२०७७ असार २९ गते / 13th Jul 2020, Monday
investment investment

नीति तथा कार्यक्रमममा शिक्षा: ‘मरेको घोडालाई छोड्नुको साटो सरकार ल्यून लाउँदैछ’

नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षामा दिएको प्राथमिकतामा नयाँ केही नआएको भन्दै विज्ञहरुले सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । खासगरी, कोभिड–१९ ले पारिरहेका प्रभावलाई सम्बोधन नगरेकोमा यसले भयानक असमानता ल्याउनेतर्फ उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘एउटा भनाइ छ, घोडा मर्यो भने त्यसलाई छोडेर गन्तव्यतिर लाग्नुपर्छ नकि त्यसैलाई उठाउनतिर,’ सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८ को शिक्षा विषयमाथि शिक्षा पत्रकार समूहले शनिबार राखेको भर्च्युअल संवादमा डा. मीनाक्षी दाहालको टिप्पणी थियोे, ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा मरेको घोडालाई छोड्नुपर्नेमा त्यसैलाई ल्यून लगाएर उभ्याउन खोजे झैं शिक्षाका कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन् ।’ उहाँले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न समितिहरुबाट प्राप्त नवीन सुझाबलाई वास्ता नगरी पुरानै कार्यक्रममा ‘ल्यून’ लगाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । कार्यान्वयन निकाय उही रुपमा राखेर घोषित कार्यक्रम सफल नहुने पनि उहाँको जिकिर छ । ‘स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकार गइसकेको अवस्थामा मरेकै घोडा जस्तोे शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई किन राख्नु पर्यो ?’ डा. दाहालको प्रश्न छ । स्थानीय तहहरुमा बालविकास केन्द्र खोल्ने तथा माध्यमिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टर्नेट जोड्ने जस्ता ‘प्रविधिमैत्रीपूर्ण’ अलंकारित कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पाटोमा भने विगतदेखि सरकार चुकेकाले अब ती पूरा हुन्छन् भन्नेमा उहाँको आशङ्का छ । ‘त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन मूल कुरा राइट म्यान, राइट प्लेस हुनु पर्छ,’ डा. दाहालले भन्नुभयो, ‘अहिले यही भइरहेको छैन । बालबालिकालाई राम्ररी पढाउने शिक्षक अनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने सरकारी अधिकारीको उचित स्थान, उस्तै क्षमता हुनै पर्छ ।’

गरीब र धनीबीच भयानक असमनता निम्तिने डर
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले त कोभिड–१९ को यत्रो महामारीमा शिक्षामा यसले पारिरहेको असरलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगर्नुले ‘भयानक असमानता’ निम्त्याउन सक्छ भन्नुभयो । ‘गरीब र धनीबीच भयानक असमानता आउन सक्छ,’ माथेमाको भनाइ छ, ‘धनी र गरीब एकै ठाउँमा पढ्ने अवस्था सार्वजनिक शिक्षाले नै बनाउने हो । उनीहरुको भेट सामुदायिक विद्यालयमा कसरी गराउने भनेर सरकारको कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो तर चुक्यो ।’ विदेशी राष्ट्रहरुले कोभिड–१९ ले पारेको खाडल कम गर्न शिक्षामा ठूला कार्यक्रम ल्याएको प्रसङ्ग उहाँले सुनाउनुभयो ।

झ्याल र चिम्निबाट छिरेका शिक्षकलाई खोई अवकाश ?
शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको माथेमाको इंगित थियो । सामुदायिक विद्यालयमा अहिलेको गुणस्तर खोजी ‘दिन र रात’ जस्तै भएको उहाँको टिप्पणी छ । विगतमा भनसुन र ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा शिक्षण पेशामा छिरेका व्यक्तिहरुबाट सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नआउने स्पष्ट धारणा उहाँले राख्नुभयो । ‘झ्यालबाट चढेका र चिम्निबाट छिरेका शिक्षकलाई अवकाश दिने र योग्य युवालाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने नीति खोई ?’ उहाँको प्रश्न छ ।

विश्वविद्यालय भिजनअनुसार कि ‘निजी भनसुन’मै !
उच्च शिक्षाको प्रसङ्ग जोड्दै माथेमाले नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ विश्वविद्यालयहरु खोल्ने भन्नु सकारात्मक भएपनि कसरी र कस्तो खोल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्ताको कुरा मुख्य रुपमा प्रष्ट आउनु पर्छ,’ माथेमाको जिज्ञासा छ, ‘विश्वविद्यालयहरु खोल्ने त भनियो तर कसरी ? भिजन अनुसार हो कि निजी भनसुनबाटै ?’

‘युवालाई गाउँमै अड्याए पो सामुदायिक विद्यालय सुध्रिएला त’
संवादमा बोल्नुभएका अर्का वक्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले विदेशमा केही सीप सिकेका लाखौं अर्धदक्ष युवा कोभिड–१९ का कारण नेपाल फर्किन लागेको र तिनलाई गाउँमै अड्याएर आधारभूत शिक्षा दिने कार्यक्रम अहिले चाहिएको छ भन्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरेर युवालाई गाउँमै अड्याउने नीति सरकारले ल्याउने हो भने सामुदायिक विद्यालय बलियो हुने बताउनुभयो । गाउँबाट सानो बजार र सानो बजारबाट ठूलो शहरमा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा सामुदायिक विद्यालयबाट बालबालिकालाई अभिभावकले झिकेर निजी स्कूलमा लैजाने गरेको तथ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । ‘युवा गाउँमै बस्न थाले भने बालबालिका त्यहीँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछन् । गुणस्तरका निम्ति निगरानी राख्छन्’ उहाँको जोड छ, ‘त्यसैले उनीहरुलाई अड्याउने र रोजगारी दिने कार्यक्रम सरकारले दिनु पर्छ ।’

मूलतः बजारले कस्तो सीप र शिक्षा खोजिरहेको छ भनेर एउटा प्रक्षेपण गर्नुपर्ने र यसका लागि निजीक्षेत्रसँग मिलेर जान सकिने पनि डा. पोखरेलको सुझाब छ । ‘फाइभ स्टार होटलमा उडिसाका प्राविधिकले काम गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राम्रो मौका पनि हो । विदेशबाट फर्किने ती अर्धदक्ष सीपयुक्त युवालाई सरकारले परिचालन गर्न सक्नु पर्छ ।’ अहिले देशभर ४३ हजार किलोमिटरबराबर कच्ची मोटरबाटो रहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई पिच गर्न यस्ता युवालाई परिचालन गर्ने हो भने शिक्षा, रोजगारी र विकास सँगसँगै हात लाग्ने उहाँको दाबी छ । आफू योजना आयोगको नेतृत्वमा रहँदा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट पछिल्ला सरकारहरुले कार्यान्वयनमा नल्याएको पनि डा. पोखरेलको गुनासो छ ।

‘प्राथमिक तहमा अनलाइन शिक्षा काम छैन’
प्राथमिक तह उमेर समूहका बालबालिकाका लागि अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन शैक्षिक सामग्री तयार गरेको छ । कक्षा ५ भन्दा तलका बालबालिकालाई अनलाइन शिक्षा उपयुक्त नहुने डा. पोखरेलको मत छ । संकटको केही समय यो काम लाग्ने देखिएला तर सधैंका लागि कक्षा ५ भन्दा मुनिका बालबालिकाका निम्ति अनलाइन शिक्षा ठीक हुन्न,’ उहाँको तर्क छ, ‘बालबालिकाले विद्यालयमा पढ्ने मात्र होइन, समाजका कुरा सिक्ने र एक–अर्कामा आदाप्रदान गर्ने हो । अनलाइन शिक्षाले त्यो मौका दिँदैन ।’

प्रमुख समाचार

सिन्धु विद्यालय स्थापनाका साक्षी अंग्रेजी शिक्षाका पक्षधर पोषप्रसाद नेपालको निधन सिन्धु विद्यालय स्थापनाका साक्षी अंग्रेजी शिक्षाका पक्षधर पोषप्रसाद नेपालको निधन

सिन्धुपाल्चोकका पुराना शैक्षिक अभियन्ता एवं शिक्षक पोषप्रसाद नेपालको शनिबार राती ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि विरामी पर्नुभएका नेपालको ...

सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह–सिटिइभिटिका कार्यक्रममा दोहोरोपना नगरौं सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह–सिटिइभिटिका कार्यक्रममा दोहोरोपना नगरौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन नआउँदासम्म प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउनेगरी ...

 सीपप्रदायक संस्था एकातिर, रोजगारदाता अर्काेतिर  सीपप्रदायक संस्था एकातिर, रोजगारदाता अर्काेतिर

‘बजारको मागअनुरुप रोजगारी र सीप दिनेबीच अन्तर्सम्बन्ध जरुरी’ राष्ट्रिय आवश्यकता र बजारको मागअनुरुप जनशक्ति उत्पादन नहुँदा नेपालमा प्राविधि ...