२०७६ कार्त्तिक ६ गते / 23rd Oct 2019, Wednesday
investment investment

पुस्तकमाथिको भन्सार करले अन्तर्राष्ट्रिय किताबको हाहाकार हुन थाल्यो


रामचन्द्र तिमोथी
प्रबन्ध निर्देशक, एकता बुक्स डिष्ट्रिब्युटर तथा पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने घोषणा गर्नुभएपछि अहिले किताब आयतकर्ताहरु निराश बनेका छन् । यसले पाठक एवं उपभोक्ता नै मारमा परेको र अन्तर्राष्ट्रिय किताब आयतलाई दुरुत्साहन गर्दै ज्ञानको ढोका बन्द गर्न सरकार उद्यत् देखिएको पुस्तक बितरकहरुको आरोप छ । नेपालमा दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय किताब आयत गर्दै आउनुभएका एकता बुक्स डिष्ट्रिब्युटरका प्रबन्धनिर्देशक रामचन्द्र तिमोथी यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ, उहाँसित आजको शिक्षाले गरेको कुराकानीः


पुस्तकमा भन्सार कर लगाउने सरकारी कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?


यो काम सरकारले बुझेर वा नबुझेर किन गरिरहेको छ ? हामीले चाहिँ बुझ्न सकिरहेका छैनौं । अब त किताबको मूल्य स्वतः बढ्ने भयो । अन्ततः पाठकलाई नै मर्का पर्नेछ ।


किताबको मूल्य कसरी र कति बढ्छ ?


२८ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्छ । यसको कारण छ । भन्सार कर भनेको अप्रत्यक्ष कर हो । कर दुई तरिकाले तिरिन्छ । एउटा प्रत्यक्ष र अर्काे अप्रत्यक्ष कर । प्रत्यक्ष कर भनेको आयकर हो । अप्रत्यक्ष भनेको भन्सार कर । यहाँनेर के बुझौं भने अर्थमन्त्रीले भने अनुसार बाहिरबाट आयत गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउँदा आयतकर्ताले यति मात्र तिरेर किताब भित्र्याउन सक्ने अवस्था बन्दैन । किनकि, १० प्रतिशत एमआरपीमा लाग्ने भयो । साथै अन्य करहरु जोड्दै जाँदा करिव २८ प्रतिशत हुन जान्छ । फेरि भन्सार लागेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट आकर्षित हुन्छ । १३ प्रतिशत भ्याट जोडियो भने करिव ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । भ्याट जोड्ने सम्भावना किन पनि देखिन्छ भने भन्सार विभाग र कर विभाग त अलगै हुन् । जहाँ भन्सार, त्यहाँ भ्याट लाग्ने प्रावधान छ । यी सबै करको मूल्य भन्नु अन्ततः किताबको मूल्य बढ्नु नै हो ।


किताब आयतमा भन्सार कर तिर्दा खास अफ्ठ्यारो केमा हो ?


आयतित पुस्तक विदेशी नै हुने हो । ती किताबहरुमा पहिले नै अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिएका हुन्छन् । त्यसमा हामीले थप्न मिल्दैन । सरकारले लगाउने भन्सार कर तिर्दा हामीले अन्ततः पाठकबाटै लिनेगरी किताब बेच्नुपर्ने हुन्छ । यसले त ज्ञानलाई बञ्चित गर्ने भयो । किनभने ८० प्रतिशत पुस्तक विदेशबाटै भित्रिने हो । मेडिकल, इञ्जिनियरिङ, रिसर्चलगायतका सबै किताब बाहिरबाटै आउने हुन् ।


स्वदेशमै पुस्तक छपाउनका निम्ति प्रोत्साहन दिन यसो गरिएको भनाइ पनि छ नि ?


ठीक छ, स्वदेशमै उत्पादन गर्नु पर्छ । म यसमा असहमत होइन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकहरुले नेपाललाई तीन कुरा पूरा गर्न चुनौती दिएका छन् । एक गुणस्तरको सुनिश्चितता । दोस्रो, समयमै उपलब्धता र तेस्रो सुरक्षा । यो गर्न सक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकहरुको संस्करण यही छाप्दा पनि हुन्छ । तर, नेपालमा कागज नै छैन । गुणस्तर कहाँबाट  पुर्याउने हो ? यसले त अहिले उपलब्ध भइरहेका किताबमा हाहाकार हुनेछ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा पुस्तक आयतमा भन्सार कर लगाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हसाउनु मात्र हो । नेपाली प्रकाशकहरुले यदि गुणस्तरका खातिर विदेश गएर पुस्तक छापी ल्याएमा उनीहरुको प्रेस बिलमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यो कारणले नेपाली प्रकाशकहरु पनि क्रमशः पलायन हुनेछन् ।


हाकाकार हुने कुरा गर्नु’भो, तपाईँहरु जस्तो पुस्तक आयतकर्ताले त पाठकले तिर्नेगरी जसरी पनि आयत गर्नुहुन्छ होला नि !


म व्यापारी मात्र हो भने खुशी नै हुन्थेँ । चिन्ता देशको हो । यहाँ ज्ञान बञ्चित हुँदैछ भन्ने हो । आखिर उपभोक्ता नै ३० प्रतिशतसम्म किताबको महङ्गी खेप्न बाध्य हुनेछन् । भन्सार कर लगाउँदा किताबको तस्करी पनि बढ्ने देखिन्छ । माग गरिएका पुस्तकहरु लुकाउन थालिन्छन् । ‘पाइरेसी’का सामग्री भित्रिन सक्छन् । बङ्गलादेशमा हेर्नाेस् न, त्यहाँ पाइरेसीले गर्दा प्रकाशक हैरान छन् । यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन भन्ने हो ।


किताबका सम्बन्धमा पुस्तक बितरक र मुद्रण व्यावसायीहरुको फरक–फरक धारणाले गर्दा पनि सरकार भन्सार कर लगाउन प्रतिबद्ध भएको हो भन्ने भनाइ छ, यसमा कतिको सत्यता छ ?


केही साथीहरुले पुस्तक आयतकर्तासित भन्सार कर लिनुपर्छ भन्नुभएको र लबिङ गर्नुभएको सुनेको हुँ । म त भन्छु यसमा विचौलियाहरुकै खेल छ । मेरो त के प्रश्न छ भने सरकारले यति सानो भोल्युममा आँखा गाडेर अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रतिष्ठा गुमाउन किन खोज्दैछ ?


अब के गर्नुहुन्छ ?


किताबमा भन्सार कर लगाउन घोषणा गरिएको यो नै पहिलोपटक होइन । अहिलेसम्म चारपटक भइसक्यो । अघिल्ला तीनवटा सरकारले घोषणा गरिकन पनि फिर्ता लिएकै हुन् । अहिले पनि सरकारले किताबमा भन्सार कर फिर्ता लिनु पर्छ । म ट्याक्सको विरोधी होइन । आयकर तिरिरहेकै छौं । तर पुस्तक आयतमाथिको भन्सार कर हटाइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय किताबको हाहाकार पर्नेछ । यसलाई सरकारले बुझ्नु पर्छ । सरकारविरुद्ध मुद्दा पनि पर्न सक्छ । अब हामी व्यावसायीहरुले उपभोक्ता मञ्चदेखि सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अहिलेको वास्तविकता जानकारी गराउनेछौं ।

प्रस्तुतिः सुदर्शन सिग्देल

प्रमुख समाचार

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...

राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन

राजनीतितक दलको भागभण्डा नमिल्दा कपिलवस्तुको गौतम बुद्ध माविको व्यवस्थापन समिति ६ महिनादेखि खाली भएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका–२ गोरुसिङ्गेमा रहेक ...