२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

स्थानीय सरकारले थाल्यो विद्यालय खारेजी र विव्यस विघटन


यसरी हुँदैछ संघीयतामा शिक्षाको पुनर्संरचना

 

 


देश संघीय संरचनामा प्रवेश भएसँगै सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न शुरु गरेको छ । केन्द्रमा मन्त्रालयहरु गाभिएका छन् भने प्रदेशमा मन्त्रालयहरु धमाधम स्थापित गरिँदैछ । संविधानतः अधिकारहरु केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा संरचनाहरु गाभिने र नयाँ बन्ने क्रम शुरु भइसकेको छ । केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयमा अन्य दुई मन्त्रालय गाभिएका छन् भने प्रदेशमा नयाँ बन्न थालेका छन् । शिक्षामा अन्य दुई मन्त्रालय थपेर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनेको छ । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेकाले त्यहाँको शिक्षा शाखामार्फत् विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन शुरु गरिएको छ ।

यस्तो बन्दैछ शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयमा विज्ञान प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभिएपछि यो अलि बृहत् बनेको छ । नाम मात्रै होइन, मन्त्रालयको जिम्मेवारी, दायित्व र कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो बनेको छ । अब मन्त्रालयमा भएका पुराना महाशाखासँगै विज्ञान र खेलकुद महाशाखा थपेर व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ । टुंगो लागिनसकेपनि सचिवस्तरमा प्रशासनिक, कर्मचारी र जिम्मेवारीका आधारमा संरचनागत व्यवस्थापनको विषयमा छलफल र तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

शिक्षा विभाग खारेजीको तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले अन्य दुई मन्त्रालय गाभिएसँगै आफ्ना संरचनामा पनि फेरबदल गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलगायत निकाय खारेज गरेर शैक्षिक विकास केन्द्र नामक बृहत् निकाय बनाउने तयारी गरेको हो । जिल्ला शिक्षा र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा एउटा नयाँ छुट्टै शैक्षिक निकाय बनाउने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी छलफलकै चरणमा छौं, कुनै टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन,’ डा. लम्सालले भन्नुभयो ।

प्रदेशस्तरमा मन्त्रालय
प्रदेशस्तरमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकार बिस्तार र मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानले निर्धारण गरेकाले त्यहाँ कतै सामाजिक विकास मन्त्रालय र कतै अन्य नामका मन्त्रालयहरु बनेका छन् । जसले विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा र स्थानीय तहसँग अन्य शिक्षाका विषयमा सहकार्य गर्नेछन् ।

स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा
केन्द्र र प्रदेशमा शिक्षा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुलाई व्यवस्थित गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरु भने शिक्षाको व्यवस्थापनमा एक कदम अगाडि बढिसकेका छन् । उनीहरुले आफैं शिक्षा ऐन र नियमावली मात्रै बनाउन थालेका छैनन्, त्यसको आधारमा विद्यालय खारेज, मर्ज र तह घटुवा, शिक्षक सरुवा, विव्यस विघटनसमेत गर्न थालिसकेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकालगायतले पुराना विव्यस समिति विघटन गरेका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाले त वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ विव्यस गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नौ विद्यालय खारेज, १६ को तह घटाइयो
मन्त्रालय तथा देशभरका अधिकांश स्थानीय तह ऐन–कानूनको अलमलमा परेको बेला रुकुम (पश्चिम) आठबीसकोटले आफ्नो कानून आफैं बनाउँदै गाउँमा सिंहदरबारको अभ्यास शुरु गरेको छ । नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नमूना कानूनभन्दा बढी ३२ वटा स्थानीय कानून बनाइसकेको छ । नगरपालिकाले रुकुम जिल्लामा लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान आफ्नै नगरपालिकाबाट शुरु गरेको छ ।


२०७४ माघ १४ देखि फागुन १४ गतेसम्म नगरपालिकाद्वारा गठित संयुक्त अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट नगरभित्रका ९ वटा सरकारी विद्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिका क्षेत्रका ६१ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९ विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय शिक्षा समितिले गरेको स्रोतव्यक्ति कामेश्वर नायकले बताउनुभयो । शिक्षा समितिले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक गुणस्तर मापनको आधारमा ९ विद्यालयलाई नजिकको अर्कोमा मर्ज गर्ने निर्णय भएकोे नगर शिक्षा समितिका संयोजक तथा नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ । लामो समयपछि पढाइको गुणस्तर सुधार्न विद्यालय खारेज तथा तह घटाउने निर्णय भएको प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।

पूर्वाधार पूरा नभएका, विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका, पैदल दूरी ३० मिनेट वा सोभन्दा कम भएका र शैक्षिक गुणस्तर न्यून भएका विद्यालय खारेजीमा परेका छन । नगरपालिकाले यति गरेपछि पढाइको गुणस्तरमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार अभाव नहुने तरिकाले पठनपाठन सजिलो हुने आशा गरेको छ  । शिक्षा समितिले गरेको विद्यालय मर्ज सबै आधारभूत तह पठनपाठन गरिरहेका विद्यालय खारेजीमा परेका छन् । ४ नम्बर वडाको चित्रिपाटन आधारभूत विद्यालय, वडा नं ५ का मस्टकैलाश तथा जलदेवी आधारभूत विद्यालय, ९ नं वडाका जोलीपीपल, जनचेतना र दीपज्योति आधारभूत विद्यालय खारेज भएका छन्  । १० नम्बर वडाको साइराम आधारभूत विद्यालय ११ नम्बर वडाको जनभावना आधारभूत विद्यालय र १२ नम्बर वडाका जनविकास आधारभूत विद्यालय पनि खारेजीमा परेका छन् । ९ वटै विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी र अन्य भौतिक सम्पत्ति नजिकको विद्यालयमा मर्ज गराइएको हो ।


भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कम विद्यार्थी संख्या भएका यस क्षेत्रका १६ विद्यालयको तह घटाउने निर्णय पनि शिक्षा समितिले गरेको छ । यस अघिको माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालय चलाइरहेका विद्यालयहरू तह घटुवामा परेका छन् । १२ कक्षासम्म अध्ययन गराइरहेका कति विद्यालयले अब १०, ८ कक्षासम्म अध्यापन गराइरहेकाले ५ कक्षासम्म अध्यापन गराइरहेकाहरूले अब ३ कक्षासम्म अध्यापन गराउन पाउँनेछन् । १३ नम्बर वडाको आदर्श माविमा यस अघि १ देखि १२ कक्षासम्मको पढाइ हुने गरेकामा अब भने सो विद्यालयले ६ देखि १२ कक्षासम्म मात्रै अध्यापन गराउन पाउने भएको छ । नगर शिक्षा समितिले १ देखि ५ कक्षासम्मको पढाउन नपाउनेगरी घटाउने निर्णय गरिएको छ । अन्य विद्यालयमा माथिल्लो तह घटाइएको छ भने सो विद्यालयको भने तल्लो तह घटाउने निर्णय भएको नगर शिक्षा समितिका सदस्यसचिव थलबीर ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विशेषगरी, अधिकांश विद्यालय खारेज गर्न सहमति भएपनि १४ वडाको जनविकास माविमा केही समस्या भएकाले चैत १२ गते बस्ने नगर कार्यपालिकाले टुङग्याउने बताउनुभयो ।


कक्षा १ देखि ५ चलाइरहेका कति विद्यालयले अब बालशिक्षा र कक्षा १ मात्रै अध्यापन गराउन पाउँनेछन् भने १–३ अध्यापन गराइरहेका कतिपयले अब १ र बाल शिक्षा मात्रै अध्यापन गराउन सक्नेछन । ६१ वटा विद्यालयमा स्थायी ५६ अस्थायी ५१ सट्टा २ राहत ६५ निजी १५७ गरी जम्मा ३३१ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै, नगर शिक्षा समितिको बैठकले चालु शैक्षिक शत्रको कक्षा ८ बाहेक १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा चैत ८ गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको छ । कक्षा ५ को परीक्षा अनुगमन वडास्तरीय शिक्षा समितिले गर्ने र कक्षा ८ बाहेक १ देखि ९ सम्मको प्रश्नपत्र बनाउने खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने निर्णय पनि गरेको ओलीले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि लागू गरेको छ ।

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षाका २३ अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएकाले सोभित्र पर्ने विषय मात्रै कानून बनाएर लागू गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ । कानूनले त्यति नै अधिकार दिएको अवस्थामा त्योभन्दा बढी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने भन्दै डा. लम्सालले अहिलेलाई २३ बुँदे कानूनभन्दा बाहिर जाने छुट देखिँदैन भन्नुभयो । तर, आफूलाई विद्यालय बन्द गर्ने विषय २३ बुँदेभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने ठ्याक्कै थाहा नभएको लम्सालले बताउनुभयो । उहाँले घुमाउरो भाषामा स्थानीय तहले अहिल्यै विद्यालय बन्द गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । किनभने, २३ बुँदामा विद्यालयको नामाकरण गर्ने, अनुमति दिने, स्वीकृति दिने, समायोजन गर्ने, विषय समेटिएपनि विद्यालय बन्द गर्ने विषय समेटिएको छैन ।

‘स्थानीय सरकारले कानून बनाएर विद्यालय खारेज गर्न पाउँछ’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारले मावि तहसम्मको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा कानून बनाएर विद्यालय गाभ्न, खारेज गर्न पाउने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संविधानतः कानून बनाएर स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्न, गाभ्न र बन्द गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ । कानून नबनाई गर्न नसक्ने भएपनि आफ्नै कानून बनाएर ती काम गर्न संविधानले अधिकार दिएको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले विद्यालय बन्द गर्न र गाभ्न लाग्दा अनौठो लागेपनि जिम्मेवारी गइसकेकाले त्यसमा कुनै आपत्ति मान्न नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘स्थानीय सरकार संघ जस्तै आफैं सरकार हो, संघले बनाउने केही मापदण्ड मान्नेबाहेक अन्य विषयमा उनीहरु स्वतन्त्र छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।


शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले पनि १२ कक्षासम्मको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार दिइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले विद्यालय मर्ज, बन्द, तह घटुवा गर्न पाउने बताउनुभयो । संविधानले नै आफ्नो कानून बनाएर लागू गर्न अधिकार दिइसकेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सबै काम उनीहरुले निर्धक्कसँग गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ । ‘चल्न नसकेका विद्यालय बन्द गर्दै त्यहाँको स्रोत अन्य स्कूलमा लगाउनु राम्रो कुरा हो,’ वाग्लेले भन्नुभयो, ‘विगतमा कसैको स्वार्थका लागि अनावश्यक रुपमा खुलेका र जेनतेन चलिरहेका विद्यालयको साटो सुविधासम्पन्न विद्यालय बनाउनु राम्रो काम हो ।’

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...