२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले हालै सार्वजनिक गरेको सूचना नै विवादमा परेको छ ।


प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयले यही ९ असोजमा महासचिव कुमार घिमिरेको हस्ताक्षरमा सूचना जारी गर्दै सामाजिक विकास कोषमा सूचीकृत हुन विद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई सूचित गरेको थियो । प्याब्सनले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, श्रम मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक सुरक्षा कोष प्रमुख, प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको सहभागितामा यही ७ असोजमा बैठक बसी सहमति भएको भन्दै आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । तर, प्याब्सनले सूचना जारी गरेलगत्तै सोको विपक्षमा सरोकारवाला दुई संगठनले विरोध जनाएका छन् । प्याब्सनकै समानन्तर संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)ले ‘विभिन्न निकायहरुसँग घनिभूत छलफल र संवाद गरिरहेकै अवस्थामा पूर्ण रुपले निष्कर्षमा नपुग्दै हतार–हतारमा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको’ भनी यही १० असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्यो । यता, निजी विद्यालयहरुमै पढाइरहेका शिक्षकहरुको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले प्याब्सनको सूचनाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । यही १२ असोजमा कार्यबहाक अध्यक्ष मोतीराम फुयाल र महासचिव भोलानाथ चालिसेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै इस्टुले भनेको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने सैद्धान्तिक सहमतिका साथ हाम्रो युनियनसँग बस्ने भनिएको बैठकलाई समेत एकपक्षीय रुपमा स्थगित गरी भ्रामक प्रचार गरेकोमा यो युनियन घोर भत्र्सना गर्दछ ।’ इस्टुले ‘शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको न्यूनतम आधारभूत तलब–भत्ता र अन्य सेवा सुविधाको खिलापमा शिक्षा ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रमा गैरकानूनी तरिकाले जबर्जस्ती श्रम ऐनलाई आकर्षित गराउने धृष्टता गरिएको छ’ भनी विरोध गरेको छ । इस्टुले प्याब्सनको सर्कुलर कार्यान्वयन नगराउन नेपाल सरकार र मातहत्का अंगहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सो नभएमा दशैं–तिाहर र छठलगत्तै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।


किन गर्यो इस्टुले विरोध ?


प्याब्सनले सूचीकृत हुन आह्वान गरेको सूचनामा श्रममन्त्री, श्रम सचिव, कोष प्रमुख, एन प्याब्सन र हिसान सहभागिता भएको बैठकमा सहमति भएको भनी उल्लेख गरेको छ । सो बैठक हुनुभन्दा पहिला आफूहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भएपनि प्याब्सनले धोका दिएर श्रम मन्त्रालयसँग बैठक बसेको इस्टुका नेताहरुको आरोप छ । श्रम मन्त्रालयसँगको बैठकमा भएको सहमति अनुसार ‘शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुको न्यूनतम आधार तलब ८,४५५ रुपैयाँ हुने व्यवस्था गर्ने’ भनी प्याब्सनले सूचित गरेको छ । साथै, आधार तलबअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विद्यालयहरुका हकमा अध्ययन गरी उपयुक्त कार्यविधि तय गर्न सरोकारवालासहितको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । मूलतः शिक्षक–कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबको ६० प्रतिशत नघट्नेगरी आधार तलब तोक्ने भन्ने प्याब्सनको सूचनाप्रति इस्टुले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ । प्याब्सनले श्रम नियमावलीलाई हवाला दिँदै यो व्यवस्थामा अनुसार सूचीकृत हुन आह्वान गरेको अवस्था छ । श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाले शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि बज्रपात हुने इस्टुको भनाइ छ । इस्टुले ‘खाइपाइ आएको तलबमानलाई ट्रेड युनियन अधिकारविपरित ६० प्रतिशतमा संकुचन गर्ने दुष्प्रयास गरिएको उक्त बदनियतपूर्ण सर्कुलरको घोर भत्र्सना गर्दै अमान्य घोषणा गर्दछ’ भनेको छ । यस सम्बन्धमा इस्टुका महासचिव भोला चालिसेले प्याब्सनले शिक्षा ऐनकमो ठाउँमा श्रम ऐन आकर्षित गराउन खोजेको र यसमा आफूहरुकुनै हालतमा पनि सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘हामी शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार होस् भन्ने चाहन्छौं,’ चालिसेले भन्नुभयो, ‘यदि प्याब्सनले भने जस्तै गर्ने हो भने निजी विद्यालयमा कार्यरत झण्डै दुई लाख शिक्षक–कर्मचारी मारमा पर्नेछन् ।’


यता, प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले भने आफ्नो संगठनले एकपक्षीय रुपमा नभएर श्रममन्त्री, श्रमसचिव, कोष प्रमुख, एन प्याब्सन, हिसानकै सहभागितामा सम्पन्न बैठकले गरेको सहमतिअनुसार सूचना जारी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले इस्टुले भनेअनुसार सरकारीसरह आधार तलबमान हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो । ‘उहाँहरु सरकारीसरह तलब भन्नुहुन्छ । त्यो सम्भव छैन । शिक्षा ऐन/नियमावलीमा पनि सरकारले तोके अनुसार भनिएको छ । तर, सरकारले नै तलब तोकेको अवस्था पनि छैन,’ प्याब्सन महासचिव घिमिरको भनाइ छ, ‘त्यसैले सरकारीसरह र तोकेअनुसार भन्नुमा ठूलै फरक छ ।’ यता इस्टुका महासचिव चालिसेका अनुसार २० प्रतिशत विद्यालय सञ्चालक र ११ प्रतिशत तलबबाट कटाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम राखिनुपर्ने हो । कोषका लागि ८.३३ प्रतिशत उपदान र १.३४ बीमाका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको विधिप्रति विमति हुँदा हुँदै नीतिगत रुपमा सरकारको कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेका हौं,’ प्याब्सन महासचिव घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘व्यवहारिक रुपमा भएका कठिनाईलाई बसेर सल्ट्याउनु पर्छ । इस्टुका साथीहरुसँग पनि वार्ता गर्न तयार छौं ।’ उहाँले सरोकारवाला सबैखाले संगठनका आ–आफ्ना धारणा भएपनि श्रम मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय प्याब्सन, एन प्याब्सन, इस्टुलगायत सबै पक्ष एक ठाउँ बसी छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘आकर्षित हुनेचाहिँ श्रम ऐन नै हो,’ घिमिरेको जिकिर छ ।


इस्टुले नेपाल शिक्षक महासंघसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने पनि जनाएको छ । महासंघको भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्ले जारी गरेको घोषणापत्रको १६ नम्बर बुँदामा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सम्बोधन गरिएको छ ।


निजी विद्यालयहरु अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न अनकनाइरहेकै स्थिति हो । आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र सूचीकृत भई आउँदो शैक्षिक शत्र २०७७ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने सहमति भएको बुझिन्छ । तर, प्रश्न श्रम ऐनअनुसार वा शिक्षा ऐन/नियमावलीबमोजिम आधार तलब तोक्ने र रकम काट्ने भन्नेबारे अहिलेको खास विवाद हो । सामाजिक सुरक्षा कोष लागू हुँदा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीकै हित हुने हो । जागिर छोडेका दिन सोही कोषबाट उपदान शिक्षक–कर्मचारीले पाउँनेछन् । त्यसो त, प्याब्सनको दाबीअनुसार श्रम ऐनकै आधारमा पनि आधार तलब ८,४५५ रुपैयाँ दिने र सोहीबमोजिम रकम जम्मा गराउन नसक्ने विद्यालय संख्या उल्लेखनीय छन् ।

 

 

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...