२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

अब पनि स्थगित गरिए अस्थायी शिक्षक स्थायीको परीक्षा सधैंलाई टर्ने

 

आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत दरबन्दीमा स्थायीका लागि शिक्षक सेवा आयोगद्वारा यही २३ चैतमा गर्न लागिएको परीक्षालाई अस्थायी शिक्षकहरुका निम्ति अन्तिम अवसरका रुपमा लिइएको छ । सार्दा–सार्दा पुनः गर्न लागिएको यो परीक्षा यदि स्थगित भयो भने अस्थायी शिक्षकले अहिलेसम्म पाएको उपलब्धि सबै गुम्ने निश्चित छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुले लामो संघर्ष पछि प्राप्त गरेको उपलब्धि आफ्नै कारणले गुम्ने देखिएको छ । २०५५ सालदेखि आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुको सडक र कानूनी संघर्षका कारण शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । आठौं संशोधनले आन्तरिक परीक्षा र सुविधाको मौका प्रदान गरेको थियो । साथै, २०४९ अघिदेखि २०७२ सालसम्म नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुलाई परीक्षा दिएर स्थायी बन्ने वा सुविधासहित विदा हुने अवसर प्रदान गरेको थियो ।


आठौं ऐन संशोधन अनुसार गत चैतमा विज्ञापन खुलेपनि अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण पटक–पटक परीक्षा सर्दै आयो । गत भदौमा अस्थायी शिक्षकहरु २१ दिन आमरण अनसन बसेपछि बाध्य भएर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन ग¥यो । जहाँ अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपनि सुविधा र ४९ प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा गर्ने व्यवस्था गरियो । सोही नवौं संशोधन ऐन अनुसार आयोगले पुनः चैत २३ गते परीक्षा हुने गरी विज्ञापन खुलाएको छ । तर, फेरि अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा स्थगितको माग राखेर आमरण अनसन शुरु गरेका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अहिलेको परीक्षा भन्दा थप केही सोच्न नसकिने बताउनुहुन्छ । यो नै अस्थायी शिक्षकहरुका लागि एकमात्रै अन्तिम मौका भएको उहाँको भनाइ छ । समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि शैक्षिक रुपान्तरणको महाअभियानमा सरकार जुटेको भन्दै अब ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्त गरिने पोखरेल बताउनुहुन्छ । ‘अस्थायी शिक्षकले योभन्दा बढी पाउँछु कि भन्ने आश नगरे हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
२०५५ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आउनुभएका अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर ऐनले धेरै अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गरेकाले परीक्षामा सहभागी हुनुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ । यो परीक्षा भनेको २०५५ सालदेखिको आन्दोलनको उपलब्धि भएकाले खेर फाल्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।


उपलब्धि गुम्ने खतरा
एकथरि अस्थायी शिक्षकहरुले चैत २३ को परीक्षा स्थगित गरी सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग राख्दै गत बुधबारदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । वास्तवमा, अहिलेको विज्ञापन भनेको २०५५ सालदेखिको अस्थायी शिक्षक आन्दोलनको उपलब्धि हो । यही उपलब्धि नै खारेज गर्नेगरी अस्थायी शिक्षकहरुको एक समूह आन्दोलनमा उत्ताउलो ढंगले अघि बढ्दा आजसम्मको सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल अहिलेको परीक्षा अस्थायी शिक्षकहरुका लागि अन्तिम मौका भएकाले खेर फाल्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । यदि यो परीक्षा भएन भने सायद अब कहिल्यै अस्थायी शिक्षकहरुका लागि आन्तरिक परीक्षा हुनै नसक्ने उहाँको बुझाइ छ ।

‘यो संक्रमणका बेला सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि गरेको विशेष व्यवस्था हो,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारमातहत्मा शिक्षा गइसकेपछि अब केन्द्रबाट परीक्षा लिन्छौं भन्ने अवस्था नरहन सक्छ । चैत २३ को परीक्षा हुन नसके अस्थायीका लागि मात्रै अब कहिल्यै छुट्टै परीक्षा हुन सक्ने देखिँदैन ।’ परीक्षा विरोधि आन्दोलन केही अस्थायी शिक्षकहरुको लहडको भरमा भएको भन्दै यो उनीहरुकै लागि आत्मघाती कदम हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा एक वर्षभित्र आयोग खोलिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको र यो परीक्षा सोही अनुसार खुलेकाले यसपटक स्थगित भए अब कानूनी रुपमा नयाँ आयोग गर्न नमिल्ने उहाँ पौडेल तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले अब सरकार अस्थायीको माग बमोजिम दशौं ऐन संशोधन गर्न भन्दापनि संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले अब परीक्षा नभए यो विज्ञापन वैध रहिरहनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।


अस्थायी शिक्षकको आत्मघाति कदम
अस्थायी शिक्षकहरु चैत २३ को परीक्षा स्थगित हुनुपर्ने मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु यही ७ चैतदेखि आमरण अनसनमा छन् । यस्तै, शिक्षा संकायका आन्दोलनरत विद्यार्थीले पनि चैत २३ कै परीक्षा स्थगित हुनुपर्ने माग राखेर यही १२ गते सोमबारदेखि माइतीघरमा आमरण अनशन थालेका छन् । दुबैको साझा माग चैत २३ को परीक्षा स्थगित हुनु रहेपनि गहिरिएर हेर्दा एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ । किनभने, अस्थायी शिक्षकहरु ७५ प्रतिशत आन्तरिक परीक्षालाई बढाएर शतप्रतिशतमा पु¥याउन र सो व्यवस्था भएको ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न अनसन गरिरहेका छन् तर ठीक उल्टो विद्यार्थी भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गर्ने व्यवस्था भएको नवौं ऐन खारेज गरी सबै दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गराउन अनसन बसिरहेका छन् । नवौं ऐन संशोधन खारेज भएर सबै दरबन्दीमा खुला विज्ञापन नहुँदासम्म अनशन नतोडिने विद्यार्थीले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारलाई पनि आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरी खुला विज्ञापन गर्नमा नै फाइदा छ । कमसेकम नयाँ शिक्षक त नियुक्त हुन्छन् । सरकारले परीक्षा गर्न आलटाल गरेर परीक्षा हुनुपर्छ भन्दै सचेत गराउनुपर्नेमा अस्थायी शिक्षकहरु उल्टै परीक्षा स्थगितको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ‘यदि ७५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत आन्तरिक बनाए फेरि विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । सरकारले २० हजार अस्थायीको कुरा सुन्ने कि ७ लाख विद्यार्थीको ?’ पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो । अब विद्यालय छाडेर काठमाडौंमा आन्दोलनमा आउने शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारले हटाए के गर्ने ? अधिकार त त्यहाँ पुगिसकेको छ ।


शिक्षकका संघ–संगठन परीक्षाको पक्षमा
नेपाल शिक्षक महासंघ चैत २३ को परीक्षा समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने अडानमा छ । महासंघको नेतृत्वले आयोग, शिक्षा विभाग, मन्त्रालयमा पुगेर परीक्षा समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा कुनैपनि हालतमा चैत २३ को परीक्षा हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । यस पटकको परीक्षा स्थगित भए पुनः परीक्षा नहुने सम्भावना रहेकाले अस्थायी शिक्षकहरुको न्यायका लागि यो परीक्षा हुनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । उता, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायतका शिक्षकका संगठनहरुले पनि चैत २३ को परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेका छन् ।


आयोग समस्यामा
शिक्षक सेवा आयोगलाई चैत २३ को परीक्षा नगर्न ठूलै दबाब परिरहेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुले अनशन बसेर, विद्यार्थी संगठनहरुले सडक र अनशनबाटै र पुनरुत्थानवादी समूहका अस्थायी शिक्षकहरुले अदालतबाट परीक्षा स्थगित गराउन दबाब दिँदै आइरहेका छन् । सरकारले पनि घुमाउरो तरिकाले परीक्षा नहोस् नै भन्ने चाहन्छ । यस्तोमा चौतर्फी घेराबन्दीहरु तोड्दै परीक्षा सम्पन्न गराउनु आयोगलाई फलामको चिउरा सावित भएको छ । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलिया कुनै हालतमा परीक्षा सम्पन्न गराएरै छोड्ने बताउनुहुन्छ । अस्थायी शिक्षक परीक्षा जति पछाडि धकेलिन्छ, त्यति नै समस्या बढ्दै जाने भएकाले तोकिएकै समयमा परीक्षा सम्पन्न गर्न आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । अस्थायी शिक्षकहरुकै पक्षमा भएको विज्ञापनको विद्यार्थीले विरोध गर्नु स्वाभाविक भएपनि अस्थायीहरुबाटै हुनुचाहिँ आफूले नबुझेको उहाँले टीप्पणी गर्नुभयो । यो स्वर्णिम मौका भएकाले खेर नफाल्न अस्थायी शिक्षकहरु सँग उहाँको आग्रह थियो ।


शिक्षा मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’
शिक्षा मन्त्रालयले भने अहिले अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा र त्यसविरुद्ध भइरहेका आन्दोलनबारे खासै ध्यान दिएको छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालय भएपनि परीक्षा लिने र स्थगित गर्ने निकाय आयोग भएकाले परीक्षाका बारेमा खासै ध्यान दिन नपाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताउनुभयो । अस्थायी शिक्षकहरुकै मागबमोजिम खुलेको विज्ञापन उनीबाटै विरोध हुन्छ भने त्यसमा आफूहरुको भन्ने केही नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सबैले परीक्षा दिन र असफल भए सुविधा पाउने विषयभन्दा बढी के खोजिएको हो ? आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै लम्सालले मन्त्रालय यसभन्दा थप केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । हुन पनि, शिक्षाविद, सरोकारवालाहरुको चौतर्फी आलोचना र विरोधका बीच मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । ४९ बाट ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन बढाइएको साथै परीक्षा पछिको सुविधा दिनेसहितको ऐनको नवौं संशोधन गरिएपछि यसको आलोचना हुँदै आएको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल केही परीक्षादेखि डराएका अस्थायी शिक्षकहरुका भरमा परीक्षा स्थगित गर्नेबारे सोच्न पनि नसकिने बताउनुहुन्छ । ‘परीक्षा पास हुन सक्दैनौं, ४० उत्तीर्णांक ल्याउन सक्दैनौं भन्ने व्यक्तिलाई शिक्षक हुँ भन्ने अधिकार छैन,’ उहाँले तिखो टिप्पणी गर्नुभयो ।


अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन यस कारण नाजायज
आफूले आन्दोलनबाट गराएको ऐनको नवौं संशोधन बमोजिम चैत २३ मा हुनलागेको शिक्षक परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै भद्रकालीमा अस्थायी शिक्षकहरु आमरण अनशन बस्दै आएका छन् । गत यही ७ चैतदेखि बारा कोल्वीस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राविका शिक्षक धर्मेन्द्र ठाकुर र नुवाकोट शिवपुरीको स्याउरीभूमि माविका शिक्षक नरबहादुर बस्नेत चैत २३ को परीक्षा स्थगित गनुपर्ने सहितका चारबुँदे माग राखेर आमरण अनशन बस्दै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपनि उहाँहरुले चैत २३ को परीक्षा स्थगित नभएसम्म अनसन नतोड्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।


२३ चैतमा हुन लागेको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षा तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण अस्थायी र करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने, उनीहरूको शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई औषधि–उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नुुपर्ने संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले माग गर्दै आएको छ । समितिको मागलाई सम्बोधन गर्न जोड दिँदै शिक्षकद्वय आमरण अनशन बस्नुभएको हो ।

लहडका भरमा आन्दोलन
आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा सार्ने, अन्य अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा र सुविधाको मौका दिनुपर्ने चार बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेपनि उमेर हदका कारण सुविधा नपाई विदा भएका अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा सुविधाबारे मौन देखिन्छन् । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार विज्ञापन नगर्दा र आन्दोलनका कारण पटक–पटक परीक्षा स्थगित हुँदा उमेर हदका कारण सयौं अस्थायी शिक्षकहरुले अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले पनि हुने क्रम जारी नै छ । तर, त्यस्ता अवकाश प्राप्त शिक्षकहरुलाई सुविधा दिनेबारे मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । कास्कीका टेकनाथ गौतम, बाजुराका टिकाबहादुर घर्तीलगायतका शिक्षकहरु झण्डै ३७ वर्ष अस्थायी रुपमा पढाएर विदा भइसक्नुभएको छ । तर, अस्थायी शिक्षककै हक–अधिकारका शुरु गरिएको भनिएको आमरण अनशनमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका महासचिव कुमोद कर्ण आफूहरुले जानाजान नभई बिर्सिएर त्यस्ता शिक्षकको माग समेट्न नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ । यस विषयलाई पनि समेट्न आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । यसबाट आन्दोलन लहडमा शुरु भएको प्रष्ट हुन्छ ।


सबैलाई समेटिएन
अस्थायी शिक्षकहरुले आमरण अनसनसहितको आन्दोलन गरिरहँदा शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय र तालिम नभएर साथै लियनमा बस्ने शिक्षकहरुले परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएको मुद्दा समेत उठाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । तर, शिक्षक सेवा आयोगले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएको छैन । देशभर करिव ४ हजारको संख्यामा रहेका त्यस्ता शिक्षकहरुको मुद्दासमेत आमरण अनसनमा बिर्सिएको देखिन्छ । जसले गर्दा ती शिक्षकको समर्थन अनशनलाई हुनसकेको छैन । यसले पनि आन्दोलनलाई सीमित व्यक्तिको लहडमा शुरु भएको जनाउँछ ।


व्यक्तिगत समस्याका लागि अनशन
सबै अस्थायी शिक्षकहरुको न्यायका लागि भनेर आन्दोलन शुरु गरेपनि आन्दोलन केही निश्चित व्यक्तिहरुको लागि मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । आन्दोलनमा सबैखाले अस्थायी शिक्षकको भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्तिहरुको मुद्दा मात्रै बढी उठाइएको छ । जस्तो कि आन्दोलनमा २०६७ सालसम्म नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकहरुको शतप्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन गर्नुपर्ने र २०७३ सम्मको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन हुनुपर्ने माग राखिएको छ । २०७३ सम्मै दरबन्दीका किन शतप्रतिशत आन्तरिक परीक्षा हुनुनपर्ने हो ? त्यो खुलाइएको छैन । संघर्ष समितिका महासचिव कर्ण ०६७ सम्म शतप्रतिशत र ०७३ सम्मको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन भए अस्थायी शिक्षकको सबै समस्या हल हुने दाबी गर्नुहुनछ । के सबै अस्थायी शिक्षकहरुले शतप्रतिशत आन्तरिक दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् ?, महासचिव कर्ण नाजवाफ देखिनुहुन्छ ।

आफ्नै उपलब्धिको विरोध
गत भदौमा हेमनाथ चौलागाई, कुमोद कर्ण, ज्योतिनारायण ढकाललगायतको नेतृत्वमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन शुरु भएको थियो । दुईपटक आमरण अनसन भएको थियो । उहाँहरुकै अगुवाइमा २१ दिनसम्म आमरण अनशन भएपछि सरकारले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि आन्तरिक विज्ञापन ४९ प्रतिशतबाट थपेर ७५ प्रतिशत र परीक्षा पछिको सुविधा दिने व्यवस्था भएको थियो । सोही अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले कार्तिकमा नयाँ विज्ञापन गरेको थियो । तर, परीक्षा शुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा सोही नेताहरुले छुट करार अस्थायी शिक्षकहरु जसले २०७२ पछि नियुक्ति पाएका हुन्, उनीहरुसँग मिलेर पुनः आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । यसरी यी नेताहरु विगतमा आफूले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिकै विरोधमा उत्रिएका देखिन्छन् ।


बेमौशमी बाजा
०७२ पछिका छुट करार अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भनेर आन्दोलन गर्नु जायज देखिएपछि पुरानै शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिनु जायज देखिँदैन । यसले आन्दोलनलाई बलियोभन्दा पनि थप कमजोर बनाउने देखिन्छ । अनशनको ध्येय अस्थायी शिक्षकको अधिकारका निम्ति भन्दापनि परीक्षा स्थगित गराएर शिक्षामा अन्योल ल्याउनु मात्रै भएको प्रष्ट देखिन्छ । किनभने, अस्थायी शिक्षक समस्या ततकाल समाधान हुने देखिँदैन । यसलाई एउटा विज्ञापनले समाधान गर्नै सक्दैन, किनभने देशभर दिनदिनै अस्थायी शिक्षक नियुक्त भइरहेका छन् । हिजोसम्मकाको माग पूरा भए आजका र भोलिका अस्थायी शिक्षकको समस्या रहने नै देखिन्छ । अहिलेको परीक्षा हुन दिएर बाँकीका लागि पुनः आन्दोलन गर्नु राम्रो हुन्छ । अन्यथा, मुखमै आएको सुविधाबाट अस्थायी शिक्षकहरु सधैंका लागि बञ्चित हुनुपर्नेछ ।

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...