२०७७ असोज २ गते / 18th Sep 2020, Friday
investment investment

डाक्टरी विवरण अब एपमा

काठमाडौं । नेपालमा क्रियाशील चिकित्सक, कार्यरत अस्पताल र विशेषज्ञतासहित स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सूचनासमेत दिने गरी नेपाली चिकित्सक संघले मोबाइल एप ल्याएको छ। संघले देशभर कार्यरत चिकित्सकको विवरण संकलन गर्दै एपमार्फत सेवाग्राहीसम्म पुर्याएउन लागेको हो।

संघको एपमा चिकित्सकको कार्यक्षेत्र, विशेषज्ञताबारे विस्तृत जानकारीसहित स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण तथ्यांक उपलब्ध छ। उक्त एप हेल्थ कन्सर्न नेपाल नामक संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको हो।

संघका अनुसार हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा १७ हजार ३ सय २१ चिकित्सक दर्ता भए पनि ११ हजार हाराहारी चिकित्सक पेसामा क्रियाशील छन्। संघले सम्पर्कमा आएका र देशबाहिर क्रियाशील रहेको अनुमानका आधारमा भने साढे १३ हजार चिकित्सक रहेको जनाएको छ। केही चिकित्सकको मृत्यु भइसकेको र केही पेसाबाट पलायन भइसकेको हुन सक्ने संघको भनाइ छ।

संघ अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले एपमा डाक्टरहरू कुन देश पढेका, कुनमा विशेषज्ञता, कुन ठाउँका स्थायी बासिन्दा, कहाँ कार्यरत जस्ता विवरण पाइने जानकारी दिए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्तामध्ये ४ हजार ७ सय ३७ विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको संघले जनाएको छ। तीमध्ये २ हजार ७ सय ७९ मात्र हाल मुलुकभित्र कार्यरत रहेको अनुमान छ। संघका अनुसार देशभर सबैभन्दा बढी डेन्टल सर्जन र सबैभन्दा कम पेडियाट्रिक साइक्याट्रिक ९एक जना० मात्रै कार्यरत छन्।

एपमा प्रेग्नेन्सी क्यालकुलेटर, जर्नलसहित समाचार तथा घटनासमेत उपलब्ध हुने हेल्थ कन्सर्नका कार्यकारी निर्देशक डा। सुवास प्याकुरेलले बताए। नागरिक दैनिकबाट

प्रमुख समाचार

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ सार्वजनिक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड—१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञा ...

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु निजी विद्यालयले अभिभावकबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैनः पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु

शिक्षाविज्ञको प्रश्न–संविधानमा निःशुल्क लेख्ने, सरकारचाहिँ शुल्क उठा भनेर निर्देशिका बनाउने ? पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु र शिक्षाविद्हरुले वैकल्पिक ...

निर्देशिका संशोधनमार्फत् निजी स्कूलले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला निर्देशिका संशोधनमार्फत् निजी स्कूलले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला

सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका संशोधन गर्दै विद्यालयले शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखेपछि अब निजी स्कूलहरुले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भ ...