२०७७ कार्त्तिक १४ गते / 30th Oct 2020, Friday
investment investment

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादमा, संवैधानिक प्रश्न उठ्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विवादै विवादमा परेको छ ।


निर्देशिका जारी गर्नु पनि संघद्वारा स्थानीय तहको अधिकार हनन् हुनु हो भनिएको छ भने यसभित्र उल्लिखित प्रावधानहरु झनै विवादस्पद रहेको देखिन्छ ।


कोभिड–१९ को महामारी शुरु भएसँगै करिव विद्यालय शिक्षाका ८१ लाख विद्यार्थी लकडाउनमा रहनु पर्यो । घरमै रहेर रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनबाट पढाउनेगरी गत जेठमा शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकाबमोजिम गत १ असारदेखि लागू हुनेगरी यही १९ भदौसम्म वैकल्पिक पठनपाठन गरिँदै आएको थियो । तर, निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृति गरेबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानलाई शिक्षाविज्ञहरुले ठाडै असंवैधानिक भनेका छन् । संविधानमा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क शिक्षा हुने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षाविज्ञ डा. विष्णु कार्की भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क लेख्ने अनि शुल्क उठाउने निर्देशिका बन्नु गैरकानूनी हो ।’ त्यसैले कि संविधानमा निःशुल्क लेखिनु त्रुटि थियो भनेर संसदले यसलाई बदल्नतिर लाग्नु पर्छ कि त शुल्क कति तिराउने भन्ने विषयमा छलफल नै गरिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ डा. कार्की ।


त्यसो त, प्रस्तावनामा नै शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ क. लाई हवाला दिएर निर्देशिका जारी गरिएको उल्लेख छ । जबकि नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ बनिसकेका छन् । देशको मूल कानूनसँगै बाझिनेगरी निर्देशिका जारी गरिएको अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गरिँदैछ ।


निर्देशिकाको दफा ३४ मा ‘उल्लिखित कुनै पनि व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म यस निर्देशिकाको व्यवस्था अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ । जबकि, संविधानसँगै बाझिएको अवस्थामा निर्देशिका लागू कसरी हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधर भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति आइसकेको अवस्थामा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन बनेर सोहीअनुसार निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे तर त्यस्तो भएन । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनअनुसार नै निर्देशिका ल्याइएको देखियो ।’


‘यसरी निर्देशिका पठाउनु नै गलत छ । हाम्रो भूमिका केन्द्रले किट्ने होइन । यो त संविधानतः स्पष्ट भइसकेको विषय हो,’ नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका प्रमुख भीम ढुङ्गानाको टिप्पणी छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एउटा अनि मन्त्रीस्तरको अर्काे छ । दुबै बाझिएका छन् ।’

संघको निकायले जारी गरेको निर्देशिका संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहन्न । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार स्पष्ट छ । विद्यालय शिक्षाको रेखदेखलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर, केन्द्रबाटै निर्देशिका जारी गरी ‘पालिकाको भूमिका’समेत किटान गरिनुलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हस्तक्षेपका रुपमा बुझेका छन् । ‘यसरी निर्देशिका पठाउनु नै गलत छ । हाम्रो भूमिका केन्द्रले किट्ने होइन । यो त संविधानतः स्पष्ट भइसकेको विषय हो,’ नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका प्रमुख भीम ढुङ्गानाको टिप्पणी छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एउटा अनि मन्त्रीस्तरको अर्काे छ । दुबै बाझिएका छन् ।’ निर्देशिका ‘अर्थ न बर्थ’को भएको भन्दै ढुङ्गानाले ‘विद्यालय आवश्यकताअनुसार खोल्न सकिन्छ’ निर्देशिकाले भन्ने तर मन्त्रिपरिषद्ले स्कूल खोल्न अनुमति नदिने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था ल्याइदिएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहमा बजेट ११.६६ प्रतिशत मात्र पठाउने अनि बाँकी केन्द्रमै राख्नेले निर्देशिका पठाएँ भनेर के के न गर्न लागेकोे हल्ला फिजाइएको उहाँको आरोप छ । ‘बरु इन्टरनेट पुर्याओस् न, हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले के हेर्यो ? कुनै प्लाननिङ्ग गर्नु पर्दैन ?’


निर्देशिकामा ‘दफा’बार प्रावधान राखिएको छ । यस्तो दफाबार कुरा राखेर कर्मचारीतन्त्रले शिक्षक र अभिभावकलाई भाषिक जञ्जालमा अल्मल्याएको धारणा राख्नुहुन्छ शिक्षा अभियन्ता एवं पत्रकार हरि थापा । ‘यसलाई सरल तरिकाले बनाउन सकिन्थ्यो,’ उहाँको भनाइ छ ।


त्यसो त, सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले यो वर्षको शैक्षिक शत्रको बाँकी अवधिमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र शिक्षकको भूमिकालाई प्रष्ट पार्न सकेको देखिएन । रेडियो र टिभि र अनलाइनमा कति घण्टा पढेको हुनुपर्ने र स्वाध्यायन सामग्री कति–कति पढ्नुपर्ने हो ? सो बारे निर्देशिका बोलेको छैन । शिक्षकले सहजीकरण मात्र गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।


यसरी कानूनी र विषयगत रुपमै कमजोर विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई पहिला त स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिन कठिनाइ पर्ने देखिएको छ । पालिकाहरुले स्वामित्व नलिउञ्जेल यो निर्देशिका पनि हिजोको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणकै हालतमा पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रमुख समाचार

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...

कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने

हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै सिकाइ विधि ल्याउने तयारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ वि ...