२०७७ कार्त्तिक १४ गते / 30th Oct 2020, Friday
investment investment

‘दिगो विकास लक्ष्य ४ को प्रारुप ड्रोनबाट हेरेजस्तो भयो’


गाउँपालिकाका महासचिवको प्रश्न: एसडिजि गोल केन्द्रमै रहने हो भने स्थानीय पोष्टमा कसरी छिर्ला र ?


दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि गोल) ४ हासिल गर्न शिक्षाक्षेत्रको ‘तदर्थवाद’मा सम्भव नहुने र यसका निम्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन थाल्नुपर्नेमा सरोकार पक्षले जोड दिएका छन् ।


विश्वव्यापी रुपमा दिगो विकास लक्ष्य कार्य सप्ताह (एसडिजि एक्सन विक) मनाउने क्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालद्वारा बिहीबार आयोजित भर्चुवल संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै ‘एसडिजि ४’ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रारुप तयार पारेको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित थियो । एसडिजिका १७ वटा लक्ष्यमध्ये गोल ४ शिक्षासँग सम्बन्धित छ । यो लक्ष्यको खास उद्देश्य प्राथमिक समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर प्राप्त गराउनु हो । एसडिजि ४ सन् २०२० देखि २०३० भित्र प्राप्त गरिसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समय सीमा रहेको छ । सो समयसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका निम्ति सम्भव कसरी बनाउने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रारुप तयार पारेको हो । तर, लक्ष्यमा किटिएका सूचकाङ्कबमोजिम संघीय सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएकाले सन् २०३० सम्ममा उपलब्धि हासिल गर्न निकै चुनौती रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले औंल्याएका छन् ।


गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल मोक्तान तामाङले भन्नुभयो, ‘यस्तै हो भने एसडिजि गोल केन्द्रमा मात्रै रहनेछ । गोल त तल (स्थानीय तहको) पोष्टमा हुनुपर्ने हो तर त्यो नहुने देख्छु ।’ स्थानीय तहमै विद्यालय रहेको र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय नभएसम्म एसडिजि ४ को लक्ष्य सम्भव नहुने उहाँको जोड थियो ।


गएको तीन वर्षमा शिक्षामा स्थानीय तहले आमूल परिवर्तन गर्न प्रयास गरेको तर संघले इच्छाशक्ति देखाउन नसक्दा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तामाङले संघीय संरचनामा मुलुक चलिरहँदा शिक्षा ऐन २०२८ नै रहनु र नयाँ ऐन ‘ह्याङ्गिङ’ भइरहनु यसको उदाहरण हो भन्नुभयो । ‘यस्तो अवस्थामा एसडिजि गोल कसरी प्राप्त होला ?’ तामाङले प्रश्न गर्नुभयो । ‘संविधानले एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय तहलाई दिएको कक्षा १२ सम्मको अधिकार अझै पनि नदिन खोजिएको देखिन्छ,’ तामाङले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार हुनु पर्छ र पहिला नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइहाल्नु पर्छ ।’ उहाँले पर्याप्त फण्डको व्यवस्था गरी वित्तिय समानीकरण बजेट घटाउने पद्धति हटाउन पनि सुझाब दिनुभयो ।


विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नेतृत्व, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास गर्न प्याकेज ल्याएको नदेखिएको तामाङले औंल्याउनुभयो । साथै, शिक्षक व्यवस्थापन पनि केन्द्रले गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।


६ महिना अघि नै स्थानीय तहले अभ्यास गरिसकेको कामलाई बल्ल संघले थालेको प्रसङ्ग उहाँले सुनाउनुभयो । ‘जस्तै, आकस्मिक कार्य योजना मन्त्रालयले भर्खरै ल्याएको छ । जबकि यही अभ्यास हामीले पहिल्यै गरेका थियौं,’ तामाङको जोड छ, ‘एसडिजि लक्ष्य ४ को प्रारुपलाई कार्यान्वयन गर्न अब तीनवटै सरकारले आ–आफ्ना काम किटान गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । अनि मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।’


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं वैदेशिक शाखा प्रमुख डा. भोजराज काफ्लेले एसडिजि ४ फ्रेमवर्क एउटा खाका मात्र भएकाले त्यसैमा बजेट र योजना नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । बरु यसलाई आधार बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । डा. काफ्लेले अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने योजनालाई मूल रुप मानेर संघले सहजीकरणी गर्नेगरी परिधिको भूमिका मात्र खेल्नेछ भन्नुभयो ।


युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले एसडिजि ४ को लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक ‘ग्याप’लाई पूरा गर्न सरकारले विकास साझेदारहरुलाई भन्न सक्नुपर्ने सुझाउनुुभयो । ‘अब बन्ने सामान्य अवस्थामा पनि विद्यालय हिजोको जस्तो हुने छैन । विद्यालय नखुलेसम्म एसडिजिको लक्ष्य पूरा हुनेमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न,’ तिमल्सिनाको भनाइ छ, ‘विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य निकायहरुसँग पनि जोड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उहाँले तीनवटा ‘सी’ अर्थात् ‘को–अर्डिनेसन, कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन’मा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।


शिक्षा अभियन्ता डा. सुमनकोमल तुलाधरले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको एसडिजि ४ फ्रेमवर्कलाई तलबाट भन्दा पनि ‘माथि’बाट हेरेर बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले फ्रेमवर्कलाई ‘ड्रोनबाट जमिनमा हेरेर बनाइएको’ उदाहरण दिनुभयो । ‘समस्या तलै छ । स्थानीय रुपमा समस्या समाधानमुखी हुनु पर्छ । तलका जङ्गललाई केलाएर यस्ता प्रारुप बन्नु पर्छ,’ डा. तुलाधरको सुझाब छ, ‘अब कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ध्यान दिनै पर्छ ।’ उहाँले समावेशी दृष्टिले जोड दिँदै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सूक्ष्म तरिकाले योजना बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँगको प्रसङ्गलाई जोड्दै भन्नुभयो, ‘उहाँले स्थानीय पालिकालाई केन्द्रबाट निर्देशनको ओइरो जाने र तलको चाहिँ कमजोरीको खोइरो खन्ने गरिएको छ भन्नुभयो ।’ स्थानीय तहलाई जसले पनि निर्देशन दिन खोज्ने गरेको सुनाउँदै डा. कोइरालाको प्रश्न थियो, ‘माथिबाट खन्याएर हुन्छ कि तलबाट उठाएर हुने हो ? माथिबाट थोपर्नेलाई कि तलबाट उठाउनेलाई दिगो विकास भन्ने ? स्थानीय सरकारले माथिको कतिवटा निर्देशन मान्दिनुपर्ने हो ? तलकालाई क्षमतावान बनाएर बलियो बनाउनुपर्ने होइन र ?’


नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले तथ्याङ्कमा शिक्षाका लक्ष्यहरु प्राप्त गरेको देखिएपनि शासन पद्धति अभावले लक्षित समूहले उपलब्धि हासिल गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय मन्त्रालयलाई नसोधी स्थानीय तहमा सोझै सूचना जाने अवस्था नबन्नु शासन पद्धतिमा प्रश्न हो भन्नुभयो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले नीति संघले, योजना र अभ्यास स्थानीय तह तथा विद्यालय परिवारले गर्ने अवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । समुदायको आडमा सामुदायिक विद्यालय चलिरहेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई सरकारी नभन्न उहाँले सचेत गराउनुभयो ।


एनसिइका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनेगरी दिगो लक्ष्य ४ प्रारुप बनेको छ कि छैन भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको बताउनुभयो । विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम, एसडिजि ४ लगायतका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने परियोजना र कार्यक्रमहरु कतिको सिलसिलेवार रुपमा छन् भन्नेमा सिंहावलोकन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख समाचार

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...

कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने

हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै सिकाइ विधि ल्याउने तयारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ वि ...