२०७६ कार्त्तिक ६ गते / 23rd Oct 2019, Wednesday
investment investment

एसइइ परीक्षा कतिको संवैधानिक ?


२०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) देशैभर सञ्चालन भइरहेको छ । ४ लाख ७५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले यो परीक्षा दिँदैछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले मान्यता दिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गतको स्थानीय तहको अधिकारको अनुसूची ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई समावेश गरिएको भएतापनि यो परीक्षाको शुरु र अन्त्यको क्रियाकलाप संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दैछ । प्रश्नपत्र परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तिम नतिजा प्रकाशन, लब्धाङ्क–पत्र वितरण आदिसमेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संघीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्दैछ । उक्त संविधान बनेको तीन वर्ष ६ महिना भयो ।


वि.सं. १९९० देखि नै कक्षा १० सम्मको अध्ययनलाई विद्यालय शिक्षा र त्यसभन्दा माथिको तहलाई प्रमाणपत्र, स्नातक र स्नातकोत्तर तहलाई क्याम्पस वा विश्वविद्यालयको शिक्षा भनियो । यो क्रम चलिरहेकै अवस्थामा विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाउने योजनाअनुसार २०४९ सालदेखि प्रमाणपत्र तहको दुई वर्षको अवधिलाई कक्षा ११ र १२ भनी उच्च माध्यमिक विद्यालय नामाकरण गरियो ।


यस्तो प्रकारको व्यवस्थाले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसइइ र उच्च माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आयो ।


वर्तमान संविधानले विद्यालयको तहलाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गर्यो । अहिले पनि कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) भनिन्छ भने कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा वा माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मका कक्षाहरु) भन्नु स्वाभाविकै हो । अहिले माध्यमिक विद्यालय तह कक्षा १० र कक्षा १२ गरी दुई वटा राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आधारभूत शिक्षाको परीक्षा जिल्लास्तरीय भएतापनि त्यति तामझाम छैन ।


वर्तमान अवस्था


संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था किन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदा दिइने धेरै उत्तरहरुमध्येको एउटा सशक्त उत्तर हो–सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा ल्याउनु । यो जवाफ अमुक राजनीतिक दलले दिएको भन्नुभन्दा नेपालको संविधानले दिएको हो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकोले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको धेरै विषयहरुका फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएतापनि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा दिएको सन्दर्भमा नकारात्मक धारणा बाहिर आएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरुबाट यो संविधान निर्माण गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरु सरकारमा थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति नै प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले) पनि त्यही हाराहारीमा सरकारमा थियो । तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले प्रतिपक्षमा रहेर पनि संविधान निर्माणमा भरपूर सहयोग गरेको थियो । त्यसकारण नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुँदा यो संविधान तीनवटै दलले अपनत्व भएको कुरा बताउँदै आएका छन् ।


वर्तमान अवस्थामा नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र मिली नेकपा बनेको छ र जो सरकारमा छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दल हो । अन्य दल मिलेपनि संविधान परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दैनन् । अहिले संघीय सरकारको निर्माण गर्दा एकै ठाउँमा भएका दलहरुले नै नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि अत्यधिक मात्रामा यिनै दलहरुको वर्चश्व छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहमा भएको उपस्थितिले पनि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई सहयोग नै गरेको छ । जनशक्तिको सन्दर्भमा राजपत्राड्ढित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरहका कर्मचारीहरु पाँच सयको हाराहारीमा छन् । यसभन्दा तलका र माथिका तहमा पनि त्यही अनुपातमा नै होलान् । नेपालका शिक्षाविद्हरु धेरैजसो राजनीतिक दलको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाले यसको विपक्षमा देखिँदैनन् । यसको विरोधमा भएकाको स्वर पनि दमदार छैन । कर्मचारीले नै नपुगेमा राजश्वबाट तलब–भत्ता पाउनेगरी नियुक्ति भएका शिक्षकहरुबाट योग्यतम शिक्षक छनोट गरी लैजान सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएर यो समस्या आएको निश्चय नै होइन ।


तीतो यथार्थ


शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विषय अध्ययन गरेका शिक्षा सेवाका कर्मचारी र विद्यालयका शिक्षक छन् । एउटा समय थियो–जहाँ प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकले लिखित परीक्षामा ५० वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नको उत्तर छनोट गरेर पनि स्थायी भएका थिए । पछि यी दुबैलाई विद्यालय निरीक्षक बनाइयो । त्यही समयमा शिक्षक छनोट समितिले परीक्षा लिँदाका प्रश्नपत्रहरु अहिले हेर्दा पनि हुन्छ । अहिलेका राजपत्राङ्कित विभिन्न तहका कर्मचारी र माध्यमिक तहका द्वितीय, प्रथम श्रेणीका शिक्षक त्यति बेलाका नै हुन् ।


एकजना शिक्षक नियुक्ति हुने कानूनी प्रावधान त्यति सजिलो छैन । न्यूनतम योग्यता, अध्यापन अनुमति–पत्र, शिक्षा विषयको अध्ययन वा तालिम नभएको शिक्षक उम्मेदवार नै हुन पाउँदैनन् । यसरी छनोट भएको शिक्षक कसरी अयोग्य हुन्छ ? यो कल्पना गर्न सक्ने विषय होइन । किनकि, यो छनौट गर्ने शिक्षा सेवाका कर्मचारी र सम्बन्धित विषयका शिक्षाविद् हुन् । शिक्षकको घरपायक जागिर, ४० वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा अध्यापन गर्न पाउने सुविधा, माथिल्लो तहमा योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै कनिष्ठ शिक्षकलाई माथिल्लो पदमा लैजाने, शिक्षकको मूल्याङ्कन आदि शिक्षकको तागतले मात्र भएका होइनन् । शिक्षा सेवाका कर्मचारी, शिक्षाविद् र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको दोष हो । यो व्यवस्थापकीय दोष हो । यसको दोष शिक्षकलाई दिन मिल्दैन । शिक्षकको सामुहिक पदोन्नति भए जस्तै शिक्षा सेवाका कर्मचारीको पनि भएको छ । प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक पदलाई खारेज गर्दा त्यो पदमा कार्यरत कर्मचारी विद्यालय निरीक्षक बने भने कर्मचारीहरु २४ (घ) अनुसार बढुवा भएको पनि ताजै छ । कर्मचारीको व्यवस्थापकीय कार्य सशक्त बन्यो, राम्रो देखियो । शिक्षकको बनेन राम्रो देखिएन । शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा गरेको शिक्षक घटुवा भएको पनि पाइएको छ । यसको जिम्मेवार सम्बन्धित कर्मचारी नै हो, शिक्षक होइन । तसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा शिक्षकको व्यवस्थापन पक्ष सकारात्मक हुनु पर्छ ।


शीर निहुराउने कार्य


यो संविधान ल्याउँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादीको सशक्त भूमिका र मधेशवादी दलको केही बुँदाहरुमा मतान्तर भएतापनि सबैको महत्वपूर्ण योगदान छ । संविधान बनेपछि पनि नेकपा (एमाले) र माओवादी मिली नेकपा बनेर सरकारमा रहिरहेका बेला कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएकोमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएको अहिलेको अवस्थामा विरोध गरेको देखिँदैन । एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई नेपालको संविधान बनेको साढे तीन वर्षसम्म पनि केन्द्रबाट नै चलाउने नियत राखी गतिविधि सञ्चालन गर्नु सुहाउँदो विषय होइन । संविधान निर्माण गर्ने दल नै सरकारमा पुगी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा विलम्ब गर्नु नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । जबकि, अन्य विषयमा अरुहरुले पनि कुरा उठाइरहेका छन् । यस्तो कार्यले सरकारको मात्र होइन दलप्रति पनि विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।


अब गर्नुपर्ने


स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न यससँग सम्बन्धित केन्द्रसम्म सञ्चालित कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको अपुग भएमा स्थानीय तहमा योग्यतम् स्थायी शिक्षकको विधिपूर्वक भरपर्दो निकायबाट छनौट गरी अभावको पूर्ति, स्थानीय तहका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने, जनप्रतिनिधिको विश्वास एवं वातावरण सिर्जना गर्ने, आदि काम यथाशक्य छिटो गर्नु पर्छ । यस्तो विलम्बको कार्यले संविधानको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनेछ ।


वर्तमान संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको व्यवस्था कार्यान्वयनको पक्षमा शंका छ भने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षसँग विमर्श गरी दुई तिहाई मतद्वारा संविधान संशोधन गरी स्थानीय तहबाट हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । यदि यो ठीक छ भने स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस्तो विषयमा सरकारले समयमा नै सचेत नभएमा आफ्नै दलका कार्यकर्ताबाट पनि असन्तोष व्यक्त हुन सक्छ । तसर्थ, संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तहको अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमानी ठहर्नेछ ।


(लेखक, शिक्षक नेता तथा पूर्व शिक्षक हुनुहुन्छ ।)

प्रमुख समाचार

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...

राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन

राजनीतितक दलको भागभण्डा नमिल्दा कपिलवस्तुको गौतम बुद्ध माविको व्यवस्थापन समिति ६ महिनादेखि खाली भएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका–२ गोरुसिङ्गेमा रहेक ...