२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

संघीय शिक्षा ऐन ‘छिट्टैै’ जारी हुने


काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन छिट्टैै जारी हुने बताउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँले ठ्याक्कै मिति भने स्पष्ट पार्नुभएको छैन ।


शिक्षा मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी छिट्टैै जारी गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले त्यसले शिक्षकका सबै समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एशोसिएसन नेपाल (हिस्टान)को पाँचौं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको हो ।


‘कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरुको मागहरु सकारात्मक र जायज छन्,’ मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले पहलकदमी लिन्छ ।’

अहिलेको सरकार ५ वर्षे स्थायी सरकार भएको भन्दे उहाँले तत्कालीन ११ जोड २ तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुका सम्बन्धमा विशेष योजना ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित रहन सुझाब दिँदै हिस्टानका मागहरु पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।


कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डि.आर. पौडेलले आफू मन्त्री हुँदा नियमावली ल्याएर कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरुका सम्बन्धमा विशेष काम गर्न खोजेपनि विभिन्न शक्ति समूहको दबाबका कारण नियमावली आउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
यसैगरी, नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरेले हिस्टानले उठाउँदे आएका मागहरु प्रति आफु र आफ्नो दल सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यसका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।


नेपाली कांगे्रसका नेता गुरुराज घिमिरेले शिक्षकहरुको योगदान र सहयोगबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नभएको भन्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहन शिक्षकहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले शिक्षकहरुमा समस्या रहेसम्म शिक्षामा समस्या रहिरहने बताउनुभयो ।


एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले हिस्तानले अघि सारेका कतिपय मुद्दाहरु विगतदेखि आफ्नो संगठनले पनि उठाउँदै आएकाले त्यसका कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।


नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले हिस्टानका मागहरु जायज रहेकाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्षमा न्यौपाने
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एसोसियशन नेपाल (हिस्टान)को पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षमा पुष्प न्यौपानेलाई निर्वाचित गरेको छ । महाधिवेशनले न्यौपानेको नेतृत्वमा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो । चैत २३ र २४ मा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ऋषिराम कँडेल, उपाध्यक्षमा गणेश लामिछाने, महासचिवमा विक्रम पोखरेल र कोषाध्यक्षमा पुष्प लोहनी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । २०६१ मा सम्पन्न हिस्टानको पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, दोस्रो महाधिवेशन (२०६३) बाट सुरेन्द्र थापा, तेस्रो महाधिवेशन (२०६६) र चौथौं महाधिवेशनबाट दीपकराज सुवेदी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । यस अघि हिस्टानकै महासचिव पदमा रहनुभएका न्यौपाने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सचिवसमेत हुुनुहुन्छ ।


यस्ता छन् हिस्टानका माग
हिस्टानको पाँचौ महाधिवेशनले उमावि तहको ४००० अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, उमाविकोटाको कुल ६००० दरवन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको सेवा, शर्त र सुविधा तोकेर निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्ने सरकारसँग माग अघि सारेको छ । यसैगरी, शिक्षक अस्पताल बनाउनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेलगायतका माग हिस्टानले अघि सारेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । अब यी मागहरु पूरा गराउन आफू लाग्ने पनि न्यौपानेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...