२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

३७ वर्षसम्म स्थायी तर पाएनन् पेन्सन



आदर्श मावि परासी, नवलपरासीका लेखापाल चन्द्रभुषण उपाध्यायले २०३५ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति लिनुभयो । २०३५ सालमा विद्यालयमा नियुक्त हुनुभएको उहाँले २०३७ असार ७ गते जिल्ला शिक्षा आयोगमा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । पछि उहाँलाई तत्कालीन जिल्लास्थित शिक्षा शाखाले २०३७ असोज २ गते देखि लागू हुनेगरी स्थायी नियुक्ति दियो ।


नियुक्ति अनुसार उहाँलाई विद्यालयले खरदारसरहको तलब दिन थाल्यो । सञ्चय कोष काट्न थाल्यो । उहाँलाई पनि लाग्यो । सरकारी जागिरमा स्थायी भइयो । बुढेसकालमा पेन्सन पाइने भो । पेन्सनको आशमा उहाँको जागिरप्रति कहिल्यै गुनासो रहेन । नियमित रुपमा इमान्दारपूर्वक काम गर्दै आउनुभयो । जब २०७२ कार्तिक २२ गते विद्यालयले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशको पत्र थमाउन खोज्यो तब उहाँले पेन्सनको लागि प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो । तर, उहाँ त्यतिबेला छाँगाबाट खसेजस्तो हुनुभयो जब विद्यालय प्रशासनले उहाँले पेन्सन नपाउने कुरा ग¥यो अनि ‘अवकाश लिनू’ भन्यो । केही दिन त उहाँले कि पेन्सन चाहियो कि त जागिरमा निरन्तरता देऊ भन्दै अवकाशपत्र बुझ्न मान्नुभएन । तर, अन्तिममा उहाँ बाध्य हुनै प¥यो ।


हाल उहाँ शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिएको स्थायी नियुक्ति र विद्यालयले दिएको अवकाशको पत्र एउटै झोलामा राखेर न्यायको लागि अदालत धाइरहनुभएको छ । २०३६ सालमा शिक्षक आन्दोलन हुँदा त्यसमा विद्यालय कर्मचारीहरु पनि सहभागी भए । शिक्षकहरुले पेन्सन खाने भए आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि उहाँपनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो ।

तर, शिक्षकहरुले अन्तिममा आएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई धोका दिए । शिक्षकले मात्रै पेन्सन र उपदान पाउने सहमति गरे । विद्यालय कर्मचारीहरु यता न उताका भए । २०४७ सालमा रविलोचन लामिछानेको नेतृत्वमा विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन भएपछि उहाँपनि त्यसै लागेर धेरै आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो । ‘स्थायी नियुक्ति भएकाले साथीहरुले पनि तपाईँले त पेन्सन पाउनुहुन्छ । स्थायी नियुक्ति छ भन्थे,’ उहाँले विगत सुनाउनुभयो, ‘तरपनि मजस्तै, विद्यालय कर्मचारीहरुको न्यायको आन्दोलनमा म छुटिनँ ।’


आन्दोलनकै क्रममा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सुझाब दिन दिनानाथ शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कमिटि गठन ग¥यो । कमिटिमा ३ जना मन्त्रालय र २ जना परिषद्का सदस्य रहेका थिए । समितिले सुझाब प्रतिवेदन पनि दियो । तर, सरकारले प्रतिवेदनका सुझाब अनुसार केही काम अगाडि बढाएन । सर्भिस ल बनाएर कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिने काम अघि बढेन । त्यसपछि पनि ‘धेरै आन्दोलन, सहमति, सम्झौता भए, सुझाब प्रतिवेदनहरु आए, तर कार्यान्वयन कुनै भएनन्,’ उपाध्यायले स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो ।


पछि परिषद्ले सडक आन्दोलन र कानूनी लडाइ सँगसँगै गर्ने निधो ग¥यो । सोही अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम पनि भयो । अदालतले सर्भिस ल बनाएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान र उमेर पुगेकाहरुलाई पेन्सन दिन आदेश जारी पनि ग¥यो । हालसम्म कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रिया र पेन्सन दिन मात्रै चारपटक अदालतले आदेश र फैसला जारी गरेको उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।


उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक २०६७ माघ २३, त्यसपछि २०७१ भदौ १२, २०७१ चैत ४, २०७४ भदौ ११ मा कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिन आदेश र फैसला जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयन गरी छिटो कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु गर्न ताकेता गरेपनि मन्त्रालयले अझै प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा समेत विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले नियमावली बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।


‘आफूसँगै एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरु स्थायी भएर पेन्सन बुझिरहेका छन्, आफू भने बुढेसकालमा अदालत धाइरहनु परेको छ,’ पीडा मिश्रित स्वरमा उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । झापाका केही मेरो जस्तै नियुक्ति पत्र भएका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सरकारले पेन्सनपट्टा बनाइदिएको छ । उहाँहरुको भनसुन पुग्यो होला । मेरो त कोही छैन ।’


स्थायी नियुक्तिपत्र लिएर पनि पेन्सन नपाई जीवन गइरहेको देख्दा उहाँ निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । ‘खोइ पेन्सन नपाई मरिन्छ होला, अदालतको आदेश पनि नमान्ने सरकारलाई खोई के पो गर्न सकिन्छ र !’ उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयोे, ‘अब सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेर अदालतको मानहानी गरेकाले कैद सजायसहितको मुद्दा दायर गर्छु ।’

 

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...