२०७६ भदौ १ गते / 18th Aug 2019, Sunday
investment investment

घण्टी बजाउनेको आवाज कसले सुनिदिने ?

उहाँ हुनुहुन्छ, रामबहादुर पल्ली । गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार–१, बलिथुमस्थित थाक्सीपोखरा माविमा कार्यालय सहयोगी (पियन) का रुपमा २२ वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । विद्यालयमा उहाँको नियुक्ति २०५४ साल कात्तिक १ गते भएको थियो ।


उहाँभन्दा अर्का कार्यालय सहयोगी अझ पुरानो हुनुहुन्छ । गुल्मीदरबार–२ जुभुङस्थित सूर्याेदय माविमा कार्यरत लोकबहादुर घर्तिले सेवा गर्नुभएको ३३ वर्ष बितेको छ । उहाँलाई विद्यालयले २०४३ साल माघ १६ गते नियुक्ति दिएको थियो ।


शनिबारबाहेक विद्यालयमा हरेक पिरियडमा घण्टी बजाउनु उहाँहरुको दैनिकी हो । अझ विद्यालय प्राङ्गण र प्रत्येक कक्षाकोठा सफा गर्नु कार्यालय सहयोगीहरुको खास काम हुन् । जीवनका उर्जाशील समय विद्यार्थीलाई समय सचेत पार्न र फोहर बढार्दै बित्यो । उहाँहरुले जागिर त खानुभयो तर धुलो र फोहर अनि समयले आफूलाई नै खाएको चाहिँ पत्तै भएन । यति गर्दा उहाँहरुमा एउटा आशाचाहिँ जीवितै थियो–जागिर छोडेका दिन रित्तो हात पक्कै हुने छैन । अझ नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत् विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा छोडेपछि दिने सुविधा व्यवस्था गरेपछि रामबहादुर पल्ली र लोकबहादुर घर्ति जस्ता हजारौं निम्न तहका कर्मचारी निकै उत्साही भए । सरकारले केही न केही पक्कै देला भन्ने आशा बढ्यो । तर, त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । किनभने, ऐन त आयो तर नियमावली ल्याइएन । विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी प्रक्रियामा जाने र उनीहरुले जागिर छोड्दा पाउने सुविधासम्बन्धी उल्लिखित प्रावधानहरु ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिएका छन् । तोकेबमोजिम भन्नु नियमावलीमा उल्लेख हुने प्रावधान हुन् ।


यतिबेला दुईतिहाई समर्थनको सरकार छ । तर, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिने शिक्षा नियमावली आउने टुङ्गो छैन । नियमावली ल्याउनुभन्दा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रचार गरियो तर अहिलेसम्म ऐन आउने छाँटकाँट छैन । रामबहादुर पल्ली भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो उमेर गइसक्यो, हाम्रो आवाज कसले सुनिदिने ? सरकारले दरबन्दी कायम गरिदिए स्थायी प्रक्रियामा जान पाइन्थ्यो र जागिर छोड्दा रित्तो हात घर फर्किनु पर्दैनथ्यो ।’


उमेर हदले हजारौं विद्यालय कर्मचारीले जागिर छोडे तर रित्तै हात । २०६७ सालमा ८ जना विद्यालय कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा जिते र तिनले प्राथमिक शिक्षकसरह पेन्सन बुझिरहेकै छन् । तर, अरु हजारौं विद्यालय कर्मचारी शिक्षा नियमावली नल्याइएकै कारण सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेका छन् ।

प्रमुख समाचार

आयोगबाट सिफारिश भएको डेढ महिनापछि बल्ल शिक्षकहरुको पदस्थापना शुरु आयोगबाट सिफारिश भएको डेढ महिनापछि बल्ल शिक्षकहरुको पदस्थापना शुरु

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका माध्यमिक तहका शिक्षकहरुको डेढ महिना पछि बल्ल पदस्थापना शुरु भएको छ । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेका शिक्षकहरु ...

पहिलो पटक प्रदेशगत रुपमा एसइइको नतिजा सार्वजनिक पहिलो पटक प्रदेशगत रुपमा एसइइको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइ परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशित भएकाले कोही पनि फेल नहुने परीक्षा बोर्डले ...

शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको विज्ञापन खुल्यो शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको विज्ञापन खुल्यो

  शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षाका लागि विज्ञापन आज असार २ गतेबाट खुलाएको छ । प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाका अन ...