२०७७ जेष्ठ १२ गते / 25th May 2020, Monday
investment investment

घण्टी बजाउनेको आवाज कसले सुनिदिने ?

उहाँ हुनुहुन्छ, रामबहादुर पल्ली । गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार–१, बलिथुमस्थित थाक्सीपोखरा माविमा कार्यालय सहयोगी (पियन) का रुपमा २२ वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । विद्यालयमा उहाँको नियुक्ति २०५४ साल कात्तिक १ गते भएको थियो ।


उहाँभन्दा अर्का कार्यालय सहयोगी अझ पुरानो हुनुहुन्छ । गुल्मीदरबार–२ जुभुङस्थित सूर्याेदय माविमा कार्यरत लोकबहादुर घर्तिले सेवा गर्नुभएको ३३ वर्ष बितेको छ । उहाँलाई विद्यालयले २०४३ साल माघ १६ गते नियुक्ति दिएको थियो ।


शनिबारबाहेक विद्यालयमा हरेक पिरियडमा घण्टी बजाउनु उहाँहरुको दैनिकी हो । अझ विद्यालय प्राङ्गण र प्रत्येक कक्षाकोठा सफा गर्नु कार्यालय सहयोगीहरुको खास काम हुन् । जीवनका उर्जाशील समय विद्यार्थीलाई समय सचेत पार्न र फोहर बढार्दै बित्यो । उहाँहरुले जागिर त खानुभयो तर धुलो र फोहर अनि समयले आफूलाई नै खाएको चाहिँ पत्तै भएन । यति गर्दा उहाँहरुमा एउटा आशाचाहिँ जीवितै थियो–जागिर छोडेका दिन रित्तो हात पक्कै हुने छैन । अझ नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत् विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा छोडेपछि दिने सुविधा व्यवस्था गरेपछि रामबहादुर पल्ली र लोकबहादुर घर्ति जस्ता हजारौं निम्न तहका कर्मचारी निकै उत्साही भए । सरकारले केही न केही पक्कै देला भन्ने आशा बढ्यो । तर, त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । किनभने, ऐन त आयो तर नियमावली ल्याइएन । विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी प्रक्रियामा जाने र उनीहरुले जागिर छोड्दा पाउने सुविधासम्बन्धी उल्लिखित प्रावधानहरु ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिएका छन् । तोकेबमोजिम भन्नु नियमावलीमा उल्लेख हुने प्रावधान हुन् ।


यतिबेला दुईतिहाई समर्थनको सरकार छ । तर, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिने शिक्षा नियमावली आउने टुङ्गो छैन । नियमावली ल्याउनुभन्दा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रचार गरियो तर अहिलेसम्म ऐन आउने छाँटकाँट छैन । रामबहादुर पल्ली भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो उमेर गइसक्यो, हाम्रो आवाज कसले सुनिदिने ? सरकारले दरबन्दी कायम गरिदिए स्थायी प्रक्रियामा जान पाइन्थ्यो र जागिर छोड्दा रित्तो हात घर फर्किनु पर्दैनथ्यो ।’


उमेर हदले हजारौं विद्यालय कर्मचारीले जागिर छोडे तर रित्तै हात । २०६७ सालमा ८ जना विद्यालय कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा जिते र तिनले प्राथमिक शिक्षकसरह पेन्सन बुझिरहेकै छन् । तर, अरु हजारौं विद्यालय कर्मचारी शिक्षा नियमावली नल्याइएकै कारण सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेका छन् ।

प्रमुख समाचार

शिक्षक तालिमः केन्द्रमा सिक्ने, बाटोसम्म सम्झिने अनि कक्षामा बिर्सिने ! शिक्षक तालिमः केन्द्रमा सिक्ने, बाटोसम्म सम्झिने अनि कक्षामा बिर्सिने !

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयका ९८ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् भन्ने सरकारी आँकडा छ । तर, तालिमको प्रभावकारिता कक्षासम्म पुगेन भन्ने गुनासो आइरहँ ...

कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा अब पाठ्यक्रममा रहनेछन्ः प्रधानमन्त्री कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा अब पाठ्यक्रममा रहनेछन्ः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नेपालको नयाँ नक्सा अब पाठ्यक्रममा रहने बताउनुभएको छ । संघीय संसदलाई सम्बोधनका क्रममा आज प्रम ओली ...

तत्काल एक लाख शिक्षक–विद्यार्थीको पिसिआर जाँची विद्यालय खुलाउन सुझाब तत्काल एक लाख शिक्षक–विद्यार्थीको पिसिआर जाँची विद्यालय खुलाउन सुझाब

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षा क्षेत्रलाई लामो समय पूर्णतः बन्द गरेर राख्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । कोरोना परीक्षणको दायरा बढ ...