२०७६ भदौ १ गते / 18th Aug 2019, Sunday

दस्तावेज

बालबालिकाको शिक्षामा के–के गर्न सक्छ स्थानीय सरकारले ? बालबालिकाको शिक्षामा के–के गर्न सक्छ स्थानीय सरकारले ?

  (नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को व्यवस्था अनुकूल बनाइएको दस्ताबेज)   आ–आफ्ना क्षेत्रका राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुको विश्लेषण गरी बालबालिकाको शिक्षाबारे के कस्तो व्यवस्था छ भनी पहिल्याउन सक्छः - विश्लेषक टोली बनाएर- आपसी संवाद गरेर- संवैधानिक प्रावधान र घोषणापत्रमा भएका कुराहरुबीचको अन्तर पहिल्याएर भौगोलिक विकटतामा पनि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सक्छ - आवासीय स्कूल बनाएर - घरमै जाने शिक्षकको ...

संघीयतामा शिक्षा : यस्तो छ सेवा प्रवाहको अपेक्षित ढाँचा  संघीयतामा शिक्षा : यस्तो छ सेवा प्रवाहको अपेक्षित ढाँचा

१. पृष्ठभूमिनेपालको संविधान (२०७२) अनुसार संघीयतामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलगअलग तथा साझा अधिकारको सूची निर्धारित छ । शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो । मुलुकको समग्र विकास र प्रगति शैक्षिक क्षेत्रका सूचकहरुमा आधारित हुन्छ । संवैधानिक रुपमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शै ...

प्रमुख समाचार

आयोगबाट सिफारिश भएको डेढ महिनापछि बल्ल शिक्षकहरुको पदस्थापना शुरु आयोगबाट सिफारिश भएको डेढ महिनापछि बल्ल शिक्षकहरुको पदस्थापना शुरु

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका माध्यमिक तहका शिक्षकहरुको डेढ महिना पछि बल्ल पदस्थापना शुरु भएको छ । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेका शिक्षकहरु ...

पहिलो पटक प्रदेशगत रुपमा एसइइको नतिजा सार्वजनिक पहिलो पटक प्रदेशगत रुपमा एसइइको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइ परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशित भएकाले कोही पनि फेल नहुने परीक्षा बोर्डले ...

शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको विज्ञापन खुल्यो शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको विज्ञापन खुल्यो

  शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षाका लागि विज्ञापन आज असार २ गतेबाट खुलाएको छ । प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाका अन ...