२०७६ कार्त्तिक ६ गते / 23rd Oct 2019, Wednesday
investment investment

सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध छ–चिन्ता नलिनोस्ः शिक्षामन्त्री


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अबको एक दशक सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा सरकार रहेको र विद्यार्थीको ‘सिकाइमा क्रान्ति’ ल्याएपछि मात्र त्यो सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।


शिक्षामा काम गरिरहेका देशभरीका ३५४ संघ–संस्थाको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले मन्त्रीलाई आज शिक्षा मन्त्रालयमै भेट गर्ने क्रममा अब आउनै लागेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणलाई विशेष जोड दिइयोस् भन्ने प्रसङ्गमा उहाँले सो धारणा प्रकट गर्नुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसका निम्ति मूलतः शिक्षकलाई तयार पार्नु पर्छ । अहिले हामीलाई ३६ हजार थप शिक्षक दरबन्दी चाहिएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणसम्बन्धी कार्ययोजना पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अवस्था छ ।’ उहाँले अबको एक दशक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरणमा सरकार लाग्ने र अद्यावधिक नहुने शिक्षकलाई अवकाश दिने पनि बताउनुभयो । ‘देशको भविष्य केटाकेटीसँग जोडिएको छ । जागिरै खान अरु नै क्षेत्र पनि छन् तर यहाँ हिजोको घोकन्ते सिकाइले हुँदैन, सिकाइमा क्रान्ति ल्याउनेगरी सिकाउनुछ,’ शिक्षकहरुलाई लक्षित गर्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।


सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण अभियान फुत्त नल्याइएको भन्दै उहाँले यो उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकै सिफारिशबमोजिम हो भन्नुभयो । ६ महिनाभित्र सान्दार ढङ्गले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसैको ‘कार्यादेश’लाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा प्रतिविम्बन गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलको स्पष्टोक्ति थियो ।


शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणको पक्षमा आफ्नो संस्था स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहेको र यसमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो । उहाँले मन्त्री पोखरेलको अघिल्लो कार्यकालमै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्नुपर्ने सुझाब एनसिइले दिएको स्मरण गराउनुभयो । ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति र त्यसपछि आउने शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने कामबाट सरकार नचुकोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसमा चिन्ता नलिनुहोला, सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ स्थानीय तहलाई संविधानतः हुनुपर्ने अधिकार कतै खुम्च्याउन खोजिएको त होइन ? भन्ने जिज्ञासाप्रति पनि उहाँले त्यस्तो शङ्का नमान्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति र त्यसपछि आउने शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने कामबाट सरकार नचुकोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसमा चिन्ता नलिनुहोला, सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ 


मन्त्री पोखरेलले राम्रो अभ्यास गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अनुभव बाँड्न प्रदेश नै पिच्छे शैक्षिक सम्मेलन गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालले दिगो विकास लक्ष्य ४ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


एनसिइका अध्यक्ष सुवेदीले संस्थाको हालै सम्पन्न दशौं साधारणसभाका क्रममा सार्वजनिक शिक्षाका लागि ४ वटा अवधारणामाथि छलफल गरी तय गरिएको १७ बुँदे निष्कर्षसहित मन्त्री पोखरेललाई धन्यवाद ज्ञापन बुझाउनुभयो । यस क्रममा मन्त्री पोखरेलले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालका निम्ति शुभकामना दिनुभयो । एनसिइ केन्द्रमा मात्र नभई ७५३ वटै स्थानीय तहमा सक्रिय रहनुपर्ने उहाँको सुझाब थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरु वास्तविक नागरिक समाज बन्नुहोस् । रचनात्मक सहयोगलाई सरकारले ग्रहण गर्छ । शिक्षाका निम्ति एनसिइ साँच्चै नागरिक अभियान बनोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना ।’


मन्त्री पोखरेलसँगको भेटमा एनसिइका अध्यक्ष सुवेदी, उपाध्यक्ष सान्त्वना देवकोटा केसी, महासचिव लालबहादुर ओली, सचिव सुदर्शन सिग्देल, निवर्तमान अध्यक्ष कुमार भट्टराई, सदस्यहरु शुभेन्द्रमान श्रेष्ठ, डा. लक्ष्मी पौड्याल, सत्या कुँवर, कुन्ति राना, कार्यसमितिका पूर्व सदस्य प्रकाश सिलवाल, कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरे र वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक श्रद्धा कोइराला सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रमुख समाचार

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...

राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन

राजनीतितक दलको भागभण्डा नमिल्दा कपिलवस्तुको गौतम बुद्ध माविको व्यवस्थापन समिति ६ महिनादेखि खाली भएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका–२ गोरुसिङ्गेमा रहेक ...