाउनुभयो । पछिल्लो अवस्थामा विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई सघाएको र समन्वय एकदम बढेको पनि अधिकारीको दाबी छ । साथै, प्रदेशले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि १० वर्षे योजना बनाउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अध्यादेशमार्फत् भएपनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । यसलाई चाँडो ल्याउन महासंघको भूमिका रहने उहाँले बताउनुभयो । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन र शैक्षिक शत्र खेर नफाल्न महासंघ शुरुदेखि नै सक्रिय रहेको र अब पनि यसमा सघाउन प्रतिबद्ध रहेको थापाले बताउनुभयो ।


सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकार र नागरिकस्तरबाट कोभिड–१९ का शुरु भएपछिका ६⁄७ महिनामा राम्रै प्रयास गर्न खोजिएको तर अभ्यास भने साझा हुनुको साटो एक्ला–एक्लै भइरहेको बताउनुभयो । “मुख्य कुरा हामीले गरेका कामलाई मूल प्रवाहीकरण कसरी गर्ने भन्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो महासंघ अहिले शैक्षिक संवाद गरिरहेको छं ।” जसले स्कूल खोल्ने भनेपनि अभिभावकलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने थापाले सुझाउनुभयो ।


नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शहरी क्षेत्रबाहेक अन्त पनि “फेस टु फेस” पढाउन सकिने तर यो सम्भव नहुने ठाउँमा अनलाइन गराउने हो भने इन्टरनेट र प्रविधिमा जोड्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्नुभयो । इन्टरनेट नै भयो भनेपनि त्यसको शुल्क र डिभाइसको मूल्य तिर्न अभिभावकले नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।


सेभ द चिल्ड्रेनकी शिक्षा विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी पौड्यालले वैकल्पिक सिकाइ माध्यमको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको र तयारी अवस्थामै रहेको विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक गरी निर्णय शिक्षा सचिवसित आग्रह गर्नुभयो । अहिले रेडियोको पहुँच भएका ठाउँमा पनि १३ प्रतिशतले मात्र पूर्ण कार्यक्रम सुनेको अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । सेभ द चिल्ड्रेनको एक अध्ययन अनुसार ८५ प्रतिशत विद्यार्थीमा सिकाइ सामग्री पुगेको भएपनि घरको पढ्ने वातावरण भने ७५ प्रतिशतले मात्र पाएको देखिन्छ । यस्तै, ३५ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकालाई सिकाइका लागि वातावरण दिन असाध्यै गाह्रो भएको सुनाएका थिए ।


डा. पौड्यालले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाका निम्ति स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय शिक्षा ऐन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।


शिक्षा पत्रकार समूहले कोभिड–१९ को महामारीमा शिक्षामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे शिक्षा पत्रकारहरुलाई फेलोसिप प्रदान गरी १३ वटा रिपोर्टिङ गराएको थियो । यससम्बन्धमा समूहका पूर्व अध्यक्ष राजन शर्माले राज्य तहबाट यस्तो खालको विपद् आउँछ भन्ने कल्पना नै नगरेकाले तयारी नगरेको तथ्य पत्रकारहरुले औंल्याएको बताउनुभयो । “प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय भएको छैन । जेठको शुरुवात्देखि भने समुदायको सक्रियता बढेको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई सक्रिय बनाउन खासमा समुदायले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।”


शिक्षा पत्रकार समूहले कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउन यता ३३ वटा भर्चुअल संवाद सम्पन्न गरेको छ । समूहका अध्यक्ष तुला अधिकारीले ३३ औं संवादमा भने अहिलेसम्म संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकार र नागरिक एवं गैरसरकारी तहबाट के कस्ता कामहरु सम्पन्न गरिएका छन् भनेर समीक्षा गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख समाचार

दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले

दशैं सकिनासाथ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयहरु खुलेका छन् । नगर शिक्षा समितिको यही ८ कात्तिकमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ...

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...