२०७७ कार्त्तिक १४ गते / 30th Oct 2020, Friday
investment investment

बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्ने हो भने रेडियो र टेलिभिजन किनेर अभिभावकलाई देऊ–गगन थापा

संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले हाल केन्द्रबाट जारी विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार बालबालिकालाई साँच्चै नै सिकाइमा जोड्ने हो भने स्थानीय तहले न्यूनतम रुपमा एफएम रेडियो र साना टोल समूहका लागि टेलिभिजन किनिदिनुपर्ने सरकारलाई सुझाब दिनुभएको छ ।


सरकारले गत १९ भदौमा ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ । यसअघि वैकल्पिक सिकाइ माध्यमका रुपमा अपनाइँदै आएको रेडियो, टिभि, अनलाइन माध्यमलाई नै नियमित पढाइसित जोड्दै यसैलाई अहिलेको शैक्षिक शत्रको रुपमा मान्यता दिने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएपछि नेता थापाले गत ३१ भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ‘कोभिड–१९ को महामारी र विद्यालय शिक्षाको निरन्तरता’ शीर्षकमा आफ्नोतर्फबाट सुझाब दिनुभएको हो । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा स्वाध्याय सामग्री कुनै पनि माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीका पक्षमा ध्यान दिँदै थापाले १३ बुँदे सुझाब दिनुभएको थियो । सुझाबमा भनिएको छ, ‘भर्ना अभियानलगायतका अनेकन प्रयासबाट विद्यालय हाताभित्र छिरेका बालबालिकाहरु कोभिड महामारीका कारण सिकाइबाट टाँढिन सक्ने निकै ठूलो खतरा छ । अहिले तिनीहरु बाहिरिेए भने फेरि फर्काउन मुस्किल हुनेछ । तसर्थ आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक एवं बौद्धिक दृष्टिले पहुँचको कठिनाइमा रहेका बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि सिकाइ सामग्री, उत्प्रेरणा र निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ ।’ ‘छायाँ शिक्षामन्त्री’को भूमिकामा समेत रहनुभएका थापाले आफ्नो सुझाब–पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘निर्देशिकामा लेखिएजस्तो रेडियो पाठशाला, टिभिमा जोड्ने हो भने स्थानीय तहले न्यूनतम रुपमा एफएम रेडियो, साना टोल समूहमा टिभि भएपनि किनिदिनु पर्छ, । घरमा चुल्हो बल्न कठिन परिवारलाई सिकाइ सहायताका रुपमा विशेष प्याकेज दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’


‘छायाँ शिक्षामन्त्री’को भूमिकामा समेत रहनुभएका थापाले आफ्नो सुझाब–पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘निर्देशिकामा लेखिएजस्तो रेडियो पाठशाला, टिभिमा जोड्ने हो भने स्थानीय तहले न्यूनतम रुपमा एफएम रेडियो, साना टोल समूहमा टिभि भएपनि किनिदिनु पर्छ, । घरमा चुल्हो बल्न कठिन परिवारलाई सिकाइ सहायताका रुपमा विशेष प्याकेज दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा कुनै पनि माध्यमको पहुँचमा नरहेका करिव २३ लाख बालबालिका छन् । ती बालबालिकालाई स्थानीय तहबाटै रेडियो/टेलिभिजन किन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा थापाको जोड छ ।


थापाले टिभि र अनलाइनको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीका निम्ति पनि सुझाब दिनुभएको छ । उनीहरुका स्वास्थ्यबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ । ‘विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीले दिनमा अधिकतम कति समय कम्प्यूटर, टिभिको स्क्रिनमा बिताउन मिल्छ भन्ने जनचेतना जगाऔं । यहीअनुरुप दैनिक पाठयोजना बनाउने कुरामा समन्वय गरौं,’ थापाको सुझाब–पत्रमा भनिएको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले के देखाउँछ भने ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिनमा २ घण्टाभन्दा बढी स्क्रिन टाइमका लागि अनुमति दिइनु हुँदैन र ८ देखि १२ वर्षकालाई अधिकतम दैनिक ४ घण्टा समय दिन सकिन्छ ।’


सांसद थापाले सिकाइ सहजीकरण कार्यान्वयनको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने तर एक विद्यालयले गरेको असल अभ्यासको सिकाइ बिस्तार गर्न समन्वयका लागि ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न विषय एवं क्षेत्रका विशेषज्ञ जनशक्ति सम्मिलित ‘द्रुत समन्वय समूह’ अर्थात् ‘र्यापिड रेस्पोन्सको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाउनुभएको छ । यस्तै, स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएपछि पनि धेरैजसो ठाउँमा शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । यस्तो स्थितिमा शिक्षक समुदायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रत्येक पालिकामा ‘प्रविधि सहायता समूह एवं कक्ष’ स्थापना हुन सक्यो भने मात्रै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण प्रभावकारी हुने सुझाब–पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रमुख समाचार

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...

कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने

हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै सिकाइ विधि ल्याउने तयारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ वि ...