२०७६ कार्त्तिक २७ गते / 13th Nov 2019, Wednesday
investment investment

नियुक्ति पाउनुको साटो तीन पटकसम्म फिर्ता

  • सुदर्शन सिग्देल/काठमाडौं
  • २०७६ कार्त्तिक १८ गते
  • 2724
  • समाचार

शिक्षक पदस्थापनमा केन्द्रको गैरजिम्मेवारीको परकाष्ठा

स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका–५ का चेतनारायण लामिछानेले स्थायीका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट माध्यमिक तृतीय तहको संस्कृत भाषा विषयमा पश्चिमाञ्चलबाट नाम निकाल्नुभयो । उहाँको ४१३२१००००२ परीक्षा रोल नं हो । तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चार महिना अघि पदस्थापना गरेर पनि अहिलेसम्म उहाँ हाजिरी हुन सक्नुभएको छैन । एउटा जिल्ला मात्र हो र ! दुईटा जिल्लाका दुइटै स्थानीय तहबाट उहाँ फिर्ता हुनु परेको छ ।

केन्द्रले उहाँलाई साउन ३ गते कास्की जिल्लामा पठायो । कास्कीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयले उहाँलाई पदस्थापनका लागि स्थानीय तह रोज्न लगायो । लामिछानेले पोखरा महानगरपालिका रोजेपछि सोही महागरपालिकाको चिसाखोला वेदविद्याश्रममा पदस्थापना गर्नेगरी इकाईले उहाँलाई साउन २९ गते नियुक्ति लिन आउनू भन्यो । पोखरा महानगरपालिकाभित्रको विद्यालयका निम्ति उहाँको नाम इकाईले सूचनापाटीमा समेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, २९ गते नियुक्ति लिन जाँदा इकाईले फिर्ताको पत्र पो थमायो । ‘विषय नमिलेका कारण निजलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न नसकिएको’ भन्दै इकाईले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई सम्बोधन गरी साउन २८ कै मितिको चिठ्ठी पठायो । सो पत्र पाएपछि केन्द्रले अर्घाखाँची जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई लामिछानेको नियुक्तिका निम्ति गत भदौ १० गते पत्राचार ग¥यो । इकाईले पनि उहाँलाई सोही जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका दुर्गाफाँटस्थित श्री हरिहर संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय पोखराथोकमा संस्कृत भाषाको रिक्त दरबन्दी रहेको भन्दै पदस्थापनाका लागि भदौ २३ गते निर्णय गर्यो । तर, गाउँपालिकाले सोही दिन इकाईलाई पत्रको प्रत्युत्तर लेख्दै संस्कृत भाषाको विषय सो विद्यालयमा नरहेकाले पदस्थापन गर्न नसकिने ब्यहोरा पठायो । सोही ब्यहोरालाई उद्धृत गर्दै अर्घाखाँचीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले केन्द्रलाई गत असोज १० गते लामिछानेलाई फिर्ता पठाइएको पत्र पठायो ।


यसरी पदस्थापना शुरु भएको चार महिना बित्नै लाग्दा लामिछाने कहिले केन्द्र त कहिले समन्वय इकाई अनि कहिले गाउँपालिकाकै गोलचक्करमा पर्नुभएको छ । हैरान भएपछि यतिबेला उहाँ सानोठिमी भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धाइरहनुभएको छ । आफूलाई ‘न्यायपूर्वक नियुक्ति तथा पदस्थापनको व्यवस्था गरिदिन’ उहाँले केन्द्रका महानिर्देशककहाँ निवेदन दिनुभएको छ । ‘मलाई निकै दुःख लागेको छ । शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबीच सञ्चार नहुँदा मैले दुःख पाउनुपर्यो,’ लामिछानेले भन्नुभयो, ‘पदस्थापनका निम्ति केन्द्रमा निवेदन दिएको छु, समाधान होला कि !’ कुनै समाधान ननिस्किएमा अदालतसम्म जान आफू बाध्य हुने उहाँले सुनाउनुभयो ।


नियुक्ति पाउन नसकेका १२ शिक्षक छन्


माध्यमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि १२ जना शिक्षकले सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण अझै नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।


शिक्षा मन्त्रालयको कार्यान्वयन निकाय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यही १४ कात्तिकमा जारी गरेको सूचनाबाटै पनि १२ जना शिक्षक अझै नियुक्त हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । सो सूचनामा यही कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित जिल्लामा नियुक्ति नलिए कानूनअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । सूचना अनुसार पदस्थापना भइकन नियुक्त हुन नसकेका विषयगत शिक्षकहरुमा युवराज उपाध्याय रुपन्देही (लेखा), काशीनाथ ज्ञवाली रुपन्देही (नेपाली), रीता न्यौपाने पन्थ रुपन्देही (नेपाली), दीपेन्द्रबहादुर बम डडेलधुरा (सामाजिक), कृष्णप्रसाद चौधरी डडेलधुरा (सामाजिक), दीपेश भट्ट दार्चुला (नेपाली), शेरबहादुर सार्की दार्चुला (सामाजिक), कुमारीनन्दा जोशी कञ्चनपुर (अर्थशास्त्र),गायत्रीकुमारी ओझा कैलाली (नेपाली), राधिका भट्ट कैलाली (नेपाली), कुमारी यशोदा साउँद कञ्चनपुर (नेपाली) र धनबहादुर श्रेष्ठ गोरखा (नेपाली) हुनुहुन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत साउन १ गतेको निर्णय अनुसार माथि उल्लिखित जिल्लामा पदस्थापना गरेपनि ती जिल्लाहरुले रिक्त पद नभएको भन्दै फिर्ता गरेपछि केन्द्रले पुनः पदस्थापन संशोधन ग¥यो । गएको असोज १० गतेको निर्णयअनुसार फेरि अरु जिल्लामा पदस्थापना गराइएको जानकारी गराइएको छ । यही १४ कात्तिकमा केन्द्रद्वारा जारी सूचनामा १२ जना शिक्षकहरुलाई संशोधित पदस्थापन अनुसार क्रमशः उपाध्याय र ज्ञवालीलाई लम्जुङ र पन्थलाई मुस्ताङ पदस्थापन गरिएको जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै, बझाङमा बम र चौधरी तथा बाजुरामा दीपेशप्रसाद भट्टलाई पदस्थापन गरिएको केन्द्रको सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी, सार्की र जोशीलाई डोटीमा पदस्थापन गरिएको छ । डडेलधुरामा ओझा र साउँदलाई पदस्थापन गरिएको छ भने बैतडीमा भट्ट र कास्कीमा श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।


किन भयो यस्तो ?


पदस्थापनका लागि पठाइएका शिक्षक ‘विषयगत दरबन्दी नै नभएकाले फिर्ता पठाइएको’ पत्र जिल्लाबाट आउने गर्छ । दरबन्दी नै छैन भने के आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरीकन परीक्षार्थीलाई स्थायीमा उत्तीर्ण गरायो भन्ने प्रश्न अहिले उठाइएको छ । के दरबन्दीमा हचुवाको भरमा आयोगले परीक्षा गरेको थियो त ? यसको खास कारण आयोग र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबीच ‘सञ्चार’ मा समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘आयोगले सिँधै विज्ञापन गर्न सक्दैन । केन्द्रले दिएको दरबन्दी विवरण अनुसार नै गर्ने हो । खास समस्याचाहिँ जिल्लान्तर सरुवा फुकाउनुले उब्जिएको हो ।’ 

आयोगले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एउटा मापदण्ड बनाई नव शिक्षकहरुलाई रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन गरेको थियो । मापदण्ड अनुसार प्राथमिकताको आधार २०६१ देखि २०७४ असोजसम्म कार्यरत रहेकालाई पहिलो ग्राह्यता दिइयो । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका क र ख श्रेणीकालाई दोस्रो प्राथमिकता दिइयो भने महिलालाई तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा बल्ल योग्यता सूची अनुसार ठाउँ रोज्न पाइने मापदण्ड बनाइएको छ । यो मापदण्ड भएपनि राजनीतिक स्वार्थ र पहुँचका आधारमा दुर्गमबाट सुगम आउने तथा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख अर्यालले भन्नुभए झैं जिल्लान्तर सुरुवाले पहिले नै दरबन्दी पूरा गरिनुले समस्या उब्जिएको देखिन्छ ।


यता, समाधानका लागि अब के गर्नुहुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखाका भुवनेश्वर जोशीले संस्कृत भाषाका शिक्षकलाई अब नेपाली विषयमा पदस्थापन गर्नेगरी छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

प्रमुख समाचार

राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक

-उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएको मूल मर्म ‘निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने’ विषय नै गायब -विश्वविद्यालयमा हुने ...

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...