२०७६ मंसिर २१ गते / 7th Dec 2019, Saturday
investment investment

शिक्षक–कर्मचारी काज फिर्ताको निर्णय नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्ति पछि हुने


काठमाडौं – काजमा खटिएका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई फिर्ता गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ ।


संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काजमा खटिएका शिक्षक–कर्मचारीलाई १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न भन्दै पत्र काटेपछि त्यसको तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो ।


यदि काजमा खटिएका शिक्षक–कर्मचारी फिर्ता गरिए देशभर रहेका १ हजार ५३ स्रोतव्यक्ति (आरपी) र आफ्नो विद्यालय छाडेर घरपायक काज मिलाएका करिव २ हजार शिक्षक बढी शिक्षकहरु फिर्ता हुनु पर्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र पाएसँगै आफूहरु त्यसको तयारी छलफलमा जुटेको जानकारी दिनुभयो । स्रोतव्यक्ति फिर्ता गर्दा उनीहरुको दरबन्दीमा कार्यरत लियन शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा नयाँ मन्त्री आएपछि मात्रै निर्णय गरिने डा. लम्सालले बताउनुभयो ।


‘काजमा रहेका  शिक्षक फिर्ता गर्न समस्या भएन तर स्रोतव्यक्ति फिर्ता गर्दा उनीहरुको दरबन्दीमा कार्यरत लियन शिक्षकहरुलाई के गर्ने भन्नेमा पर्याप्त तयारी चाहिन्छ,’ लम्सालले आजको शिक्षासँग भन्नुभयो, ‘नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि मात्रै यो विषय टुङ्गोमा पुग्छ ।’


सरकारले आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पछि  शिक्षकहरुलाई स्रोतव्यक्ति बनाएर खटाएको थियो । शिक्षकको संख्या कम भएको वा उनीहरु बन्न नचाहेको ठाउँमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी पनि स्रोतव्यक्ति बनेका थिए ।


स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने संविधानको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज अनुसार नै स्थानीय तहलाई कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन काजमा खटिएका कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न पत्र काटिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयमा हुने पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षकहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने भएपनि कतिपय  ठाउँमा शिक्षक तथा कर्मचारी आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर कार्यरत रहेको फेला परेकोले फिर्ता गर्नु परेको हो ।


स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता गर्ने तयारीसँगै अब स्रोतकेन्द्रहरु पनि खारेज हुने भएका छन् । आगामी चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खारेज हुँदैछन् । स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पुगेसँगै केन्द्रीय संरचना भटाभट खारेज हुन थालेका छन् । यसअघि स्रोतव्यक्तिहरुले स्रोतकेन्द्रस्तरमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालयहरुको काम गर्ने गर्थे । अब त्यो काम स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुबाट हुने भएको छ ।

प्रमुख समाचार

संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी संघीय शिक्षा ऐन छिटो नल्याए विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम धरापमा पर्ने दाताहरुको चेतावनी

शिक्षामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरु (डिपिज) ले नेपाल सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन चाँडो नल्याउने हो भने स्थानीय तहसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक् ...

शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता शिक्षक महासंघले गठन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि पाएन पूर्णता

विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक ...

स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक स्थानीय तहले शिक्षा अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न शिक्षा इकाई नै बाधक

स्थलगत रिपोर्ट–संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा २०२८ कै ऐन टेकेर केन्द्रको हस्तक्षेप–अदालत आदेशले अफ्ठ्यारो–स्थानीयको आवश्यकता विज्ञा ...