२०७७ कार्त्तिक १४ गते / 30th Oct 2020, Friday
investment investment

संकटको बेला विद्यालय सञ्चालन यसरी गरौं

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्नका लागि २०७६ साल चैतको पहिलो हप्तादेखि पूरै देश ‘लकडाउन’ अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । सरकारबाट गरिएको बन्दाबन्दीको निर्णयबाट विद्यालयहरु अछुत्तो रहने सवाल नै भएन । सरकारको निर्देशनमा धेरै विद्यालयहरुले कक्षा नौसम्मको वार्षिक परीक्षा प्रायः सम्पन्न गरिसकेका थिए । कक्षा १० को विद्यालयस्तरको परीक्षा पनि सम्पन्न भइसकेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत लिइने राष्ट्रियस्तरको एसइइ र कक्षा ११/१२ को परीक्षा बाँकी रहेको छ । लकडाउना कारण विद्यालयका गतिविधि ठप्प छन् । गत चैत्र महिनामा हुनुपर्ने वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रायः प्रकाशन भएका छैनन् । नयाँ शैक्षिक शत्र २०७७ को तयारीका विविध कार्यहरु अबरुद्ध छन् । नतिजा प्रकाशन, पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिका वार्षिक कार्ययोजना निर्माण जस्ता कार्यहरु अलपत्र परेका छन् । विद्यालय गतिविधि मात्र नभई यसले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ ।


हाम्रो सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले हरेक कक्षामा वार्षिक कम्तिमा १८० दिन पढाइ हुनुपर्ने र वर्षको तीनपटक परीक्षा हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । तीनपटक परीक्षाका लागि न्यूनतम २० दिन चाहिने अनुमान गरेको छ । यसरी एउटा विद्यालयले वार्षिक कम्तिमा २ सय दिन शैक्षणिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाँकी दिनहरु भनेका विद्यालयका आन्तरिक क्रियाकलाप, विविध सार्वजनिक, वर्षे तथा हिउँदे विदा आदिमा व्यतित भएका छन् ।


अनिश्चितकालीन बन्दाबन्दी कहिले खुल्छ ? थाहा छैन । बन्दाबन्दी खुल्नसाथै पूर्ण सुरक्षित अनुकूल वातावरण हुन्छ भन्नेमा शंका नगरिरहन सकिँदैन । यसर्थ, बालबालिकाका साथै देशको शैक्षिक भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले विद्यालयको गतिविधिलाई नवीन, सुरक्षित तथा प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षा तीनै तह सरकारको साझा सूचीमा र विद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन आदि पालिकाको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र रहेको हुँदा संघीय सरकारको नीति एवं सहयोग र स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा यस प्रतिकूल अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन–अध्यापन कार्य सञ्चालन हुनु पर्छ ।


हाम्रो देशको भौगलिक धरातलअनुसार उच्च पहाडी, पहाडी तथा तराई क्षेत्र रहेका छन् । जनघनत्वको पक्षबाट पातलो, मद्यम तथा घनागरी ३ क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । घना जनघनत्व भएका शहर, तराईका बस्तिभित्र अति विपन्न वर्ग पनि रहेको तथ्य हामीबाट छिपेको छैन । यसर्थ हामीले तय गर्ने एउटै नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रका बालबालिकालाई उपयुक्त नहुन सक्छ । केन्द्रबाट नीति तय गर्ने भन्दापनि सम्भावित विकल्पसहितको सहजीकरण गर्ने र कुन क्षेत्रमा के उपयुक्त हुन्छ सम्बन्धित पालिकालाई निर्णयको जिम्मा दिने गर्दा बढी जिम्मेवारी बोध हुन्छ भन्न सकिन्छ । सबैको साझा चासोको विषयमा रहेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्दा निम्न पक्षमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।


१. हरेक विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत हुनेगरी सबै सुबिधाको व्यवस्था गर्ने/ गराउने । जस्तैः साबुनपानीले हातधुने स्टेसनको सहज पहुँच, कक्षाका टेवलमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था, मास्क, सम्भव भए रबर पञ्जाको व्यवस्था गर्ने/गराउने ।


२. सामान्यतः बालबालिकाको उमेर, सिकाइ क्षमता, स्वाभाव आदिका आधारमा कक्षा ० बालबिकास/पूर्व प्राथमिक (नर्सरी, किण्डर गार्डेन, माथिल्लो किण्डर गार्डेन ) र कक्षा १ को समूह (क), २ – ४, को समूह (ख) ५–७को समूह (ग) र ८ – १० को समूह (घ) गरी ४ वटा समूह बनाउने ।


३. अहिलेको जस्तो बन्दाबन्दीको अवस्था रहिरहेको अबस्थामा संक्रमणबाट बच्ने उपायहरुको अवलम्बन गर्दै शिक्षकहरुलाई घर–विद्यालय–घरसम्मको आवतजावत अनुमति उपलब्ध गराउने ।


४. संघीय सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक पहिलो प्राथमिकतामा जिल्लाको २, ३ केन्द्रमा ढुवानी गर्ने गराउने । नयाँ पुस्तक प्राप्त नहुञ्जेलसम्म अग्रज कक्षाका विद्यार्थीसँग लिएर अध्ययन गर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहन गर्ने/गर्न लगाउने ।


अ) उच्च पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने केही सम्भावित पद्धतिहरुः


१. विद्यालयको आधार क्षेत्र/विद्यार्थी स्रोत क्षेत्रमा समूह (क) का बालबालिकालाई टोलस्तरमा बहुकक्षा प्रणालीमा अध्यापन गराउन १ वा सो भन्दा बढी शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिने । यो कक्षा विद्यार्थी संख्या धेरै भएमा उप समूह बनाएर हप्तामा ३/३ दिन गर्न सकिन्छ भने थोरै विद्यार्थी भएमा हप्ता भर चलाउन पनि सकिन्छ ।


२. समूह (ख), (ग) र (घ) माजम्मा ९ वटा कक्षा परेका छन् । हरेक समूहबाट एउटा कक्षामा नौ कक्षा २, ५ र ८ का बालबालिका पहिलो दिन विद्यालय आउँछन् र त्यस दिन ३ विषय नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक (४.३० घण्टा) पढ्छन् । तीन दिनलाई पुग्ने गृहकार्य लिएर घर फर्कन्छन् । यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो दिनमा समूहबाट तोकिएको कक्षा विद्यालय आउँछन् । चौथो दिनमा पुनः अघिल्लो तालिका दोहरिन्छ । यसो गर्दा विद्यालयमा भिडभाड नहुने, कक्षामा भौतिक दूरी कायम गरी अध्यापन गराउन सकिन्छ । कक्षामा रहेकाबाहेक अन्य शिक्षकले घरमा नै रहेर कक्षाको तयारी गर्ने/गराउने ।


३. हरेक गृहकार्यलाई अंकमा अभिलेख राख्ने र त्यसलाई एकाई परीक्षामा परिवर्तन गर्ने जानकारी विद्यार्थीलाई अग्रिम दिँदा उनीहरुमा अध्ययनशिलता बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।


आ) घना बस्ति रहेका शहरी क्षेत्रका सामुदायक विद्यालय सञ्चालन गर्ने केही सम्भावित पद्धतिहरुः


१. विद्यालयको लागि अनुकूल परिस्थितिको अनुभूत नहुुञ्जेलसम्मका लागि सबै बालबालिकाले नजिकैको विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने । समूह (क) र समूह (ख) लाई हप्ताको १ दिन समूह (ग) र (घ) लाई हप्ताको २ दिन अध्यापन गराउन सकिन्छ । समूह (ग) र (घ) लाई हप्ताको ४ दिन –विद्यालय नगएको दिन) विद्युतीय सञ्चार माध्यम (विशेषतः एफ.एम. रेडियो र सामाजिक सञ्जाल) बाट अध्यापन गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीले दोहोरो लाभ प्राप्त गर्नेछन् । सिकाइ स्तर उच्च रहने आशा गर्न सकिन्छ ।

 

इ) तराईका दुर्गम घनाबस्ति रहेका देहात क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने केही सम्भावित पद्धतिहरुः


१.उच्च पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ भने समूह (ग) र (घ) लाई हप्ताको ४ दिन (विद्यालय नगएको दिन) विद्युतीय सञ्चार माध्यम एफ.एम. रेडियोबाट पनि अतिरिक्त अध्यापन गराउन सकिन्छ ।

कोरोनाबाट बचौं र बचाऔ, विद्यालय खोलौं र पढाऔं ।


(लेखक, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकका नगर शिक्षा समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुख समाचार

दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना दिवा खाजाको बजेट रकामान्तर गरेर विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको योजना

शिक्षा सचिव भन्नुहुन्छ–संघीय शिक्षा ऐनका लागि सबैको साथ चाहिन्छ   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीमा विद्य ...

राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय खुलाउनेभन्दा संविधानको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अनुसूचिको चिन्ता

प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि ...

कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने कर्णाली प्रदेशमा  रेडियो र घर–घरमा शिक्षक परिचालन गरिने

हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै सिकाइ विधि ल्याउने तयारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सिकाइ निरन्तरताका लागि कर्णाली प्रदेशमा विशेष सिकाइ वि ...