२०७६ कार्त्तिक २७ गते / 13th Nov 2019, Wednesday
investment investment

विश्वविद्यालय ऐन संशोधन विधेयकको पूर्व उपकुलपतिहरुद्वारा विरोध

विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरुले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न संसदमा पेश गरिएको विधेयकको प्रावधानले प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दैै सरकारको विरोध गरेका छन् ।


त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका ७ जना पूर्व उपकुलपतिहरुले आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई छोडेर विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता हडप्नपट्टि उद्यत् भएको बताएका छन् ।


‘डाक्टरले दिएको रिपोर्ट छोडेर धामी–झाँक्री लगाउन पो खोज्दैछ सरकार,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिमुक्त तरिकाले कसरी छान्ने भन्ने छैन । प्राथमिकता त यसमा हुनुपर्ने हो नि ! तर उच्च शिक्षासम्बन्धमा यसअघि दिइएका विभिन्न रिपोर्टलाई वेवास्ता गरी नियन्त्रित गर्ने तरिकाले प्रावधान ल्याइएको छ ।’ उहाँले स्वायत्तता मेटेर नियन्त्रण गरेमा विश्वविद्यालयहरु धराशयी हुने चेतावनी दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पछि स्थापना भएका सिङ्गापुरका विश्वविद्यालयहरु अहिले विश्वकै उत्कृष्ट दशौं सूचीमा परेको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘त्यो सबै स्वायत्ताले गर्दा हो ।’


त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पूर्व उपकुलपति प्रा. मेहशकुमार उपाध्यायले विश्वविद्यालयको आत्मा भनेकै स्वायत्तता भएकाले यो गुम्यो भने यसले दिने गुणस्तरमा असर पर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गरेको अवस्थामा सरकारले अहिले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा फोस्रो हुने पनि उहाँको भनाइ थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति डा. सुरेशराज शर्माले ‘विश्वविद्यालयलाई शिक्षा सचिव र उपसचिवले नियन्त्रण गर्न खोज्ने ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टि फरक हुनुपर्ने बताउँदै ऐन प्रस्ताव गर्नेहरुले विश्वविद्यालय भनेको विश्वका विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने प्राज्ञिक थलो हो भनेर बुझ्नुपथ्र्याे भन्नुभयो । कुनै बेला सरकार नै विश्वविद्यालयको रक्षक हो भन्ने बुझाई भएको तर अहिले विश्वमा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’बाट उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिशमा पनि यस्तै सुझाब थियो,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘बरु, विश्वविद्यालय पढेका व्यक्ति किन बेरोजगार भइरहेका छन् ? मुद्दा त त्यतातिर पो हुनुपथ्र्याे ।’


‘डाक्टरले दिएको रिपोर्ट छोडेर धामी–झाँक्री लगाउन पो खोज्दैछ सरकार,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिमुक्त तरिकाले कसरी छान्ने भन्ने छैन । प्राथमिकता त यसमा हुनुपर्ने हो नि ! तर उच्च शिक्षासम्बन्धमा यसअघि दिइएका विभिन्न रिपोर्टलाई वेवास्ता गरी नियन्त्रित गर्ने तरिकाले प्रावधान ल्याइएको छ ।’ 

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्का पूर्व उपकुलपति डा. कमलकृष्ण जोशीले विश्वको ‘ट्रेण्ड’ कतातिर गइरहेको छ भन्नेतर्फ नभई नियन्त्रण गर्नेतिर मात्र सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्तता विश्वव्यापी मान्यता हो तर यसमाथि नै आक्रमण गर्नेखालको विधेयक ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उहाँले भन्नुभयो । जोशीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्नेखालको विधेयक राष्ट्रियसभामा पुग्नु अघि नै आफूलगायतका प्राध्यापकहरुले सत्तासीन दल नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङलाई भेटी रोक्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।


पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. तोरणबहादुर कार्कीले विश्वविद्यालयले देशलाई माथि उठाउँछ भन्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिज्ञले कहिल्यै बुझेनन् भन्नुभयो । ‘विश्वको र्याङ्किङमा हाम्रो विश्वविद्यालय कति पछि परेको छ ? अरु देशमा कुनै विषयमा विद्यार्थी घटे भने त्यो विषयका प्राध्यापकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर विदाइ गरिन्छ अनि नयाँ विषय राखिन्छ,’ उहाँले औंल्याउनुभयो, ‘यहाँ त जुलुश उठिहाल्छ । यो सबै राजनीतिकरण र विश्वविद्यालयमाथि गरिने नियन्त्रणले नै गर्दा भएको हो ।’


त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. हिराबहादुर महर्जनले भन्नुभयो, ‘विधेयक ल्याउनुअघि कमसेकम सरोकार राख्नेबीच अध्ययन हुने मौका हुनुपथ्र्याे ।’


पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले विश्वविद्यालयका पनि केही कमजोरी होलान् तर त्यो कमजोरीलाई समाधान गर्ने तरिका अरु नै हुँदाहुँदै स्वायत्तता नै नियन्त्रण गर्ने नियतले सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । ‘विश्वमा एक्काइसौं शताब्दीका नाममा भएका ठूला बहस र छलफलको निष्कर्ष नै विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिनु पर्छ भन्ने छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तर यहाँको सरकार संकुचनमा अघि बढेको देखियो, यो राम्रो संकेत होइन ।’


यसरी विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कसको सल्लाहमा विधेयक ल्याइएको हो भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमाले भन्नुभयो, ‘सल्लाह जसले दिएको होस् तर मन्त्रिपरिषद्बाटै पास भएर सदनमा जाने हो, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेरै लगिने हो नि !’


पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पूर्व उपकुलपतिहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मात्रै नभई सञ्चालनमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको औंल्याएका छन् । ‘विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक कुण्ठित हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।’

प्रमुख समाचार

राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीति पूर्णांशको सट्टा मन्त्रीकै वक्तव्यमा सार्वजनिक

-उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएको मूल मर्म ‘निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने’ विषय नै गायब -विश्वविद्यालयमा हुने ...

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...