२०७६ कार्त्तिक २७ गते / 13th Nov 2019, Wednesday
investment investment

घण्टी बजाउनेको आवाज कसले सुनिदिने ?

उहाँ हुनुहुन्छ, रामबहादुर पल्ली । गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार–१, बलिथुमस्थित थाक्सीपोखरा माविमा कार्यालय सहयोगी (पियन) का रुपमा २२ वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । विद्यालयमा उहाँको नियुक्ति २०५४ साल कात्तिक १ गते भएको थियो ।


उहाँभन्दा अर्का कार्यालय सहयोगी अझ पुरानो हुनुहुन्छ । गुल्मीदरबार–२ जुभुङस्थित सूर्याेदय माविमा कार्यरत लोकबहादुर घर्तिले सेवा गर्नुभएको ३३ वर्ष बितेको छ । उहाँलाई विद्यालयले २०४३ साल माघ १६ गते नियुक्ति दिएको थियो ।


शनिबारबाहेक विद्यालयमा हरेक पिरियडमा घण्टी बजाउनु उहाँहरुको दैनिकी हो । अझ विद्यालय प्राङ्गण र प्रत्येक कक्षाकोठा सफा गर्नु कार्यालय सहयोगीहरुको खास काम हुन् । जीवनका उर्जाशील समय विद्यार्थीलाई समय सचेत पार्न र फोहर बढार्दै बित्यो । उहाँहरुले जागिर त खानुभयो तर धुलो र फोहर अनि समयले आफूलाई नै खाएको चाहिँ पत्तै भएन । यति गर्दा उहाँहरुमा एउटा आशाचाहिँ जीवितै थियो–जागिर छोडेका दिन रित्तो हात पक्कै हुने छैन । अझ नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत् विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा छोडेपछि दिने सुविधा व्यवस्था गरेपछि रामबहादुर पल्ली र लोकबहादुर घर्ति जस्ता हजारौं निम्न तहका कर्मचारी निकै उत्साही भए । सरकारले केही न केही पक्कै देला भन्ने आशा बढ्यो । तर, त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । किनभने, ऐन त आयो तर नियमावली ल्याइएन । विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी प्रक्रियामा जाने र उनीहरुले जागिर छोड्दा पाउने सुविधासम्बन्धी उल्लिखित प्रावधानहरु ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिएका छन् । तोकेबमोजिम भन्नु नियमावलीमा उल्लेख हुने प्रावधान हुन् ।


यतिबेला दुईतिहाई समर्थनको सरकार छ । तर, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिने शिक्षा नियमावली आउने टुङ्गो छैन । नियमावली ल्याउनुभन्दा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रचार गरियो तर अहिलेसम्म ऐन आउने छाँटकाँट छैन । रामबहादुर पल्ली भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो उमेर गइसक्यो, हाम्रो आवाज कसले सुनिदिने ? सरकारले दरबन्दी कायम गरिदिए स्थायी प्रक्रियामा जान पाइन्थ्यो र जागिर छोड्दा रित्तो हात घर फर्किनु पर्दैनथ्यो ।’


उमेर हदले हजारौं विद्यालय कर्मचारीले जागिर छोडे तर रित्तै हात । २०६७ सालमा ८ जना विद्यालय कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा जिते र तिनले प्राथमिक शिक्षकसरह पेन्सन बुझिरहेकै छन् । तर, अरु हजारौं विद्यालय कर्मचारी शिक्षा नियमावली नल्याइएकै कारण सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेका छन् ।

प्रमुख समाचार

राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक

-उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएको मूल मर्म ‘निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने’ विषय नै गायब -विश्वविद्यालयमा हुने ...

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...