२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक

-उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएको मूल मर्म ‘निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने’ विषय नै गायब

-विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाप्रति शिक्षा नीति मौन


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत साता राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पारित भइसकेको घोषणा गर्नुभयो । तर, नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जनाउन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका मन्त्री पोखरेलले केवल ‘उधारो जानकारी’ दिनुभयो । शिक्षा नीतिका ‘प्रमुख अंश’लाई मात्र वक्तव्यका रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएका मन्त्रीले बिस्तृत विवरण दिनुभएन । मन्त्री पोखरेलले यसरी पत्रकार सम्मेलन गरिकन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ वितरण नगरिँदा १० महिना अघि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदनको नियती पो दोहोरिएको हो कि भन्ने लख काटियो । जुन प्रतिवेदन अहिलेसम्म जनस्तरमा सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै राखिएको छ ।


यद्यपि, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको मन्त्री पोखरेलको जिकिर छ । पत्रकारहरुले ‘आयोगको मूल मर्म नै शिक्षा नीतिमा छुटाइएछ नि ?’ भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा उहाँले आयोग एउटा केवल ‘टोली’ भएको र त्यसले सुझाएको सबै कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने छैन भन्नुभयो ।


आफैं संयोजक भएर गठित सो आयोगमा देशका सबै क्षेत्रका विद्वान् सम्मिलित थिए, त्यहीँ आयोगलाई उहाँले ‘टोली’ भनिदिनुभयो । आयोगका सिफारिशबाट कुन–कुन कुरा सरकारले ग्रहण गर्न सक्यो, कुनचाहिँ सकिएन ? त्यो जान्न पाउने हक प्रत्येक नेपालीलाई छ, जबकि मन्त्री पोखरेलले सोबारे जानकारी दिन चाहनु भएन । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल अंश नभई सारांशमा बाँडिएका केही पाने विज्ञप्तिमा निजी र सार्वजनिक विद्यालयका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । जबकि, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले १० वर्षभित्र निजी विद्यालयहरुलाई गैर नाफामूलक संस्थामा परिणत गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको यो मूल मर्म मन्त्रीले बाँड्नुभएको विज्ञप्तिमा नहुनुले यही कुरा शिक्षा नीतिको पूर्णांशमा पनि मेटिएको छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । त्यसो त, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि गैरनाफामूलक बनाउने आयोगको यसै कुरामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । अनि प्रधानमन्त्रीले पनि आयोगको प्रतिवेदन गत माघदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी दराजमा थन्क्याउनुको कारण पनि यही नै हो भन्ने दाबी आयोगकै सदस्यहरुले गर्ने गरेका छन् ।


आयोगले दिएका सबै कुरा तत्काल कार्यान्वयन नहोलान् तर त्यो सिफारिश राष्ट्रलाई २५ वर्षका निम्ति मार्गदर्शन हुनेखालको थियो । मन्त्रीले ठाडो शब्दमा आयोगलाई केवल ‘टोली’ को संज्ञा दिनुलाई शिक्षाविद् तथा विद्वानहरुको नौ महिनासम्मको मेहनतको गम्भीर अवमूल्यन ठानिएको छ । निष्कर्षमा गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बनाएको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै खण्डन गरिरहनुभएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।


नीति पारित गर्नै असाध्यै कसरत
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलले निकै दौडधुप गर्नुपरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झाउनु परेको बुझिन्छ ।


उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र शिक्षामा खासै परिवर्तनको महशूस गराउन नसकेको आलोचना खेपिरहनुभएका मन्त्री पोखरेलले अन्ततः ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट यही २०७६ कार्तिक १८ गते स्वीकृत गराउनुभएको छ ।


उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिशसमेतका आधारमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु डा. गंगालाल तुलाधर र स्व. धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरु प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको ६ सदस्यीय कार्यटोलीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । सो मस्यौदा उपर मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसपछि त्यस प्रस्तावमाथि गृहमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा नै सुधारसहित पेश भएको उल्लेख छ । त्यसपछि पनि ‘केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरुको टोली बनाई यसलाई अन्तिम रुप दिइएपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ स्वीकृत गरेको’ मन्त्री पाखेरेलले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।


के–के छन् मूल विशेषता ?
दूरदृष्टि र लक्ष्य किटान
शिक्षा नीतिले नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरेको छ । जस अनुसार नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति: सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ हुनेछ भनिएको छ । ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने’ लक्ष्य नीतिमा लिइएको मन्त्री वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकलाई तलब होइन पारिश्रमिक
प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने र हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने बताइएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति पनि लिइएको छ । ‘पारिश्रमिक’ भनेर सरकारले अझै पनि तलब दिने कुरा गरेको देखिँदैन ।


अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा ‘स्कूल जोनिङ’को अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी नीतिगत व्यवस्था भएको जनाइएको छ ।


विधागत विद्यालय स्थापना गरिने
शिक्षा नीतिमा माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडिबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको मन्त्रीले जनाउनुभएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर बिस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय नै सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ ।


सबैलाई प्राविधिक शिक्षा दिने लक्ष्य
सबैलाई प्राविधिक शिक्षा दिने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत बिस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि अवसर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न ‘एप्रेन्टिसिप’ कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिइभिटीको पुनः संरचनासमेत गर्ने विषयलाई नीतिले समेटेको बताइएको छ ।


विश्वविद्यालयमा गरिने राजनीतिक भागवण्डाप्रति मौन
उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । यद्यपि, नीतिसम्बन्धी मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको मूल अंशमा विश्वविद्यालयमा भागवण्डा र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने विषय कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकनसहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भने उल्लेख छ ।


गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरिने नीतिको लक्ष्य देखिन्छ । प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।


नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।


साक्षर नेपाल घोषणा र विशेष शिक्षाको अवसर
साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकूलन गरिने उल्लेख छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहनलगायतका उपयाहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको बताइन्छ ।


गुणस्तर कायम गर्न दक्ष शिक्षक
सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको मन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।


विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणी सम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।


सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वः उत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको बताइएको छ । विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको उल्लेख छ । नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । ‘शिक्षण एकेडेमी’मार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख भएको उहाँको भनाइ छ ।


सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण
नेतृत्व सबलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सव्रिmय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी ‘सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।


समकक्षता निर्धारण गरिने
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरी कोर्षको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गरिने बताइएको छ । यसबाट समकक्षता र उच्च अध्ययन सम्बद्ध विद्यमान समस्याहरु हल हुने विश्वास गरिएको छ ।


सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंग

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गरिने नीति लिइएको छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रीको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विज्ञान र गणितलाई जोड दिइने
उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा बिस्तार गर्न जोड दिइएको बताइएको छ ।


तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान
नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योल अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ मन्त्रीले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ ।


हाल जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आधारमा तत्कालै राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक गरी तीनैवटा विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदाहरुलाई अन्तिम रुप दिइने पनि मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...