२०७७ मंसिर १३ गते / 28th Nov 2020, Saturday
investment investment

कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने

हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै सिकाइ विधि ल्याउने तयारी


कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ विधि आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।


अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियोको पहुँच नभएको र शैक्षिक सामग्री भए पनि बालबालिकालाई घरमै पढ्ने वातावरण नभएकाले विशेष विधिको खाँचो औंल्याइएको हो ।


कर्णालीका शैक्षिक सवाल र भावी दिशाबारे शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादका सहभागीले भौगोलिक अवस्था र मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर छुट्टै सिकाइ विधि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।


कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्थानीय तहहरुबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरताको प्रयास भइरहेको भएपनि त्यो पूर्ण प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । इन्टरनेट, टेलिभिजनलगायतका माध्यममा विद्यार्थीको पहुँच कम भएकाले रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरेर भए पनि सिकाइ निरन्तरताको प्रयास भने जारी राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


माथिल्लो हिमाली भेगका विद्यालय खुला नै रहेको तर अन्य क्षेत्रमा अझै पनि प्रभावकारी रुपमा शिक्षण सिकाइ नियमित बन्न नसकेको भन्दै मन्त्री रावलले सरोकारवालासंँग मिलेर छुट्टै सिकाइ विधि तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । ‘अब कोभिडमा मात्रै होइन त्यसपछि पनि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने गरी काम भइरहेको छ,’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो ।


कुशे गाउँपालिका जाजरकोटकी उपाध्यक्ष रामछाँया शाही गाउँपालिकामा इन्टरनेट, टेलिभिजनको पहुँच नरहेको र रेडियो पनि प्रभावकारी नभएकाले सिकाइ निरन्तरताका लागि छुट्टै वैकल्पिक विधिको खोजी गरिरहेको बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै पढाउने, शिक्षा बजेट बढाउने, अनुगमन पाटोलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्ने आदि काम अगाडि बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले एक वडामा १ नमूना विद्यालय र कोभिडको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि घरघरमा गृहणी शिक्षा अगाडि बढाउने काम भएको जनाउनुभयो ।


आठबीस नगरपालिका दैलेखकी उपप्रमुख दिपा बोहराले कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा शिक्षा कार्ययोजना बनाउने काम आफ्नो पालिकाले गरेको भएपनि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत प्रक्रियामा अझै रुमलिरहेको बताउनुभयो । शिक्षा भन्ने बित्तिकै शिक्षक सरुवा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण बुझ्ने सोचाइ केन्द्रबाट अहिले स्थानीय तहमा सरेको स्पष्ट पार्दै बालबालिकाको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।


वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सुर्खेतकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कोरोनाको प्रयक्ष प्रभाव शिक्षामा देखिएको भए पनि नगरपालिकाले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरताका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, टोलटोलमा शिक्षक परिचालन गरेर पनि सिकाइ निरन्तरता दिने प्रयास गरेको उहाँको भनाई थियो ।


सेभ द चिल्ड्रेनकी शिक्षा विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी पौडेलले कर्णाली प्रदेशको शिक्षामा हिजोका दिनमा पनि समस्या रहेको भएपनि कोभिड–१९ को महामारी पछि झनै चुनौती थपिएको बताउनुभयो । एक अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १५ प्रतिशतमा टेलिभिजन र रेडियोमा ६३ प्रतिशत पहुँच देखिएको, झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाहरुसँग सिकाइ सामग्री भएपनि तीमध्ये ७५ प्रतिशतले त्यसको प्रयोगका लागि बसाइ व्यवस्थापन गर्न नसकेको उहाँले जनाउनुभयो । ३३ प्रतिशत अभिभावक घरमा बालबालिकालाई सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न प्रयासरत रहेको अध्ययनले देखाएको डा. पौडेलले बताउनुभयो ।


सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले वैकल्पिक सिकाइका लागि माध्यममा मात्रै पहुँच भएर नपुग्ने भएकाले माध्यमले पनि विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइन शिक्षा कर्णालीमा चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले इन्टरनेटको उपलब्धता र विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने बेला रेडियो वितरण गर्नुपर्ने देखियो ।’


शिक्षा पत्रकारको यो ३१ औं श्रृंखलामा कर्णाली प्रदेशका शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायत ४५ जनाको सहभागिता थियो ।

 

प्रमुख समाचार

दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले दशैं सकिनासाथ मेलम्चीका सबै विद्यालय खुले

दशैं सकिनासाथ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयहरु खुलेका छन् । नगर शिक्षा समितिको यही ८ कात्तिकमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ...

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...