२०७७ साउन २८ गते / 12th Aug 2020, Wednesday
investment investment

चैतको साटो वैशाखको मिनाहा गर्दै जेठ यताको शुल्क लिने प्याब्सन/एन प्याब्सनको प्रस्ताव

निजी विद्यालयहरुका संगठन प्याब्सन/एन प्याब्सनले चैतको सट्टा वैशाखको शुल्क मिनाहा गर्ने र जेठ यताको पढाइबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलिने आफूहरुको प्रस्ताव भएपनि सरकारले नसुनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।


शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा सोमबार साप्ताहिक अन्तर्क्रिया ‘शिक्षाबार’का लागि आयोजित ‘निजी विद्यालयमा शुल्क किचलो र अबको निकास’ विषयक अनलाइन छलफलमा प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘भौतिक रुपमा स्कूल सञ्चालन नभएसम्म अतिरिक्त र वैशाख महिनाको पूरै शुल्क नलिने हाम्रो भनाइ हो । तर यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले सुनिरहेको छैन ।’ सरकारले भने गत चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न आग्रह गरेको थियो ।


उहाँले कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला निकास निकाल्न आफूहरुले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि अभिभावकलाई अपील गर्नुपरेको प्रष्ट पार्नुभयो । सहअध्यक्ष ढुङ्गानाले सबै विद्यालय र अभिभावकको अवस्था एक नासको नभएकाले सक्ने तथा नसक्ने छुट्याएर शुल्क तिर्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक प्रतिविद्यार्थी ८ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने घ वर्गका ४० प्रतिशत विद्यालय छन् । यस्तै, ३० हजारदेखि ५० हजार सम्म उठाउने ग वर्गका ३५ प्रतिशत विद्यालय रहेका छन् । ५० हजारदेखि १ लाखसम्म लिने ख वर्गका १५ प्रतिशत विद्यालय छन् । यसैगरी, १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने क वर्गका ७ प्रतिशत विद्यालय छन् । विशिष्ट विद्यालय जो १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म वार्षिक लिने विशिष्ट श्रेणीका मानिन्छन्, ती ३ प्रतिशत रहेका छन् । यद्यपि, जागिर खाने तथा मासिक तलब बुझ्ने र रोजगारी नै गुमेका अभिभावक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क भने उहाँले दिनु भएन । ढुङ्गानाले निजी विद्यालयहरु शुल्क नउठाई कसरी चल्छन् भन्ने आधार सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘निजी विद्यालयको रक्षा गर्ने कि नगर्ने ? नभए त हामीले गर्ने कुरा छँदैछ,’ उहाँको चेतावनी थियो, ‘अरु क्षेत्रले जस्तै कोरोनाको महामारीका कारण दर्शाएर हामीले पनि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हो ? होइन भने तीन–तीन महिना पैसा नउठाई शिक्षक–कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ?’


एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई नाक/मुख थुनेर बाँच भनिरहेको स्थिति रहेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा कार्यदल नै बनाएर वस्तुपरक विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा यसो गर्न सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । कंपनी भएर चलेपछि घाटा र नाफा ब्यहोर्न तयार हुनु पर्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा न्यौपानेले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, ‘निजी विद्यालय शैक्षिक बेरोजगारहरुको स्वरोजगार हुने ठाउँ पनि हो । सरकारले तोकेकै सिलिङमा शुल्क तिर्ने र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिने संस्था हो निजी विद्यालय हो । आज संकट पर्दा राज्यले सहयोग गर्नु पर्दैन ?’


उहाँले अरु क्षेत्रसरह कम ब्याजमा ऋण दिएर सहयोग गर्नुपर्ने आफूहरुको माग भएपनि त्यो सरकारले नसुनेको औंल्याउनुभयो । शिक्षक–कर्मचारीको तलब, बिल्डिङ भाडा, बैंकको ऋणलगायतमा निजी विद्यालयहरुले समस्या खेपिरहनुपरेको न्यौपानेले सुनाउनुभयो । निजी विद्यालयहरुका यी समस्यालाई सरकारबाट बजेट भाषणमा सम्बोधन हुने आशा गरिएपनि त्यो नभएकोमा उहाँले रोष प्रकट गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले पनि समयमै अगुवाई गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।


यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले सरकारले चैतकै शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेकाले फेरि वैशाखको चाहिँ छुट दिनु पर्छ भनेर भन्न नसकिने बताउनुभयो । यद्यपि, शुल्कका विषयमा प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका पदाधिकारीहरुसँग मन्त्रालयले विस्तृत छलफल चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।


नेपाल अभिभाभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले समस्याको समाधानको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले नै लिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी विद्यालयमा पढाउन चाहेपछि अभिभावकले पनि शुल्क तिर्न तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कि सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन तयार हुनुपर्यो, होइन निजीमै पढाउने हो भने त्यो विद्यालय त अभिभावककै शुल्कबाट चल्ने हो,’ देवकोटाले भन्नुभयो । उहाँले निजी विद्यालय र अभिभावक एकै परिवारका भएकाले संकटमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रमुख समाचार

 लकडाउन डायरी निबन्ध लेख्ने उत्कृष्ट १० विद्यार्थीसँग महानायक राजेश हमालको अन्तरमन्थन लकडाउन डायरी निबन्ध लेख्ने उत्कृष्ट १० विद्यार्थीसँग महानायक राजेश हमालको अन्तरमन्थन

‘सूर्य गुराँसे रङ्गमा पोतिएर आफ्ना कोमल स्पर्शहरु छर्न आतुर थियो र पहाडका अन्तराकुन्तराबाट चिहाइरहेको थियो । चराचुरुङ्गीहरु चाचा र चुचु गर्दै रम ...

‘एसइइको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई भूमिका नदिनु दुःखद’ ‘एसइइको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई भूमिका नदिनु दुःखद’

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)को आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहँदा स्थानीय तहको भूमिकालाई वेवास्ता गरिएको भन्दै जनप ...

२०७६ सालको एसइइ नतिजा आउँदो साता प्रकाशन गरिँदै २०७६ सालको एसइइ नतिजा आउँदो साता प्रकाशन गरिँदै

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) को नतिजा आउँदो साता हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक रामराजा खकुरेलले य ...