२०७६ फागुन १२ गते / 24th Feb 2020, Monday
investment investment

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट

–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप
–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो
–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञानमा, शिक्षा इकाईको सिफारिशचाहिँ अरु नै विषयमा


संविधानतः शिक्षामा पाएको अधिकार स्थानीय तहहरुले निर्बाध चलाउन खोज्दा जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाधक बनेको देखिएको छ ।


दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ज्ञानमणि नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘नगरपालिका र गाउँपालिकामा गणित तथा विज्ञान विषयक शिक्षकको अभाव छ तर शिक्षा इकाईचाहिँ नेपाली र सामाजिक विषयको दरबन्दी सिफारिश गरी केन्द्र पठाइरहेको छ ।’ यो प्रवृत्ति समन्वय नभएर निकै हस्तक्षेपकारी भएको बताउनुहुन्छ डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्ल । मूलतः स्थानीय सरकार र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले यो अवस्था आएको उहाँको ठम्याई छ । यता, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका प्रमुख तेजबहादुर थापाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको गुनासो स्वाभाविक भएको तर इकाईले अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि नभएर काम सल्ट्याउने प्रयास गरेको स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो । यसरी आवश्यकताका आधारमा विषय सिफारिश नगर्नुलाई शिक्षण अनुमति (लाइसेन्स) पत्र भएका विषयगत जनशक्ति अभाव नै मुख्य कारण भएको उहाँको जिकिर छ । दैलेखमा तीन वर्ष यता विज्ञान विषयमा चार ठूला माध्यमिक विद्यालयले विज्ञापन गर्दा जागिरका लागि कसैको पनि निवेदन नपरेको थापाको भनाइ छ । ‘कमसेकम गणित भएपनि राखौं भनेर अरु केही विद्यालयमा विज्ञानको सट्टा काम गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । सामान्य विषयलाई मुख्य विषयमा रुपान्तरण गर्न सकिने तर मुख्यलाई सामान्यमा बदल्न नमिल्ने हुँदा विज्ञानमा रिक्त दरबन्दी देखिएको हो ।


नीतिगत कारणले पनि केन्द्रीय निकाय र स्थानीय तहबीच शिक्षा अधिकार अभ्यासमा समस्या परेको देखिन्छ । लाइसेन्स नभएपनि दुर्गम जिल्लाहरुमा विज्ञान विषयमा नियुक्ति दिन सकिने नेपाल सरकारको नीति थियो । अहिले यो नीति हटिसकेकाले समस्या आएको थापाको भनाइ छ ।


सबैभन्दा जटिल समस्या निम्तनुचाहिँ संघीय शिक्षा ऐनको अभावलाई मानिएको छ । एकातिर संविधान र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको २३ बुँदे शिक्षा अधिकार अनुसार स्थानीय पालिकाहरुले आ–आफ्नै ऐन बनाई काम गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्काेतिर संघीय ऐन नआउँदा एकल राज्य प्रणालीमै आधारित शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधित प्रावधानलाई केन्द्रले पालना गर्ने र गराउने काम गरिरहेको छ । जबकि, २३ बुँदे अधिकारमा विद्यालय शिक्षाको बालकक्षादेखि १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहकै तजबिज रहने उल्लेख छ । यही बमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन बनाई काम गर्न थाल्दा संघ (केन्द्र)का निकायले भने शिक्षा ऐन २०२८ लाई हवाला दिँदै आदेश/परिपत्र गर्ने गरेका छन् । त्यसो त, रिक्त स्थानमा शिक्षक नियुक्ति तथा दरबन्दी मिलान गर्न खोज्दा स्थानीय तहहरुमाथि अहिलेसम्म खारेज नभएको शिक्षा ऐन २०२८ कै प्रावधानलाई नै टेकेर मुद्दा पर्ने गरेको छ । अदालतले पनि मौजुदा शिक्षा ऐनकै आधारमा स्थानीय तहहरुलाई शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान आदि नगर्नू भनी आदेश दिएको नजीर छ ।


गाउँपालिकाले सिर्जिएको दरबन्दीमा समस्या नपरेको तर राहत र स्थायीमा स्थानीय तहलाई गाह्रो परिरहेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्ल बताउनुहुन्छ । गाउँपालिकाले बनाएको ऐन कहीँ नबाझिनेगरी कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय ऐन नै पर्खिनुपरेको उहाँको कथन छ । संघीय ऐन पर्खिँदा पर्खिँदै काम गर्ने समय सकिने र सेवाग्राहीले पनि सेवा नपाउने अवस्था रहेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।


शिक्षक चलायो कि मुद्दा


दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले आफ्नै शिक्षा नीति २०७४ र शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । तर, पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बाधा परिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेम ओली बताउनुहुन्छ । गाउँपालिकाले आफ्नै ऐनलाई टेकेर गत साल दरबन्दी मिलानसम्बन्धी एउटा मापदण्ड बनायो । सो मापदण्डमा कक्षा १–३ सम्म कम्तिमा १६ विद्यार्थीबराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । सोही मापदण्डअनुसार गाउँपालिकाले पालिकाभरिका शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न थाल्यो । यस क्रममा गाउँपालिकाले १८ जना शिक्षकलाई परस्पर सरुवा गर्यो तर यसविरुद्ध दुईजनाले उच्च अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले शिक्षकलाई नै जितायो । ती शिक्षकहरु अहिले पूर्ववत् विद्यालयमै कार्यरत छन् । यसले गर्दा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न स्थानीय तह हच्किनुपरेको देखिन्छ । गुराँस गाउँपालिकाको नजीरले दैलेखभरिका स्थानीय तहलाई असर पुर्याएको देखिन्छ । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओली यस्तै प्राविधिक कारणहरुले आफूहरुलाई काम गर्न बाधा पुगिरहेको बताउनुहुन्छ । ‘यो सबै समस्या सिर्जिनुको मूल कारण संघीय शिक्षा ऐन नआउनु नै हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन आए त हामीले जारी गरेको ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी ढुक्कसाथ काम गर्न पाइन्थ्यो ।’
अधिकृतको आदेश उपसचिवलाई !


दैलेख जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख अधिकृत हुनुहुन्छ । जबकि, दुल्लु नगरपालिकाका कार्यकारी ज्ञानमणि नेपालको पद उपसचिव हो । ‘पोर्टफोलियो’मा नेपाल वरिष्ठ हुनुहुन्छ । इकाईले पठाउने पत्र र गर्ने निर्णयलाई आफूले मान्न अफ्ठ्यारो भएको नेपालको भनाइ छ । ‘यस्तो अफ्ठ्यारोलाई कर्मचारी समायोजनका बेला बुझिनुपर्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।


गोलमटोल अवस्था


एकातिर संविधान र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन प्रष्ट भन्छ कि विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो । अर्काेतिर संघीय शिक्षा ऐन नबनिसकेको अवस्थालाई प्रयोग गर्दै संघअन्तर्गत (केन्द्रीय) निकायहरु स्थानीय तहहरुको अधिकार विभिन्न आदेश/परिपत्रमार्फत् खोस्न उद्यत् देखिएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी बनेका शिक्षकको पदस्थापन र नियुक्ति केन्द्रीय मातहत्कै निकायमार्फत् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट भइरहेको छ । जबकि स्थानीय तहले यो काम गर्न पाएका छैनन् । यसले इकाई र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व पनि निम्तिएको छ । पछिल्लो द्वन्द्वको उदाहरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र इकाईले पठाएका शिक्षकलाई स्थानीय तहहरुले हाजिर नगराउनु एक हो । यसले अन्ततः नवप्रवेशी शिक्षकहरु मारमा पर्नु परेको छ ।

प्रमुख समाचार

डोल्पामा शैक्षिक शत्र शुरु तर छैन पाठ्यपुस्तक डोल्पामा शैक्षिक शत्र शुरु तर छैन पाठ्यपुस्तक

डोल्पाका आठवटा स्थानीय तहमा शैक्षिक शत्र शुरु भइसकेको छ तर पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक शत्र यही फागुन १ देखि शुरु भएको हो । पाठ्यपुस्तक ...

शिक्षा पत्रकार समूहको अध्यक्षमा तुला अधिकारी शिक्षा पत्रकार समूहको अध्यक्षमा तुला अधिकारी

काठमाडौं–शिक्षा पत्रकार समूहको १० औं अधिवेशनले तुला अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । यही ५ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष ...

‘शिक्षकहरुले कति पानी भयो भने घट्ट घुम्ला भनेर सिकायौं त ?’ ‘शिक्षकहरुले कति पानी भयो भने घट्ट घुम्ला भनेर सिकायौं त ?’

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका–६ तालामाराङस्थित श्रीतेर्से माध्यमिक विद्यालयले २९ औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा शिक्षकहरुले शिक्षाविद् ...