२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

विद्यालय कर्मचारीलाई तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लैजान सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं – विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई तत्काल सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यसअघि आफैंले गरेको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले ३० फागुनमा तत्काल स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको हो ।


सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फैसला र आदेश जारी गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया शुरु नगरेको भन्दै देवी मावि छम्पी ललितपुरका पियन हरिप्रसाद सापकोटाले अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चका न्यायधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गत बुधबार अदालतको पहिलेकै आदेशलाई सदर गर्दै तत्काल विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन आदेश जारी गरेको हो ।


विद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट पहिलोपटक २०६४ मंसिर १९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यतिबेला अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश पछि सरकारले ११ फागुन ०६८ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लैजानेबारे प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो । फेरि सरकारले ९ साउन ०७० मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।


सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थालेको थियो । त्यसैबेलादेखि माविका कर्मचारीहरुले ८८ सय र निमाविकाले ६२ सय रुपैयाँ तलब सुविधा पाउन थालेका थिए । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका विषय ऐनमा नभएपनि नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर १९ माघ ०७० मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ९ माघ ०६७ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ भने थपिसकेको छ ।


विद्यालयमा आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका नाममा पुनः ०६९ मा मानहानी मुद्दा दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले पेन्सन, औषधी उपचार नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर ६ महिना कैद जरिवानासहित आदेश कार्यान्वयन गराउन ०६९ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

फेरि, १२ भाद्र ०७१ मा सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यस अघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू भनेर आदेश जारी भएको थियो । सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले १६ पुस ०७१ मा मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले २२ पुसमा मात्रै बुझेकाले २२ असार ०७२ भित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, मन्त्रालय ऐन संशोधनको बहाना बनाएर उम्कँदै आएको थियो । अहिले ऐन संशोधन भइसकेको छ तर फेरि नियमावली नआएको बहाना देखाउँदै मन्त्रालय अदालतबाट उम्कँदै आएको छ ।


संशोधित ऐनको व्यवस्था
संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ३४ मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने र परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ । परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति, सेवाको शर्त र दिने भनिएको सुविधाहरू सबै ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई नियमावलीले टुंग्याउन आवश्यक देखिन्छ । हाल विद्यालयमा यस अघिको शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट समायोजन भई सरकारबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका र पूर्णतः विद्यालयको स्रोतबाट पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।


शिक्षा ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
३४. मूल ऐनको दफा १६ ठ. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १६ठ. को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
१६ठ. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।”
(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।”

 

 

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...