२०७७ असोज २ गते / 18th Sep 2020, Friday
investment investment

नेपालमा भर्चुअल पठनपाठनः महामारीले दिएको नवीन विकल्प (भाग–२)

यी हुन सक्छन् चुनौती पार गर्ने उपाय

हामीले योभन्दा अघिल्लो अंकमा प्रकाशित ‘नेपालमा भर्चुअल पठनपाठन: महामारीले दिएको नवीन विकल्प (भाग–१)’ प्रस्तुत गर्यौं । त्यसमा भर्चुअल शिक्षाको अर्थ, विदेशमा अभ्यास, यसमा लाग्ने लगानी, भर्चुअल माध्यममा पहुँच, नेपालभित्र भइरहेको प्रयास र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्यौं । यस भाग–२ मा चाहिँ चुनौती पार पाउने उपाय, सम्भावना र अवसरलाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

खासगरी, अनलाइन मात्र नभएर रेडियो/टेलिभिजनलगायत कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएकाहरुलाई सरकारले के गर्नुपर्ला र त्यसका लागि व्यवहारिक उपाय के हुन सक्ला ?

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सूचना हकका लागि क्रियासिल फ्रिडम फोरम नेपालका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालको सुझाब छ, ‘मुख्यतः सबैका लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु पर्छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट डाटा प्याकबाट सम्भव छैन । अप्टिकल फाइबरबाट मात्र सम्भव छ । अप्टिकल फाइबर तत्काल जोड्न गाह्रो भए फोर जी सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आफैं वा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर भएपनि इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न सक्छ ।’ यसका निम्ति नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘पैसा नपुग्ने भन्ने होइन, धुले सडकमा मात्र वर्षेनी पैसा खेर गएका छन्, स्थानीय तहले इन्टरनेट र डिभाइसमा बजेट अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ ।’ कनेक्टिभिटिलाई सरकारले सडक मात्र हो भन्ने बुझेकाले इन्टरनेट त्यत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने दाहाल बताउनुहुन्छ । खासगरी, पूर्वाधारको पहुँच, डिजिटल लिटेरेसी र सीपमा ध्यान दिनेगरी प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । विद्युतीकरण नभएका दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सौर्य उर्जा प्रयोग गरिएका छन् । गुराँस जस्तै स्थानीय तहहरुले इन्टरनेट र डिभाइसका निम्ति पनि बजेट छुट्याउन सक्छन् ।

‘पैसा नपुग्ने भन्ने होइन, धुले सडकमा मात्र वर्षेनी पैसा खेर गएका छन्, स्थानीय तहले इन्टरनेट र डिभाइसमा बजेट अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ ।’

**

पहिलो, वडा–वडाले सञ्चालन गराउन सक्नेगरी पहुँच नहुनेलाई एफएम सेट दिन सकिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कंपनी र संस्थाहरुसँग मिलेर डिभाइस बनाउन सक्छ । ‘प्रतिविद्यार्थी एक ल्यापटप’ बाँड्ने र त्यसमा पहिले नै पठन सामग्री फिट गरेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 

**

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल व्यवहारिक रुपमा तत्काललाई दुई उपायमा जान सकिने बताउनुहुन्छ । पहिलो, वडा–वडाले सञ्चालन गराउन सक्नेगरी पहुँच नहुनेलाई एफएम सेट दिन सकिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कंपनी र संस्थाहरुसँग मिलेर डिभाइस बनाउन सक्छ । ‘प्रतिविद्यार्थी एक ल्यापटप’ बाँड्ने र त्यसमा पहिले नै पठन सामग्री फिट गरेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने खनालको भनाइ छ ।

त्यसो त, एण्ड्रोइड फोन नहुनेका लागि सरकारले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने वा अनुदान दिने नीति ल्याउनसक्ने पनि एकथरीको भनाइ छ । डिभाइस/ल्यापटपकै हकमा शिक्षकहरुका लागि सरकारले निःशुल्क नभई मासिक तलबबाटै कट्टा हुनेगरी किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

अवसर पनि

महामारीसँगै भर्चुअल पद्धतिमा बदलिएको शिक्षणले मूलतः ‘प्याराडाइम सिफ्ट’नै ल्याइदिएको छ । विद्यालय भवनभित्र कक्षाकोठाको चौघेराभित्रै सिक्ने परम्परागत शिक्षण पद्धति हल्लिएको छ । अब त विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाब आउने स्थिति छ । अब विद्यालय भनेको भवन र त्यसभित्रको कक्षाकोठा, डेस्कबेञ्च, हुलका हुल विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई भर्चुअल पठनपाठनले ढिलो–चाँडो तोड्नेछ । भारीका भारी किताबका ठेली बोकेर विद्यार्थी सकिनसकि विद्यालय पुग्नुपर्ने दिन अब टाढिनेछ । ठूला–ठूला भवनमा भन्दा घरकै सानो कोठाभित्र रहेर एकै समय हजारौं विद्यार्थीले एकसाथ पठनपाठन गर्ने ‘ट्रेण्ड’ आएको छ । अनलाइन, टेलिभिजन/रेडियो, मोवाइल एप्सभित्रकै सामग्री विद्यार्थीका निम्ति ‘शिक्षक’ र ‘साथी’ बन्न थालेका छन् । वास्तवमा, महामारीले शिक्षण सिकाइमा नेपालका लागि भर्चुअल शिक्षण एक नवीन विकल्पका रुपमा उपस्थित भएको छ । नेपालमा शासकको इच्छाशक्ति हुने हो भने देशभरिका ३५ हजार ५५ वटै विद्यालयहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने र भविष्यमा भर्चुअल शिक्षण पद्धतिलाई मूल धार बनाउने यो एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।


चीनस्थित टेनसेन्ट क्लाउड एण्ड एजुकेसनका उपाध्यक्ष वाङ ताओ भन्नुहुन्छ, ‘निश्चय पनि अब नयाँ हाइब्रिड शिक्षा मोडल उदाउँनेछ । सूचना प्रविधिको बिस्तारसँगै अनलाइन शिक्षण पद्धति स्कूल शिक्षाको एउटा एकीकृत पाटो बन्नेछ ।’

 

प्रमुख समाचार

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड—१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञा ...

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु

शिक्षाविज्ञको प्रश्न–संविधानमा निःशुल्क लेख्ने, सरकारचाहिँ शुल्क उठा भनेर निर्देशिका बनाउने ? पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु र शिक्षाविद्हरुले वैकल्पिक ...

निर्देशिका संशोधनमार्फत् निजी स्कूलले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला निर्देशिका संशोधनमार्फत् निजी स्कूलले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला

सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका संशोधन गर्दै विद्यालयले शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखेपछि अब निजी स्कूलहरुले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भ ...