२०७६ फागुन १२ गते / 24th Feb 2020, Monday
investment investment

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी



शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विकास साझेदारबीच यही नोभेम्बर २५–२९ सम्म बसेको चौथो संयुक्त समीक्षा बैठक (जेआरएम) मा सरकारप्रति संघीय शिक्षा ऐनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाइएको थियो । बैठक सम्पन्न भएपछि जारी एडमेमोइरको ८० औं बुँदामा भनिएको छ– ‘संघीय शिक्षा ऐनको ढिलाइले एसएसडिपीको लक्ष्य र गतिविधि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने क्षमतामा बाधा पुगिरहेको छ ।’ स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी नहुँदा अधिकारमा विविध व्याख्या र द्विविधा हुने खतरा रहेको भन्दै तुरुन्त ऐन जारी गर्नुपर्ने सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।


विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) सन् २०१६/०१७ देखि २०२०/२१ सम्मका लागि चलिरहेको नेपाल सरकारको बृहत् शैक्षिक कार्यक्रम हो । यसमा आठवटा संयुक्त आर्थिक साझेदार (ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनर–जेएफपीज) ले सहयोग गर्दै आएका छन् । जसमा एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, जाइका, युनिसेफ, नर्वे, युएसएआइडी र विश्व बैंक रहेका छन् ।


विकास साझेदारहरुले कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र एसएसडीपीमा सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिँदै आएका छन् । यसका लागि एसएसडीपीका १० वटा मूल सूचक (डिएलआई) पूरा गरेका आधारमा भुक्तानी दिने गरिएको छ । जसमा पूर्व प्राथमिक तहको पढाइ क्षमता र बानी सुधार, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप संशोधन गणित, विज्ञान र अंग्रेजी भाषा सामग्रीमा पहुँच, शिक्षक व्यवस्थापन उपलब्धता र जवाफदेहिता, तालिमयुक्त विषयगत शिक्षक व्यवस्था रहेका छन् । खासगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजीका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयका लागि शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचकमा उल्लेख छ ।


त्यसैगरी, शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि मूल्याड्ढन तथा परीक्षा प्रणालीको सुधार गर्नु अर्को सूचक रहेको छ । त्यस्तै, नवीन शिक्षक र सिकाइसहितको बृहत् गुणस्तरका नमूना विद्यालय, पहुँच, सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिमा असमानता न्यूनिकरण हुनु पर्नेछ । माध्यमिक शिक्षामा पहुँच र सहभागितामा वृद्धि, सुरक्षित विद्यालय, कोष व्यवस्थापनको सबलीकरण र सुशासन सरकारले एसएसडिपीका लागि पूरा गर्नुपर्ने डिएलआईका अर्को महत्पूर्ण सूचक हुन् ।
यसैगरी, विद्यालय तहसहितको पारदर्शी तथ्याड्ढ व्यवस्थित गर्नुपर्ने शर्त १० औं डिएलआई सूचकमा रहेको छ ।


एसएसडिपीमा अहिलेसम्म कति प्रगति ?


बैठकमा अहिलेसम्म (२०१५/१६–२०१६/१९) मा भएको प्रगति विवरण शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।


जसमा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्व प्राथमिक शिक्षामा समग्र भर्ना दर ८१.०० बाट बढेर ८४.७ पुगेको, यो तहका लागि योग्य शिक्षक ९३.७ बाट बढेर ९४.५ प्रतिशत रहेको तथ्याड्ढ प्रस्तुत गरिएको छ ।


त्यसैगरी, एक महिने तालिम प्राप्त यो तहका शिक्षक जम्मा १०.४ प्रतिशत मात्र रहेको देखाइएको छ ।


कक्षा १–८ सम्म विद्यार्थी अडिन सक्ने दर ७६.०६ बाट ७७.९ प्रतिशत पुगेको र ८ कक्षा पूरा गर्नेको दर ७१.३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि, यो दर २०१६ मा ६९.६ प्रतिशत थियो ।


विद्यार्थीेको सिकाइ उपलब्धि हेर्दा कक्षा ५ को गणितमा ४९, अंग्रेजीमा ४७ र नेपालीमा ४६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नासा रिपोर्ट अनुसार कक्षा ८ मा गणितमा ३५, नेपालीमा ४८ र विज्ञानमा ४१ प्रतिशत मात्र सिकाइ उपलब्धि देखिन्छ ।


माध्यमिक शिक्षामा कक्षा ९–१२ को जिइआर ६६.२ प्रतिशत रहेको छ भने एनइआर (खुद भर्ना दर) ४६.४ रहेको छ । कक्षा १० सम्म टिकाऊ दर ५८.५ प्रतिशत पुगेको छ । १२ सम्मको विकाऊ दर २२.२ रहेको देखिन्छ ।


अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षामा ६ वर्ष माथिको साक्षरता दर ७८, १५–२४ वर्ष समूहका ८८.६ र १५ वर्षमाथि ५७ प्रतिशत रहेको प्रगति विवरणले देखाइएको छ ।


अहिलेसम्म महिला शिक्षक आधारभूत तहमा ४३.१ प्रतिशत मात्र रहेको एसएसडिपी प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।


एक महिनामा मस्यौदा तयार हुन्छ–शिक्षा सचिव


विकास साझेदारहरुले संघीय शिक्षा ऐनमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाएपछि अब एक महिनाभित्रै यसको मस्यौदा तयार पारिने शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालले वचन दिनु भएको छ ।


‘ऐन ड्राफ्टका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गर्न थालिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । ती समिति भनेका विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी रहेको सचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘जेआरएम’ बैठकको समापन भाषणमा पनि संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट एक महिनाभित्रै तयार पार्ने बताउनुभएको थियो ।


सचिव दाहालले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदको आउँदो अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

 

प्रमुख समाचार

डोल्पामा शैक्षिक शत्र शुरु तर छैन पाठ्यपुस्तक डोल्पामा शैक्षिक शत्र शुरु तर छैन पाठ्यपुस्तक

डोल्पाका आठवटा स्थानीय तहमा शैक्षिक शत्र शुरु भइसकेको छ तर पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक शत्र यही फागुन १ देखि शुरु भएको हो । पाठ्यपुस्तक ...

शिक्षा पत्रकार समूहको अध्यक्षमा तुला अधिकारी शिक्षा पत्रकार समूहको अध्यक्षमा तुला अधिकारी

काठमाडौं–शिक्षा पत्रकार समूहको १० औं अधिवेशनले तुला अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । यही ५ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष ...

‘शिक्षकहरुले कति पानी भयो भने घट्ट घुम्ला भनेर सिकायौं त ?’ ‘शिक्षकहरुले कति पानी भयो भने घट्ट घुम्ला भनेर सिकायौं त ?’

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका–६ तालामाराङस्थित श्रीतेर्से माध्यमिक विद्यालयले २९ औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा शिक्षकहरुले शिक्षाविद् ...