२०७६ कार्त्तिक ६ गते / 23rd Oct 2019, Wednesday
investment investment

नेपाली पुस्तक व्यवसायी साह्रै मारमा परे, पुस्तक नीति तत्काल चाहियो

हरिप्रसाद अर्याल

केन्द्रीय अध्यक्ष

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ


नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघको काठमाडौंमा आज पुस २८ देखि भोलि २९ गतेसम्मका लागि भइरहेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल के भन्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ, उहाँसँग आजको शिक्षाले गरेको कुराकानी ।

पाँचौं महाधिवेशनका खास ऐजेण्डा के–के छन् ?


हामीले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा महासंघका केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट एउटा नारा नै तय गरेका छौं । त्यो हो– ‘सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षामा नयाँ अभियान ।’ यही नाराको सेरोफेरोमा हाम्रो कार्यदिशा बनेको छ । गुणस्तरीय उत्पादन, मर्यादित व्यवहार, नीति निर्माणमा व्यवसायी महासंघको पहुँच र सांगठनिक आधारलाई मुख्य रुपमा केन्द्रित गरेका छौं । पाँचांै महाधिवेशनले व्यवसायिक विकासका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मूल रुपमा जोड दिएको छ । महासंघ स्थापनाभन्दा अघिसम्म गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा अंक प्रणालीमा बढी भर परिरहेको अवस्था थियो । त्यस्तो बेला गुणस्तरीय पाठ्य–सामाग्री उत्पादन र वितरणभन्दा पनि परीक्षा सामग्रीमा बढी उन्मुख हुने प्रवृत्ति देखियो । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको गुणस्तरहीनलाई निरुत्साहित गर्दै प्रकाशन, स्टेशनरी वा मसलन्द सामग्री जुनसुकैमा किन नहोस्, गुणस्तरीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र हाम्रा परम्परागत मान्यता/मापदण्ड अनुसार हुनेगरी बजारमा लैजानु हो । उपभोक्ता भनेका हाम्रा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु हुन् जसले हाम्रो व्यापार र गतिविधिबाट आफूलाई नठगिएको अनि अन्यायमा पारिएको अनुभूति नगरुन् । खासगरी, उत्पादक तथा प्रकाशन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरुलाई विधि–संगत, परम्परागत मापदण्डमा रहेर पुस्तक तथा पाठ्य–सामग्री उत्पादन र वितरण गर्न हामी अनुरोध गर्छौं ।


राष्ट्रिय पुस्तक नीति ल्याउनु पर्छ भन्नेमा तपाईँहरुको आवाज सुस्ताएको हो ?


हामी होइन, सरकारचाहिँ सुस्ताएको हो । सरकारलाई यस विषयमा अध्ययन र पुष्टि गर्न जाँगरै छैन । यो कुरा सत्य हो । तर, हामी यसमा चूप लागेर बसेका छैनौं । पुस्तक नीति ल्याउन सरकारलाई सांगठनिक र अझ दबाबका रुपमा महासंघले पहल गर्नेछ ।


नेपालमा पुस्तक र पुस्तक व्यवसायीहरुको खास–खास समस्याहरु के–के छन् ?


एउटा हाम्रो मूल समस्या पुस्तक नीति नहुनु हो । पुस्तकलाई नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय छैन । सरकारका निकायहरु शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यान सिआरसी तयार गर्ने र पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्नुबाहेक अरुमा अति कम गएको देखिन्छ । जसले गर्दा गुणस्तरहीन पाठ्यपुस्तकहरु अहिलेसम्म पनि बजारमा देखिएका छन् । यसको न्यूनिकरणमा हामी हाम्रोतर्फबाट कोशिस गरिरहेका छांै । हामी व्यवसायको हिसाबले स्वाभाविक मुनाफा चाहन्छौं । तर, गुणस्तरहीन सामग्री बेचेर नाफा कमाउने प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेका छौं । हामीलाई त्यस्तो नाफा चाहिँदैन । गुणस्तरीय वस्तुको मात्र व्यापार होस् । यसको नियमन सरकारले गरोस् भनेर आवाज उठाएका थियौं र उठाइरहनेछौं । हामी सरकारकै साथमा छौं भनेर सधैं भनिरहेका छौं । मात्र सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरिरहेको कुराले हामीलाई समस्या भएको हो । अर्काे कुरा, व्यवसायिक पद्धतिभन्दा बाहिर रहेर अरु नै निकायहरुले कापी उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले आफ्नो चरित्रभन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । हाम्रो व्यवसायमाथि एक किसिमको आक्रमण भएको महशूस भएको छ । गम्भीर कुरा त, कापी उद्योगले स्कूलका नाममा कापी बनाएका छन् । स्कूलका अगाडि रहेका पसलले कापी बेच्न नपाउने अनि प्रकाशकले स्कूललाई सोझै किताब दिने जुन परिवेशको विकास भएको छ, त्यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय अनावश्यक मूल्य राखेर बजारलाई नै धमिल्याउनेगरी शिक्षक र ग्राहकलाई प्रभाव पार्ने काम भएका छन् । यसलाई सरकारका नियमक निकाय कसले हेर्ने हो ? चिन्ताको विषय भएको छ । यो समयमै नहेर्दा अत्यधिक मूल्य हुने हुन्छ । यसमा सोझासाझा अभिभावकहरु, विद्यार्थी ठगिएका छन् । बाठा–टाठाले केही छुटमा लिन्छन् होला । जहाँ जे छन्, त्यो सबै उचित मूल्यमा बेच्ने परिपाटी आओस् भन्नेमा छौं । अहिले पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा चाहिँ एक किसिमले कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । सहयोगी सामग्रीमा भने सरकारको नजर नपुगेको देखिन्छ । त्यसलाई नियमन र नियन्त्रित गर्नेगरी सरकारले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन ग¥यो भने मात्र अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई सामाजिक न्यायमा अत्यधिक लाभ होला । समस्यालाई बुँदागत रुपमा भन्दा पहिलो त नीतिगत अभाव छ । नेपाली प्रकाशनका पुस्तकहरु र विदेशी प्रकाशनका किताबहरुको सन्दर्भमा सरकारको दोहोरो चरित्र पनि छ । नेपाली पुस्तक व्यवसायीहरु नीतिगत र लागत दुबै मारमा परेका छन् ।


यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न ।


नेपालमा किताब छाप्नेहरुले पुस्तक तथा पाठ्य–सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्दा ३८ प्रतिशत महङ्गो लागत परिरहेको छ । तर, उही पुस्तक विदेशमा छपाएर ल्याउँदा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र लागत पर्न जान्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर १३, भन्सार कर १५ र श्रमिकलाई दिनुपर्ने रकम १० प्रतिशत गरी करिव ३८ प्रतिशत लागत महङ्गो हुन जान्छ । यसले स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन होइन, दुरुत्साहन भएको छ । यसले नेपाली उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने कुराहरुलाई नोक्सान गराएको छ । देशका निम्ति पनि राजस्वमा नोक्सान भइरहेको देखिन्छ । सरकारले नेपालमा पुस्तक छपाइमा हुने पेपर भन्सार, भ्याट र बढी मूल्य लगाउन हुन्न । जुन कुरामा हामी बढी आर्जन गर्छौं, त्यसलाई सरकारले पुनर्विचार गर्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसलाई बन्दै गर्नु पर्छ भनेर हामी भन्दैनौं । स्वावलम्बी भनेको के हो ? त्यसमा विदेशी बजार मात्रै बढाएर हाम्रो आर्थिक समृद्धि हुने त होइन, बरु विदेशी उत्पादकलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुचाहिँ जरुरी छ । नेपाली प्रकाशक र उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी कच्चा पदार्थको सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक देखिनु पर्छ । हामीले पटक–पटक राजस्व परामर्श समितिका बैठकहरु, पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा कुरा उठाइरहेका छांै । तर, ‘यसमा ठूलो धनराशीको फरक पर्छ भनेर सम्झौता गर्न सक्दैनौं’ भन्नु त्यो लाचारी कुरा हो । अहिले नेपाली उद्योग क्षेत्रहरु मरिरहेका छन् । करोडौं हालेर ल्याएको मुद्रण व्यवसायीहरुका मेसिनहरु खिया लागेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न कसरी सक्छन् ? यो कुरालाई सरकारले गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्छ । यस्ता विषयमा सरकारसँग सहकार्य गरी हामी काम गर्न तयार छौं ।


यहाँले समस्याहरुको नालीबेली सुनाउनुभयो । यस्तो अवस्थामा नेपाली पुस्तक व्यवसायीहरु टिक्न सक्लान् ?


व्यवसायीहरु टिकेका छैनन् । दोकान जहाँको त्यहीँ छन् । तर, प्रोप्राइटर भने परिवर्तन भएका छन् । दोकान सञ्चालन गरेको त्यहीँ ठाउँका व्यवसायी २–३ वर्षमा अरब–कतार जानु परेको छ । हाम्रो व्यवसायमा अपेक्षा गरे जस्तो छैन । जुन किसिमको आशा देखेर व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरु आउनुहुन्छ, उहाँहरुले देखे जस्तो बाहिरी सेवा सुविधा र यसमा निर्भर हुने अवस्था छैन । असाध्यै तीब्र प्रतिस्पर्धा व्यवसायमा बढेको छ । यसलाई बचाउन हामीले गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने, मर्यादित व्यवहार र नीति–नियम लागू गर्नपट्टि लाग्नै पर्छ । जस्तैः स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्म नीतिगत पहुँच राख्यौं भने हाम्रो संगठन पनि बच्नेछ । अनि, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन हुनेछ । सरकारले सहुलियत दिने कुरामा ख्याल राखोेस्, त्यसका लागि हामी सरकारको साथमा छांै । सरकारले पुस्तकका लागि भनेर दिएको पैसा शौचालय बनाउने, डेक्स बेञ्च किन्ने अथवा अन्य गतिविधिका लागि प्रयोग भएका छन्, त्यो हुनु हुन्न । पुस्तक किन्ने पैसाले पुस्तक नै किन्न पाउनु पर्यो नि ! पुस्तकालय बनाउनका लागि भनेर निकासा भएका पैसा त्यसकै लागि वितरण हुनु पर्यो । यसमा स्थानीय तह मातहत् निकायका कमजोरी रहेको देखिन्छ । यस्ता कुरामा सरकार सबल हुनु पर्छ । हाम्रा व्यवसायमा पनि बेइमानी भएको छ होला, हामी त्यो कमी–कमजोरी सच्याउन तयार छौं । तर, सरकारले पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी गम्भीर रुपमा हेरोस् भन्ने हो ।

प्रमुख समाचार

सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा  प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुबीच त्रिपक्षीय विवाद

सरकारले अघि सारेको ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार भएको भन्दै त्यसका निम्ति सूचीकृत हुन निजी ...

नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो नेपाल शिक्षक महासंघ फुट्नबाट धन्न जोगियो

–शिक्षक महासंघको प्रथम परिषद्मा शिक्षक संघद्वारा पहिला बहिष्कार, पछि सहभागिता –विधान संशोधनमा कार्यकाल थप्ने/नथप्ने विषय नै विवादको मूल च ...

राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन राजनीतिक खिचातानीका कारण ६ महिनादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिहीन

राजनीतितक दलको भागभण्डा नमिल्दा कपिलवस्तुको गौतम बुद्ध माविको व्यवस्थापन समिति ६ महिनादेखि खाली भएको छ । बुद्धभूमि नगरपालिका–२ गोरुसिङ्गेमा रहेक ...