२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

‘एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारको तयारी’


शिक्षा बजेट अब बीस प्रतिशत पु¥याउने दाबी

 

 


काठमाडौं– सरकारले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने भएको छ ।


रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको हो । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिवसमेत रहनुभएका रक्षामन्त्री पोखरेलले निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुसार आगामी बजेटमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । राजधानीमा आयोजित नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम महाधिवेशनलाई यही २५ फागुनमा उद्घाटन गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो– ‘ढुक्क हुनुहोस् आगामी बजेटमा शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टिन्छ ।’


पोखरेलले कुल बजेटको ३० प्रतिशत साधारण र ७० प्रतिशत बजेट व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासमा खर्च गर्नेगरी सरकारले तयारी गरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । बजेट बढेपछि शिक्षकमा रहेको अस्थायी राहत, पिसिएफ, इसिडीलगायतका समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको जिकिर थियो । शिक्षामा रुपान्तरणको सोंचसहित सरकार अघि बढेको भन्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको शिक्षामा प्रशस्त लगानी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।


शिक्षकहरुले पोखरेललाई शिक्षाका आवश्यक नीति/नियम कहिले बनाउने ? जीवनभर अस्थायी रहनुपर्ने शिक्षकको समस्या कहिले सम्बोधन गर्ने ? शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार पटक–पटक किन शिक्षक परीक्षा अन्यौलमा परेको ? ६५ हजार शिक्षक खाँचो रहेको बेला ३८ हजार राहत शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? न्यून तलबमा खटिइरहेका इसिडिका शिक्षकले कसरी बाँच्ने ? शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुने ? लगायतका प्रश्न सोधेका थिए । यी प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै पोखरेलले देशको समृद्धि सरकारको एक मात्र लक्ष्य रहेकाले स्थायित्वको जगमा उभिएर शिक्षालाई रुपान्तरण गर्ने र त्यसअनुरुप आवश्यक कार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।


कार्यक्रममा, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकहरुमा समस्या रहँदासम्म शिक्षामा समस्या रहने भएकाले उहाँहरुको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षकहरुले पनि आफूलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । शर्माले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री र बालमैत्री बन्न सुझाब दिनुभयो । प्रविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको विकास अबको एक मात्रै विकल्प रहेको भन्दै शर्माले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिका आधारमा शिक्षाको रुपान्तरण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले शिक्षकहरुलाई सरकारले आश्वासन दिने तर काम नगरिदिनाले समस्या थपिएको बताउनुभयो । ‘अब कुरा होइन, काम गर्नुपर्ने बेला आएको’ भन्दै कर्णले रक्षामन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको विषय अर्थमन्त्रीले मान्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२० प्रतिशत शिक्षा बजेट स्वागतयोग्य कदम हो तर पहिले सरकारले विनियोजन गरेर देखाउनु पर्छ ।’


शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षकहरु छरिएर रहँदा पाएका उपलब्धिहरु पनि गुमेको स्मरण गराउनुभयो । तर एक भएर अघि बढ्दा ठूला–ठूला उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै शिक्षकहरु दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर एक हुँदै अधिकार र कर्तव्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा, राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माईला र प्रविधिविज्ञ महावीर पुनलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, नेपाल शिक्षक संघका कावा अध्यक्ष तीर्थजंग शाही, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष घनश्याम पाठकलगायतले महासंघको महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै महासंघको महाधिवेशन यही २८ फागुनमा सकिने महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...