२०७८ मंसिर १२ गते / 28th Nov 2021, Sunday
investment investment

अहिलेको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया नै विश्वसनीय र भरपर्दो देखिएन

रामचन्द्र तिमोथि
प्रमुख, एकता बुक्स एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स, थापाथली, काठमाडौं


सरकारले नयाँ बनाएको पाठ्यक्रम प्रारुपमा पुस्तक व्यवसायीहरुको विमति सुनियो, प्रश्न कहाँनेर हो ?
पाठ्यक्रम परिवर्तनमा हाम्रो असहमति होइन । असहमति त निर्माण प्रक्रियामा मात्रै हो । पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनै पथ्र्यो । दुई दशकदेखि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन सकेको थिएन । यो त झन् ढिला भएको हो । समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नै पर्नेथियो । त्यसैले यो स्वागतयोग्य नै छ । तर, यसको तयारीमा यथेष्ट गृहकार्य नभएको हामीले पायौं । अर्कोतिर विषयविज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी हचुवाको भरमा ल्याइयो । यसबारे सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा गर्दा पनि यसबारे प्रष्ट कुरा आएन । ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको हो, हामी काम गर्दैछौं’ भन्नेखालको जवाफ आयो । फेरि ‘उहाँहरु पाठ्यक्रम बनाउँदैछौं, यसै वर्षदेखि लागू गर्छौं’ पनि भन्नुहुन्छ । एसइइको नतिजा त तुरुन्तै आउँछ । लगत्तै कक्षा ११ र १२ मा भर्ना खुलेर पढाइ शुरु हुन्छ । कि कुनै व्यक्ति विशेषले पाठ्यक्रम बन्नुभन्दा अगाडि नै पाठ्यपुस्तक तयार पारेर राखेको छ । होइन भने त तयारीका लागि महिनौं लाग्ने काममा सरकारले किन झुठो बोलिरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दापनि केही दिनमै, रातारात, एकै महिनामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार हुने होइन । पाठ्यक्रम तयार भइसकेपछि सेलेवस वा विषयवस्तु विकास गर्नु पर्छ । के विषयवस्तु राख्ने निधो भएपछि मात्रै पाठ्यपुस्तक लेखिन्छ ? यहाँ त पाठ्यक्रम नबन्दै पाठ्यपुस्तक आउने डर भयो । हामीले यस विषयमा फरक मत राखेका हौं ।


के हुनुपर्ने थियो ?
पाठ्यक्रम प्रारुप बल्ल बनेको छ । त्यो पनि मन्त्रिस्तरबाट मात्रै पारित भएको अवस्था छ । त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनै बाँकी छ । पाठ्यक्रम त बन्नै बाँकी छ । पाठ्यक्रम नबनेसम्म सेलेवस बन्ने कुरा भएन । सेलेवस वा विषयबस्तुको निधो नभएसम्म पुस्तक तयारी कसरी हुन्छ ? यसै विषयको जानकारीका लागि शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जाँदा हामीले गतिलो जवाफ पाएनौं । हामीले मात्रै होइन, पाठ्यक्रम विशेषज्ञहरुले पनि पाएका छैनन् । कर्मचारीहरु स्वयं अन्योलमा छन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अन्योल, खेलवाड हुनु हुँदैन । तल्लोस्तरसँग छलफल गरेर, हरेक सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् छलफल र सुझाबका आधारमा पर्याप्त तयारीका साथ मात्रै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिनु पर्छ । सिमित व्यक्तिले कोठाभित्र बसेर बनाएको पाठ्यक्रमले भोलिको पुस्ताको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन ।


तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि भएकाले भनिदिनुस् कि वास्तवमा पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुनु पर्छ ? अन्त कसरी हुने गर्छ ?
छिमेकी देश भारत या अमेरिका वा बेलायतलाई हे¥यौं भने पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया फरक–फरक पाइन्छ । बेलायतले विभिन्न विषय र क्षेत्रका पुराना र नयाँ पुस्ताका विज्ञहरुलाई समेटेर पाठ्यक्रमको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् । विभिन्न व्यक्ति र समुदायको सुझाब लिएर खाका तयार पार्छन् । फेरि त्यसलाई छलफल गर्दै काँटछाँट र थपथाप गर्छन् । त्यो फाइनल भएपछि बल्ल त्यसका लागि आवश्यक विषयवस्तु वा सेलेवस तयार गर्छन् । कुन कक्षालाई कुन क्षेत्र र तहको ज्ञान दिने तय हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न विशेषज्ञ व्यक्ति र समूहहरुलाई पुस्तक लेख्न दिइन्छ । पुस्तक डमी आएपछि सम्पादक र विज्ञहरुले भाषा र विषयवस्तुको सम्पादन गर्छन् । अन्तिममा फाइनल भएपछि बल्ल पुस्तक छपाइमा जान्छ । अनि पहिले निश्चित विद्यालयहरु छनौट गरेर ती पाठ्यपुस्तकहरुलाई पाइलटिङको रुपमा लागू गरिन्छ । त्यसका लागि शिक्षकहरुलाई तयार पारिन्छ । अन्त्यमा पाएको फिड्ब्याकलाई आधारमा बल्ल सबै ठाउँमा लागू गरिन्छ । यो प्रक्रियामा लागि दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । २ देखि ५ वर्षसम्म विभिन्न परीक्षण गरेपछि बल्ल लागू गरिन्छ । पाँच वर्षका लागि मात्रै । यूरोपको जस्तै भारतमा पनि प्रक्रिया यही नै हो । भारतमा सामाजिकबाहेकका अन्य विषयमा खासै परिवर्तन गरिन्न । सुधार मात्रै गरिन्छ । एउटा कोठामा बसेर बनाइन्न । हरेक राज्य र विषयका विज्ञहरुको व्यापक छलफल र सहभागितामा मात्रै बनाइन्छ । यहाँ त पाठ्यक्रम नै आएको छैन, पाठ्यपुस्तक अनिवार्य भइसकेको छ । पाठ्यक्रम कस्तो आउँदैछ भनेर न पुस्तक लेख्नेलाई थाहा छ न त सम्पादक वा हामी पुस्तक छाप्नेहरुलाई नै । कम्तिमा एक वर्ष त पुस्तक लेख्नै समय लाग्छ । शिक्षा खेल मैदान होइन नि । यहाँ कसैलाई खेलवाड गर्ने छुट हुनु हुँदैन । राष्ट्रका भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँ हो ।


अहिले बनेको पाठ्यक्रम प्रारुपमा के–के दोष देख्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा यसको निर्माण प्रक्रिया नै विश्वसनीय र भरपर्दो भएन । कक्षा ११ र १२ मा कर्मश पढ्ने विद्यार्थीलाई ४ विषय अनिवार्य गरिएको छ । तीनवटा मात्रै ऐच्छिक बनाइएको छ । चार अनिवार्य विषयमा पनि नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा राखिएका छन् । तर, उनीहरुले विगतमा चारवटा ऐच्छिक विषय पढ्दै आएका थिए । अब तीनवटा मात्रै विषय लिनुपर्ने भएको छ । कसैले अर्थशास्त्र, कसैले व्यवस्थापन, कसैले मार्केटिङ छाड्नुपर्ने भएको छ । तर, चार विषय अनिवार्य हुनु पर्छ । एउटा विषय घटाउनै नमिल्ने देखिन्छ । पाठ्यभार ७ विषयको ७०० पूर्णाङ्क बनाइएको छ । त्यस्तै, विज्ञान पढ्नेले गणित पढ्नै नपाउने देखिन्छ । विज्ञान विषय पढेर इञ्जिनियर, पाइलट, प्राविधिक, वैज्ञानिक बन्न चाहने विद्यार्थीका लागि गणित अनिवार्य हुनुपर्ने हो । यो पनि त्यहाँ छुटेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम हेर्दा सरकार विज्ञान, प्राविधि, व्यवस्थापनभन्दा पनि शिक्षा विषयतर्फ फोकस भएको पो हो कि ? विश्वविद्यालयको द्वार भनेको कक्षा ११ र १२ नै हो ।

यसैमा अल्मलाउने हो भने माथिल्लो तहमा झन् समस्या आउन सक्छ । अनिवार्य चार विषयमा सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा राखिएको छ । जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य नगरेर ऐच्छिक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । किनभने सबै विषय नै जीवन उपयोगी हुन्छन् । ११ र १२ मा सामाजिक अनिवार्य गरेर के–के सिकाउन खोजेको हो ? हामीले बुझ्नसकेका छैनौं । १० कक्षासम्म जे जसरी पढेपनि ११ र १२ मा विश्वविद्यालयको लागि तयार हुनु पर्छ । हामीले व्यापारी दृष्टिकोणले मात्रै भन्दापनि नागरिकको हिसाबले पाठ्यक्रममा यहाँनेर गल्ति भयो भनेर सरकारी निकायहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं । प्रकाशक संघ, लेखक संघ, कपिराइट संघलगायतसँग पनि छलफल गरेको भए वेश हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । सरकार किन हतारिएको हो ? यसका लागि पर्याप्त तयारीका साथ पो अघि बढ्नु पर्छ त । हामीकहाँ ११ र १२ कक्षा होस् या स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर गएका हाम्रा विद्यार्थी संसारका सबै विश्वविद्यालयहरुमा फिट भएका छन् । अहिलेको पाठ्यक्रम परिवर्तनले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई समस्या हुन सक्छ । हाम्रा विद्यार्थीले सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा पढेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सरकारले पाठ्यपुस्तकमा एकाधिकार गर्नु ठीक होइन ।


सरकारले पाठ्यपुस्तकमा सिण्डिकेट लगाउन खोज्यो भन्नखोज्नुभएको हो ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफैं पाठ्यक्रम बनाउने, आफैं पुस्तक छापेर बेच्न खोजेको देखिन्छ । यसले सरकारले पाठ्यपुस्तकमा आफैंले सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका हुन्छ । सरकार एकातिर बहुपाठ्यपुस्तक नीतिको कुरा गर्छ, अर्कोतिर एउटै पाठ्यपुस्तकको नीति बनाउँछ । बहुपाठ्यपुस्तकमा नगई हुँदैन । पब्लिक पार्टनरसिपमा नगई हुँदैन । हामीले विदेशबाट मगाउनुपर्ने पुस्तक मगाइसकेका छौं । एक दुई महिना लाग्छ आउनै । पुस्तकहरु जिल्ला जिल्ला पठाइसकेका छौं । एसइइ दिनेबित्तिकै विद्यार्थीले किताब किनेर पढ्न शुरु गरिसकेका हुन्छन् । हामीले छाप्नुपर्ने छापिसकेका छौं । यतिखेर आएर पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो, नयाँ सेसनमा नयाँ लागू हुन्छ भनेर झ्याली पिट्न थालेको छ सरकार । यसमा हाम्रो विमतिभन्दा पनि आपत्ति हो ।


तपाईँहरुको विमति पाठ्यक्रम निर्माणमा आफ्नो सहभागिता नभएर हो कि पाठ्यपुस्तकमा सिण्डिकेट लाग्यो भनेर हो ?
हाम्रोतर्फबाट सरकारलाई दुईटा कुरा भनेका छौं । अहिले बनेको पाठ्यक्रम अनुसार सरकार आफैंले पाठ्यपुस्तक बनाउँछु भन्नु ठीक हो त ? सरकारले सबै जिम्मा लिए हाम्रा प्रकाशन उद्योग बन्द गरे हुन्छ । सरकारले आफैंले छापेका पुस्तकहरु मात्रै पढेका हाम्रा विद्यार्थीले विश्वका अन्य विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । एउटा पुस्तकमा सीमित भएर हुँदैन । संसारभरका राम्रा पुस्तक पढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो चासो चिन्ता र विमति व्यापारमा भन्दा विद्यार्थीको भविष्यप्रति हो ।


निजी पुस्तक व्यवसायीहरुलाई कहिलेदेखि विद्यार्थीको चिन्ता हुन थालेको हो ?
विद्यार्थीले आफ्ना लागि चिन्ता गर्नसक्ने भएका छैनन् । उनीहरु काँचा माटो हुन् । अब चिन्ता लिनुपर्ने सरकारले नै लिन छाडेपछि हामी चुप लागेर त भएन । हामीहरु व्यापारी मात्रै होइनौं । अभिभावक पनि हौं । अझ मुलुकको नागरिक हौं । पाठ्यपुस्तक वा पुस्तक व्यवसाय अन्य भन्दा फरक खालको व्यवसाय हो । मैले आफू कलेज पढ्दा पुस्तक नपाएर पुस्तकालयबाट सारेर पढेको हुँ । मैले पुस्तक व्यवसाय गर्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । अहिले त्यो समस्या छैन । पहिले सबै पुस्तकहरु भारतबाट आउथ्यो । हाम्रो ‘देश भारत हो, हाम्रो राष्ट्र पिता महात्मा गान्धी’ भनेर पढ्नप¥थ्यो । अहिले यो अवस्था नआउनुको कारण पुस्तक व्यवसाय फैलनु नै हो । पुस्तक व्यवसायीको अन्य स्वार्थ छैन । हामी व्यवसायी हौं, यो नभए अरु गर्छौं । हामीलाई कुण्ठित गर्ने होइन, प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।


पुस्तक व्यवसायीहरुको योगदानको शिक्षा मन्त्रालयले अवमूल्यन गरेको हो या अन्य कुनै बार्गेनिङ गरेको हो ?
अवमूल्यन नगरेको भनौं भने हामीसँग छलफल नै गरेन, वास्तै गरेन । गरेको भनौं भने कसरी भनौं ? १–५ को पुस्तक पनि निजी क्षेत्रले छापेर वितरण नगरिदिएको भए जनक शिक्षाले गर्नैै सक्ने थिएन । जनकले जिम्मा लिएका स्थानमा अझै पुस्तक पुगिरहेको छैन । १–१२ कक्षाको सरकार आफैंले गर्छु भन्नु सम्भव विषय नै होइन । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि खेलाँची मात्रै हो । एकाइसौं शताब्दीमा सम्पूर्ण विषय सरकारीकरण गर्ने, सरकार आफैंले गर्छु भन्नु सम्भव नै छैन । सरकार खुला बजार र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जानै पर्छ । चीनलाई हेरौं न । नेपालको शिक्षालाई आज यूरोप अमेरिका सबैले मानेको छ । पछि नमान्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । सरकारले त पाठ्यक्रम बनाएर यो अनुसार यो मापदण्डमा रहेर पुस्तक तयार पारेर आउनुस् भनेर भन्नुप¥यो नि । बहुपुस्तकको अवधारणामा जानु प¥यो नि । पहिले पनि हामीलाई गरेकै हो । १–४ कक्षाको एउटा किताबको १५ हजार रुपैयाँ, ४–८ को १७ हजार, ९–१२ को २० हजार सब्मिशन शुल्क दिएर सब्मिशिन गराएको छ हामीसँग । ती किताबको स्वीकृति अब के हुन्छ ? अब पाठ्यक्रम बनाएर बहुपाठ्यपुस्तकमा गएर बजारलाई फ्रि छाडिदिने हो भने सरकारलाई नि सहज हुन्छ । हामीहरुलाई पनि बाँच्ने आधार हुन्छ । उपभोक्ताहरुले पनि सही कुरा सही समयमा प्राप्त गर्छन् । व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण राष्ट्रलाई भिक्टिम बनाउन पाइदैन ।


कक्षा ११ र १२ लाई पूर्वविश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा पनि विद्यालय शिक्षाको अन्तिम मात्रै बनाउन खोज्यो भन्ने तपाईँहरुको आरोप हो ?
हो, अहिलेको पाठ्यक्रममा पाठ्यभारको सही समायोजन देखिन्न । कक्षा ११ र १२ र स्नातक तहको कोर्स मिलेको देखिन्न । विद्यार्थीलाई पछि समस्या हुने देखिन्छ । त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । हिजोका विद्वत्त वर्गलाई पनि पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्छ । आजका नयाँ सूचना प्रविधि बुझेकालाई पनि राख्नुप¥यो । यी दुईको घनीभूत छलफलपछि मात्रै पाठ्यक्रम बन्नु पर्छ । बनिसकेपछि प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिनु पर्छ । यो हुनसकेको छैन । होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ११ र १२ मा १६९ विषय छ जस्तो लाग्छ । १६९ मा ४ अनिवार्य विषय मात्रै सरकारले छाप्ने र त्यही ४ विषयमा मात्रै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । ऐच्छिक विषयहरुमा सरकारको ध्यान देखिन्न । खासमा जीवन उपयोगी भनेको त्यही विषय हो । ऐच्छिक विषयमा मात्रै सिमित हुन निजी क्षेत्र चाहँदैनन् । अनिवार्य पुस्तक छाप्ने मौका पनि पाउनु पर्छ ।


अनिवार्य विषयको जिम्मा नपाए ऐच्छिक विषय मात्रै निजीले छाप्दैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, ऐच्छिक सबै बिक्दै बिक्दैनन् । कुनै २० प्रति, कुनै ५० प्रति त कुनै कुनै १०० प्रतिको हाराहारीमा मात्रै बिक्छन् । बढीमा कुनै ८÷९ सय बिक्छन् । त्यति पुस्तक छापेर कसरी टिक्ने ? नबिक्ने भएपछि ती पुस्तक छाप्नमा किन लगानी गर्ने ? सरकारले पनि नगर्ने निजीले पनि नछाप्ने भएपछि पीडित विद्यार्थी हुने भए । विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफैं पाठ्यक्रम बनाउन थालिसकेका छन् । केहीले त छपाइको टेण्डरको कुरा गर्न थालेका छन् । केन्द्रले बनाएका पाठ्यक्रम त्यहाँ लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो चिन्ता छ । हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकलाई किन हतारमा ? भनेर सोध्दा मन्त्रीले एक महिनाभित्र नयाँ पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ भन्नुभएको छ भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनुहुन्छ । पञ्चायतकालमा हामीलाई राष्ट्रनिर्माणको अंग भनेर सम्मान र पुरस्कृत गरिएको थियो । लोकतन्त्रमा हामीमाथि प्रहार मात्रै भएका छन् । सम्मान त परै जावस्, काम गर्न पनि दिइएको छैन ।


नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्छौं भनेर तपाईँहरुसँग रहेका करोडौं पुस्तकको चिन्ता देखाएर रकमको बार्गेनिङ गर्न खोजिएको पनि आरोप लागेको छ नि ?

केदारभक्त माथेमा सरहरुले पनि यसरी गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाएपछि अन्य विज्ञ व्यक्तिहरुको सुझाबसमेत समेट्ने गरी पाँच दिन पाठ्यक्रम प्रारुप इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरियो । पाँच दिनमा सुझाब दिन सकिन्न । अध्ययन गर्नुप¥यो । हामीले संघ र महासंघमा गएर हतार–हतार अध्ययन गरी सुझाबसमेत दियौं तर लागू भएन । कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा यसो गरिएको हो भने देशका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । मसँग व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक बार्गेनिङ गरिएको छैन । अन्य साथीहरुका बारेमा बुझेको छैन । यदि अन्य साथीहरुसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरिएको भए दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

प्रमुख समाचार

 सिमकार्डमार्फत् सियुजी सेवा: लक्ष्य ३४ लाख विद्यार्थीमा पुर्याउने, जोडिए ५ हजार मात्रै  सिमकार्डमार्फत् सियुजी सेवा: लक्ष्य ३४ लाख विद्यार्थीमा पुर्याउने, जोडिए ५ हजार मात्रै

सरकारले कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक सिकाइका लागि भन्दै ३४ लाख विद्यार्थीलाई सियुजी (क्लोज युजर ग्रुप) सेवामा जोड्ने लक्ष्य राखेपनि जम्मा ५ हजार बाल ...

‘सेल्फ सेन्सरसिप’ले कार्टुन पत्रकारिताको मर्म बच्न नसक्ने निष्कर्ष ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ले कार्टुन पत्रकारिताको मर्म बच्न नसक्ने निष्कर्ष

‘सेल्फ सेन्सरसिप’ अर्थात् स्व–नियन्त्रणले कार्टुन पत्रकारिताको मर्म बच्न नसक्ने कार्टुनिष्ट तथा पत्रकारहरुले औंल्याएका छन् । कार्टुन ...

गुरुत्वाकर्षण न्यूटनले पत्ता लगाए भन्ने पाठ परिवर्तन हुनु पर्छ: प्रधानमन्त्री गुरुत्वाकर्षण न्यूटनले पत्ता लगाए भन्ने पाठ परिवर्तन हुनु पर्छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पश्चिमा वैज्ञानिक सर आइज्याक न्यूटनभन्दा पनि अघि पूर्वीय विद्वान तथा गणितज्ञ भाष्काराचार्यले ...